सहकारी सबै ठग हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको अवस्था छ। सहरी क्षेत्र केन्द्रित तथा केही उच्चस्तरीय राजनीतिक पहुँच भएका बाहेक अन्य सहकारीहरूले आफ्नो उद्देश्यबमोजिम सदस्यहरूलाई सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित धेरै सहकारीहरू गरिब र निमुखा जनताको सहारा बनिरहेका छन्। अहिले सबै सहकारी ठग हुन् भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरिँदै छ त्यसले जनताको सहारा बनिरहेका सहकारीलाई समेत अप्ठेरो पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेको छ। सहकारीहरू केवल नगद जम्मा गर्ने र ऋण दिनेमात्र नभई जनतालाई उनीहरूको अधिकारको बारेमा सचेत बनाउने तथा उनीहरूलाई विभिन्न आयआर्जनका क्षेत्रहरूमा सहभागी गराउन सहयोग गरिरहेका छन्। विगतमा प्रतिमहिना प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ जम्मा गर्ने सहकारीका सदस्यहरू अहिले आम्दानीमा भएको वृद्धि तथा यसको महŒवको बारेमा जानकार भएर हाल प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने गरिरहेका छन्। पश्चिम नेपालको एक सहकारी कि सदस्यले यो लेखकसँग कुराकानीको क्रममा सहकारी गठन भएपछिको सबैभन्दा ठूलो कुरा आपतवपद गरेको समयमा अत्यावश्यक रकमको लागि महँगो ब्याजदरका साहुकोमा गएर पैसा सापटी लिनु नपरेकोमा खुसी व्यक्त गरिन्। र, सहकारीबाट सहयोग पाउँदा गौरवबोध भएको बताइन्।
सहकारीका सदस्यहरूमा आएको चेतना तथा उनीहरूको जीवनमा सहकारीले पारेको प्रभाव हेर्दा काठमाडौंका तारे होटलमा गरिने महिला सशक्तीकरणका सेमिनारहरूमा खर्च हुने पैसाले यस्ता केही सहकारी खोल्ने हो भने कागजमा नभै महिलाहरूको अवस्थामा साँच्चिकै परिवर्तन आउथ्यो भन्ने विश्वास भयो। पश्चिम नेपालको भ्रमण गर्ने क्रममा केही जिल्लाका सहकारीकर्मी र सेवाग्राहीहरूसँग भेटेर कुरा गर्ने क्रममा विगतका बधुँवा मजदुर तथा अत्यन्त गरिब र सिमान्तकृत समुदायमा सहकारीले पारेको सकारात्मक कार्यक्रमको बारेमा परिचित हुने मौका मिलेको थियो।
सहकारीमा अहिले आएको समस्या नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो। धेरै देशमा प्रचलनमा रहेको जनताको निक्षेप संकलन गर्ने र ऋण कारोबार गर्ने संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले हेर्ने परिपाटीविपरीत सहकारीलाई सम्पूर्ण रूपमा सहकारी विभागको मातहत राख्नु र उनीहरूले गरेको निक्षेप संकलन र ऋण लगानीमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरू मौन रहनु नै सहकारीमा समस्या आउनुको प्रमुख कारण हो। यो व्यवस्था राजनीतिक पहुँचको आडमा दर्ता भएका ठूला सहकारीहरूको प्रभावमा गरिएको थियो। नभए विगतमा मिटरब्याजमा दिनेजस्तो प्रतिफल दिने भनेर सहकारीले जनताको निक्षेप संकलन र सो लगानी सीमित सञ्चालकहरूले जथाभावी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहँदा राज्यका जिम्मेवार निकायहरू कहाँ थिए ? अहिले समस्यामा रहेका सहकारीहरूको सूची हेर्ने हो भने प्रायः सबै सञ्चालकहरू उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग उठबस भएका र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त देखिन्छन्।
अहिले पनि राज्यले केही सहजीकरण गरिदिने हो भने केही हदसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ। सहकारीको धेरै पैसा एकदमै छिटोछिटो बढिरहेको अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी भएको र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको कारण धेरै सहकारी समस्यामा परेको देखिन्छ। तसर्थ सरकारले यस्ता घरजग्गाको बिक्रीवितरणमा सहजीकरण गरिदिने वा करमा केही छुट दिएर भए पनि सो जग्गा वा सहकारीको नाममा वा सञ्चालकहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति बेचेर भए पनि सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको लागि आवश्यक कानुन बनाएर वा वर्तमान कानुन संशोधन गरेर यो समस्याको समाधान अविलम्ब गरिनुपर्दछ। किनकि अहिलेको एक रुपैयाँ भोलिको दुई रुपैयाँभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ तसर्थ सर्वसाधारणको निक्षेप अविलम्ब फिर्ता गर्ने माहोल बन्नुपर्दछ।
सरकारको अर्को जिम्मेवारी भनेको बदमासी गर्ने सहकारीहरूलाई कारबाही गरेर राम्रो गरिरहेका सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै भविष्यमा यस्ता समस्याहरू नआउन भन्नको लागि आवश्यक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यदि सबै सहकारीहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर यसको बारेमा नकारात्मक धारणा पैmलाइएमा आम सर्वसाधारणलाई सहयोग गरिरहेका सहकारीहरू समस्यामा पर्नेछन्।
अहिले सहकारीमा मात्र नभएर बैंकिङ क्षेत्रमा समेत मन्दीको असर परिरहेको छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बंैकहरूको ब्यालेन्स सिटमा परिरहेको छ तसर्थ समस्या एकदमै जटिल बनेपछि समिति गठन गर्नुको साटो सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर कसरी समयमै यो समस्याको समाधान गर्ने भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले भाषणमा मात्र नभएर साँच्चिकै लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै अहिले आर्थिक मन्दीको कारण धितो बिक्री नभएर समस्या भोगिरहेका वित्तीय संस्थालाई यस्तो धितो किन्ने ग्राहकहरूलाई केही सुविधा दिएर भए पनि यसको समाधानको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ नभए अहिले दिने केही सुविधाभन्दा महँगो मूल्य देश र अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने देखिन्छ।
बैंकहरूले समेत धितो किन्न चाहने ग्राहकहरूलाई सहजरूपमा सूचना प्रदान गरेर यो कार्यमा सहजीकरण गर्न सक्दछन् किनकि अहिले बैंकहरूले निकालेको सूचना बुझ्नको लागि कानुन व्यवसायीको सहयोग लिनुपर्ने देखिन्छ तसर्थ यसमा सहजीकरण गरेर आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा सूचना सम्प्रेषण गर्ने हो भने उनीहरूलाई नै फाइदा हुने देखिन्छ। समय रहुञ्जेल आवश्यक पहलकदमी लिएर समाधान गर्नुको साटो समस्यालाई ढाकछोप गर्ने र समय घर्किसकेपछि सो विषयलाई मिले पनि नमिले पनि एउटै बास्केटमा राखेर अतिरञ्जना गर्ने प्रवृत्तिले समस्यामा पर्ने गर्दछ। सहकारी प्रकरणमा पनि सोही कुराको पुनरावृत्ति भएको मात्र हो। तसर्थ आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउन नदिनको लागि अहिले नै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
