अंग्रेजी शिक्षकको माग गर्दै विद्यार्थीले विद्यालयमा लगाए ताला

अंग्रेजी शिक्षकको माग गर्दै विद्यार्थीले विद्यालयमा लगाए ताला

दार्चुला: जिल्लाको महाकालीका नगरपालिका–७ धापमा रहेको मालिकार्जुन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा आज बिहानै तालाबन्दी गरिएको छ । विद्यालयमा अंग्रेजी विषयको शिक्षकको माग गर्दै कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूले विद्यालयको मुल गेटमा तालाबन्दी गरेको विद्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

विद्यालयको मुलगेटमा तालाबन्दी भएपछि अन्य कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र अध्यापन गराउने शिक्षकहरू समेत भित्र पस्न सकेका छैनन् । विद्यालयमा तालाबन्दी गरी शिक्षकको माग गर्दै विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिएका छन् ।

किन लगाए विद्यार्थीले स्कुलमा ताला ?

महाकाली नगरपालिका–७ धापमा रहेको मालिकार्जुन नमुना माविमा कक्षा ११–१२ मा अंग्रेजी शिक्षक अभाव भएको ५ महिना भयो । कक्षा ११ र १२ मा अंग्रेजी विषय पढाउने शिक्षक पुस्कर सिंह रैखोला गत चैतमा आधारभूत तह ०५ मा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएको हो ।

null

शिक्षक अभाव भएपछि २०८१ जेठ ८ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देव सिंह धामीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनका लागि रिक्त अंग्रेजी राहत दरबन्दीमा शिक्षक पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्न अनुमतिका लागि महाकाली नगरपालिकालाई माग गर्ने निर्णय गर्यो । सोही बमोजिम असार ६ गते महाकाली नगरपालिकाले उक्त विद्यालयलाई माध्यमिक तह कक्षा ११–१२ को अंग्रेजी विषयको राहत शिक्षक नियुक्ती गर्न १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्न अनुमति दियो । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनः असार ३० गते बैठक बसी शिक्षक नियुक्तिका लागि भन्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरी साउन १ गतेको मितिमा सूचना प्रकाशन गर्यो । सोही दिन नै महाकाली नगरपालिकाले शिक्षक भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन विद्यालयलाई पत्राचार गर्दै अर्को पत्र प्राप्त नहुँदासम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो ।
त्यही आदेश अहिलेसम्म कार्यन्वयन हुँदा अहिलेसम्म शिक्षक भर्ना गर्न नसकिएको हो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.