धनगढी : धनगढीकी अपेक्षा ओझा, ऐश्वर्य विद्या निकेतनमा नर्सरीमा पढ्थिन्। त्यही बेला कैलालीको गेटामा भव्य मेडिकल कलेज बन्ने चर्चा चलेको थियो। एसईईपछि उनी प्लस टु पढ्न थालिन्। उनलाई लागेको थियो– गेटामा मेडिकल कलेज बनिहाल्छ, घर छेउमै एमबीबीएस पढ्न पाइने भयो।’ तर, दुःखको कुरा, गेटामा अझै मेडिकल कलेजको अध्यापन सुरु भएन। धनगढी–३ विशालनगरकी ओझाको सपना, सपनामै सीमित रह्यो।’
‘म नर्सरीमा पढ्ने बेला नै गेटामा मेडिकल कलेज बन्ने कुरा चलिरहन्थ्यो,’ ओझाले भनिन्, ‘मैले प्लस टु पास गरेँ। एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा पनि पास गरेंँ। तर गेटामा पढाइ सुरु भएन, किन यस्तो भयो होला ?’ प्लस टु पढ्दै गर्दा आफूहरूले गेटामा हजारौं बिरामीको उपचार भइरहेको ठूलो अस्पतालको कल्पना गर्ने गरेको ओझाले बताइन्। ‘आफ्नै ठाउँमा पढ्न पाइएला, जनताको सेवा गर्न पाइएला भन्ने कत्रो सपना देख्थ्यांै,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पढाइ सुरु नहुँदा मन खिन्न भएको छ।’
२०७२ सालदेखि पूर्वाधार निर्माण समितिको निर्देशक भएर काम गरेँ। धेरै नेताहरूसँग यसबारेमा छलफल भेटघाट भयो। गेटामा ढिलाइ हुनुको कारण यस क्षेत्रबाट संसद् र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको इच्छाशक्ति नहुनु हो। हेमराज पुजारा, पूर्वनिर्देशक, पूर्वाधार निर्माण समिति
सुदूरपश्चिममा जन्मेर प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले यस क्षेत्रको विकासका लागि सोच्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। ‘यहाँ जन्मिएर राजनीति गर्नेहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो। तर, किन कसैले गेटाका बारेमा आवाज उठाउनुभएन ?’ उनले भनिन्, ‘हामीले त पढ्न पाएनौं– पाएनौं। हामी पछिका भाइबहिनीहरूले त आफ्नै ठाउँमा पढ्न पाऊन् न।’ ओझाको जस्ते गुनासो छ– धनगढी उपमहानगरपालिका–४ की प्रियंका भट्टको पनि। उनले पनि नर्सरीमा पढ्दादेखि नै गेटामा मेडिकल कलेज बन्ने चर्चा सुने पनि अझै पूरा नभएकोमा दुःखेको पोखिन्। ‘म नर्सरीमा भर्ना भएका बेला नै गेटा मेडिकल कलेजको चर्चा हुन्थ्यो। हाम्रो पुस्ताले गेटामा एमबीबीएस, एमडी गर्न पाउँछ भन्ने आशा थियो’, भट्टले भनिन्, ‘तर एक पुस्ताको माध्यमिक शिक्षा सकिँदा पनि गेटा बनेन, किन ? सुदूरपश्चिमका विद्यार्थीले आफ्नै ठाउँमा एमबीबीएस पढ्न कहिले पाउँछन् ?’
डडेल्धुरा गन्यापधुराका आशिष भण्डारी आफ्नो प्रदेश बाहिरका कलेजहरूमध्ये कुन ठाउँको छान्ने भनेर तयारीमा जुटेका छन्। ‘मनमा खिन्नता बोकेर मेरो प्रदेश बाहिरका कलेजहरू गनिरहेको छु। यसपालि हाम्रो प्रदेशबाहेकका अरू ६ वटै प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन हुने भएछ। हाम्रो प्रदेशको नाम नदेखेपछि नरमाइलो लागि रहेको छ’ उनले भने।
विधेयकमाथि १०३ जना माननीयको संशोधन परेको छ। उनीहरूसँग छलफल बहस गर्नुपर्यो। चालु अधिवेशनमा अब छलफल गरेर पारित गर्न समय पुग्दैन होला। यो विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा मात्र पास हुन्छ। अमरबहादुर थापा, सभापति शिक्षा स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधि समिति
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका युगान्त आचार्यले पनि यसपालि चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा पास गरे। ‘एमबीबीएस पढ्न पाउने कलेजहरूको नाम हेरे, देशका ६ प्रदेशको मात्र नाम देखे, अनि बाबालाई सोधे गेटामा किन पढाइ हुँदैन ? भनेर। बाबा मुस्कुराउनुभयो’, युुगान्तले भने।
युगान्तका बुवा लक्षीराम आचार्य नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन्। हरेक विकास र राजनीतिक आन्दोलनमा अग्रभागमा देखिने लक्षीराम भन्छन्, ‘छोराले सोध्यो, गेटामा कहिलेदेखि पढाइ हुन्छ ? मैले के जवाफ दिनुु? जवाफै थिएन।’ उनी यसलाई नेताहरूको बेवास्ताको परिणाम बताउँछन्। ‘नीति निर्माण तहमा यस क्षेत्रका नेताहरूको अहम् भूमिका छ। इच्छाशक्ति भएको भए, एकै छिनमा हुने काम हो। किनकि पूर्वाधार सबै तयार भइसके। एउटा विधेयक पास गरेर, पदाधिकारी नियुक्त गर्नेबित्तिकै पढाइ गर्न मिल्छ। तर, नेताहरूलाई सरकार ढाल्ने र बनाउनेबाहेक मतलब छैन।’
हुन पनि हो, यसपालि प्लस टु सकेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा दिएका बालबालिकाहरू नर्सरीमा हुँदा अथवा २०६५ सालदेखि नै गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो। यद्यपि जग्गाको भोगाधिकार पाएर निर्माणकै काम सुरु भएको भने २०७० सालतिरबाट हो।
मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका पूर्वनिर्देशक हेमराज पुजारा पनि गेटामा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन नहुनुमा यस क्षेत्रबाट संसद् र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको अनिच्छा भएको तर्क गर्छन्। ‘२०७२ सालदेखि पूर्वाधार निर्माण समितिको निर्देशक भएर काम गरे। धेरै नेताहरूसँग यस बारेमा छलफल भेटघाट भयो, तर प्रायः धेरैलाई यसबारेमा चासो नभएको महसुस भयो। त्यसैले गेटामा ढिलाइ हुनुको कारण यस क्षेत्रबाट संसद् र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको इच्छाशक्ति नहुनु हो।’
यसपालि पनि पढाइ नहुने भएपछि आक्रोश
चिकित्सा सेवा आयोगले शनिबारमात्रै सुदूरपश्चिम बाहेक देशभरिका २५ वटा प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गरिएको सूचना सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशमा यसपालिदेखि चिकित्सा शिक्षाको सरकारी कलेजहरूमा पढाइ हुने भएको छ।
विधेयकउपर १५ जना माननीयले संशोधन हालेका छन्। ती माननीयज्यूसँग दुुई चरणमा छलफल गरे एकै दिनमा पनि समितिले काम सक्छ, तर इच्छाशक्ति हुनुपर्यो। भानुभक्त जोशी, पूर्वसभापति शिक्षा स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधि समिति
गेटामा झन्डै ७ अर्बका ५६ वटा गगनचुम्बी भवनहरू बनिसकेका छन। ६ सय क्षमताको अस्पताल भवन बनिसकेको छ। तर, सरकारले गत वर्षदेखि त्यो महलमा सय शय्याको अस्पताल घोषणा गरेको छ। विशाल भवनभित्र गएपछि त्यो सय शय्याको संरचना खोज्न गाह्रो हुनेपर्छ। ‘विशालकाय भवनमा सय शय्याको अस्पताल छ। त्यसमा पनि ओपीडीमा दैनिक ३०÷४० जना बिरामी आउँछन। विद्यार्थी भर्नाको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म एकजना भर्ना भएका छैनन्, मेडिकल कलेज बनाउनका लागि मात्रै तीन सय शय्याको अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालनमा आएको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, यो भनेको सुदूरपश्चिमप्रति सरकारले गरेको अपराध हो’, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रा. ठाकुरप्रसाद ढुंगेल भन्छन्।
प्रा. ढुंगेल गेटामा चिकित्सा शिक्षाको पढाइ नहुनुमा स्वार्थ समूहको खेल भएको ठान्छन्। जबकि पूर्वाधार बनिसक्दा पनि एक सय शय्याको अस्पतालमात्रै किन ? मेडिकल कलेजका लागि त ३ सय शय्या चाहिन्छ भन्ने कुरा ऐनमै व्यवस्था छ। सय शय्या घोषणा गरेकाहरूलाई के यो कुरा थाहा नभएको हो र ?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले सरकारले समानुपातिक विकास नगरेको आरोप लगाए। ‘जुन प्रदेशमा ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै गरिब छन्, जुन प्रदेशका जनताको आय अरू प्रदेशका जनताको भन्दा कम छ, गरिबी हुनु भनेको बिरामी पनि बढी हुनु हो। जहाँ बढी बिरामी हुन्छन्, त्यहाँ मेडिकल कलेज नखोल्नु भनेको राज्यले यो क्षेत्रका जनताप्रति गरेको अपराध हो भन्छु म त’ प्रा. ढुंगेल भन्छन्।
राष्ट्रियसभाले पास गरेको विधेयक एक वर्षदेखि अलपत्र
गेटामा मेडिकल कलेज बनाउने भनेर पूर्वाधार बन्न थाल्यो। तर, निर्माणकै क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीले अहिलेसम्मको क्षतिपूर्तिसहित गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालयको माग उठाए। त्यसका लागि आन्दोलन भए। युवा विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय बनाउन संघर्ष समिति बनाए। उनीहरूले सडकमै बहस चलाए भने मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा धर्ना र प्रदर्शन गरे।
त्यसपछि २०७९ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसलाई सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नामकरण गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय बनाउने भनी गरेको निर्णयसँगै आन्दोलन स्थगित भयो।
त्यसपछि अशोककुमार राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका बेला ‘सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८’ राष्ट्रियसभामा दर्ता गरियो। २०८० असोज १९ गते दर्ता गरिएको ‘सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकलाई २०८१ सालकै माघ २४ गते राष्ट्रियसभाले पास गर्यो।
हाम्रो पुस्ताले गेटामा एमबीबीएस, एमडी गर्न पाउँछ भन्ने आशा थियो तर एक पुस्ताको माध्यमिक शिक्षा सकिँदा पनि गेटा बनेन, किन ? प्रियंका भट्ट, एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा पास गरेकी छात्रा
राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा गएको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा गएर अडकएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको उक्त विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा फर्केको छैन।
गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालयको आन्दोलनका अगुवा तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य डा. दीपकप्रसाद भट्ट भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा गएको ८ महिनासम्म पनि विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। समितिमा रहेको उक्त विधेयक, संसद्को चालू अधिवेशनमै प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस गरेर पास गरिनुपर्छ।’
उनले सोमबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापालाई भेटेर विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको बताए। ‘सुदूरपश्चिमका बहालवाला माननीय र पूर्वमाननीयहरूले सभापति थापालाई भेटेर विधेयक अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, डा. भट्टले भने।
समितिका सभापति थापाले भने संसद्को चालु अधिवेशनमा उक्त विधेयक पास हुन नसक्ने बताए। ‘विधेयक समितिमा आएको छ। त्यसमा १०३ जना माननीयज्यूहरूको संशोधन परेको छ। उनीहरूसँग सोधपुछ गर्नुपर्यो, छलफल गर्नुपर्यो, अनि मात्रै पो पास हुन्छ,’ उनले भने।
उनले हिउँदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक पास हुने दाबी गरे। ‘यो अधिवेशन दसैंअगाडि नै बन्द होला,’ उनले भने, ‘यति धेरै माननीयज्यूसँग छलफल गरेर, संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न र पारित गर्न समय अपुग हुन सक्छ।’ तर सोही समितिका पूर्वसभापति भानुभक्त जोशीले भने १५ जना सांसदको मात्र संशोधन परेको बताए। ‘मैले सोमबार समितिमा गएर विधेयकको विवरण ल्याएको छु। १५ जना माननीयहरूले संशोधन हालेका छन। ती माननीयज्यूसँग दुुई चरणमा छलफल गरे एकै दिनमा पनि समितिले काम सक्छ’ जोशीले भने।
उनले संसदीय समितिले यस विधेयकमा चासो नलिएको गुनासो गरे। ‘समितिले चाहेमा दुई दिनको काम पनि छैन। १५ जना माननीयहरूलाई दुई समूह बनाएर बोलाए पनि भइहाल्यो, एकै समूहमा पनि छलफल गरेर टुंग्याउन सकिन्छ। त्यति धेरै विवादित संशोधन पनि छैन, तर समितिका सभापतिको चासो हुनुपर्यो’ जोशीले भने।
७ अर्बका पूर्वाधारमा सय शय्याको अस्पताल
म नर्सरीमा पढ्थेँ। त्यही बेलादेखि गेटामा मेडिकल कलेज बन्ने कुरा चलेको थियो। एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा पास गरिसकेँ, तर गेटामा पढाइ सुरु भएन। किन होला सरकार ? अपेक्षा ओझा, एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा पास गरेकी छात्रा
गेटामा ६ सय शय्या क्षमताको अस्पताल भवन बनिसकेको छ। तीन सय जना विद्यार्थी क्षमताको कलेज भवन पनि बनिसकेको छ। चिकित्सकहरूको आवास, नर्सिङ आवासहरू, नर्सिङ छात्रावास, प्रशासनिक भवन, शवगृह, चमेनागृह, विद्युत् पावरहाउस, खानेपानी, पक्की सडक, धेरपर्खालसहितका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी संरचना बनिसकेका छन्। फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको प्लान्ट र खानेपानीको पाइप लाइनमा भने केही समस्या देखिएको छ। धनगढी अत्तरिया ६ लेन सडकसँगै जोडिएको गेटामा यत्तिका पूर्वाधार बनिसक्दा पनि अस्पताल भने सय शय्याको मात्रै सञ्चालनमा छ। अस्पतालमा दैनिक ३०÷४० जनाभन्दा बढी बिरामी आउँदैनन्। अस्पतालले बिरामी भर्ना गर्न वार्ड तयार पारे पनि अहिलेसम्म एक जना भर्ना भएको छैन। अस्पतालका निर्देशक डा. विप्लव सापकोटाले कात्तिकभित्रमा अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने बताए।
‘हामीले इमर्जेन्सी सेवा सुरु गर्न सकेका छैनौं। किनभने इमर्जेन्सीमा आएको व्यक्तिलाई तुरुन्तै आईसीयूमा राख्नुपर्यो भने हामीसँग आईसीयू छैन। तर, आईसीयूको टेन्डर भएर सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौताअनुसार असोजको मसान्तभित्र आईसीयू सेटअफ भइसक्छ’ डा. सापकोटाले भने। सापकोटा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि निर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन्।
उनले इमरजेन्सी शल्यक्रिया कक्ष तयार भइसकेको, बिरामी भर्नाका लागि सबै वार्ड तयार भइसकेको, एमआरआई र सिटिस्क्यानबाहेकका सबै उपकरणहरूको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई जडानको अवस्थामा रहेकाले अबको एक÷दुई महिनामा अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने बताए।
‘भर्ना हुने बिरामी आउने भनेको इमर्जेन्सी सुरु भएपछि हो। इमर्जेन्सी सुरु गरिदिने हो भने आईसीयू छैन। आईसीयू सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै अस्पतालले राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछ’ उनले भने। उनले अस्पतालमा अत्याधुनिक टेक्नोलोजीका उपकरणहरू खरिद गरिएको बताए।
उनले तीन सय शय्याको अस्पतालका लागि पहल हुनुपर्ने बताए। ‘एमबीबीएस अध्ययनका लागि पहिलो कुरा अस्पताल ३ सय शय्याको हुनुपर्यो। त्यसका लागि यस क्षेत्रका माननीयज्यूहरू, संघर्ष समिति र आम जनसुमदायको चासो हुनुपर्यो। ‘फुलफेजको ३ सय शय्याको अस्पताल ‘रन’ हुनेबित्तिकै चिकित्सा सेवा आयोगले सिट निर्धारण गरिहाल्छ नि।’ निर्देशक डा. सापकोटाले भने।
कहिले होला ३ सय शय्याको अस्पताल
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि ३ सय शय्याको अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। गेटामा अहिले सय शय्याको मात्रै अस्पताल सञ्चालनमा छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वस्ववियु सभापति चूडामणि भट्ट भन्छन्, ‘सरकारले विधेयक पास गर्दै गर्ला तर यसैपालि तीन सय शय्याको अस्पताल घोषणा गर्नुपर्छ।’
एमबीबीएस अध्ययनका लागि पहिलो कुरा अस्पताल ३ सय शय्याको हुनुपर्यो। त्यसका लागि यस क्षेत्रका माननीयज्यूहरू, संघर्ष समिति र आम जनसमुदायको चासो हुनुपर्यो। ‘फुलफेजको ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनेबित्तिकै चिकित्सा सेवा आयोगले सिट निर्धारण गरिहाल्छ नि ! डा. विप्लव सापकोटा, निर्देशक, गेटा अस्पताल
यसपालि ३ सय बेडको अस्पताल सञ्चालन नभए एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्न अरू तीन वर्ष कुनुुपर्छ। ‘अस्पतालमा सेटअप हु“दै गथ्र्यो, बिरामीहरूको चाप पनि बढथ्यो, सरकारले जनशक्ति थपेर तीन सय शय्या बनाउन दबाब दिनुपर्छ’, भट्टले भने।यो प्रदेशको गरिबी अरू प्रदेशको भन्दा १३ प्रतिशतले बढी छ। बढी गरिब भएको प्रदेशमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी लगानी गर्नुपर्ने हो तर त्यसो नगरिनु सामाजिक अपराध भएको भन्दै प्रदेशवासी आक्रोश्ति भएका छन्।
‘पाँच÷पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू, पटकपटक मन्त्री भएका नेताहरूको नालायकीपन हो गेटा’ धनगढीका स्थानीय प्रमोद पाठक भन्छन। ‘यो सुदूरपश्चिम माथिको षड्यन्त्र हो।’ उनले यसैपालिदेखि गेटामा चिकित्सा शिक्षाको पढाइ हुनुपर्ने माग गरे।
‘गेटा आन्दोलनबाटै जन्मिएको हो। यसमा मेडिकल माफियाहरू हाबी भएका छन्। पूर्वाधार बनिसक्दा पनि ऐन बनेर नआउनु कत्तिको लापरबाही र विडम्बनापूर्ण कुरा हो’ सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे भन्छन्। ‘सरकारले यसैपालि तीन सय शय्याको अस्पताल घोषणा गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
