सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट भदौ ३१ गते आउने

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट भदौ ३१ गते आउने
सुन्नुहोस्

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३१ गते बजेट ल्याउने भएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज पत्रकार सम्मेलनमा भदौ ३१ गते प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले गत असार १ गते सदनमा प्रस्तुत भएको बजेटमा सामान्य पुनरावलोकन गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा रहेर नै बजेट आउँछ । यसअघि बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पास भइसकेकाले त्यसैको आधारमा नै बजेट आउँछ’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको लागि निर्धारण गरेको ४ वटा आधारहरू भित्रै रहेर बजेट तयारी गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहले ती आधारले बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई समेत मजबुत बनाउने दाबी गरे ।

प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दामाथि सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने, आवश्यकता र आौचित्यको आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगरिने आधार तय गरेको पनि मुख्यमन्त्री शाहले दोहोर्‍याएका छन् । 

तत्कालीन दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक (बजेट) पास नभएपछि नवगठित सरकार अर्को बजेट निर्माणमा जुटेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक (बजेट) पेश गरेको थियो । तर पास हुन सकेको सकेन। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिनासम्म पनि बजेट आउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुन लागेका बेला पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री शाहले भदौको ३१ गते बेट आउने र २/३ दिनमा छलफल सकेर पास हुने दाबी गरे ।
सुदूरपश्चिमको बजेट समयमा नआउँदा प्रदेश सरकारका योजनाहरु ठप्प भएका छन् भने प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले तलब समेत पाउन सकेका छैनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.