सचिवालय बैठक

एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउन तयार गरिएको वार्षिक कार्ययोजना पारित

एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउन तयार गरिएको वार्षिक कार्ययोजना पारित
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेले पार्टीको निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउनका लागि वार्षिक कार्ययोजना पारित गरेको छ । एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीलाई बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका स्थापित गर्ने गरि तयार गरिएको वार्षिक कार्ययोजना पारित गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए।

बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्य योजनामा १८ वटा विषय समेटिएको उनले बताए। नियमित अधिवेशन आयोजना र व्यवस्थापन गर्ने, अरु पार्टीबाट प्रवेश गरेका तथा अधिवेशनहरुमा पराजित भएका नेता कार्यकर्तालाई ३ महिनाभित्र यथोचित जिम्मेवारी दिइसक्ने, कार्यकर्ताको कामको मूल्यांकन गर्ने विधि बसाल्ने लगाएतका विषय कार्ययोजनामा रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै महासचिव पोखरेलले पार्टी कमिटी परिचालन र अन्तरविरोध व्यवस्थापनको प्रणाली बसाउने, पार्टी स्कूल सञ्चालनलाई अभियानको रूपमा चलाउने सरकार र जनप्रतिनिधिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, कामका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने लगाएतका कार्ययोजना रहेको जानकारी दिए।

महासचिव पोखरेलले उपसभामुखमा विषयमा बाहिर चर्चामा आएजस्तो के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नपुगेपनि घटनाक्रमलाई हेर्दा उपसभामुख पदमा बस्न नमिल्ने धारणा राखे। उनले भने,‘उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको विषयमा नेकपा एमालेको मान्यता उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरुको बारेमा उहाँको पार्टी र उहाँ स्वयम् आफैं स्पष्ट गर्नुपर्छ। वास्तवमा उहाँका विषयमा जे कुरा उठेका छन्, त्यो सत्य हुन् भने उहाँ त्यो पदका लागि उपयुक्त होइन भन्ने कुरा स्पष्टै छ । यद्यपि अहिले जसरी बाहिर चर्चामा आएको छ, त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ ।’

त्यस्तै सचिवालय बैठकले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) महासचिव सीताराम येचुरीको अन्तिम बिदाईका लागि पार्टीको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई नयाँ दिल्ली पठाउने निर्णय गरेको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.