काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
सिंहदरबारमा शनिबार साँझ बसेको सहकारी छानबिन समिति बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि समितिको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताए।
उनले सहकारीको मर्मअनुसारका नियमसंगत चलाएमा सहकारीहरू नडुब्ने र यसले कसैलाई नडुबाउने बताए। ओलीले सहकारीमा गैरसहकारी र अनुचित लाभ लिने फरक उद्देश्य लिएर आउने व्यक्तिहरूको प्रवेशले यस क्षेत्रमा विकृति आएको बताए।
अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बाका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिएकामा आफूहरूले अर्थतन्त्रको विकासमा सहकारीलाई महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार अनियमितता, बेथिति, ठगी, कीर्तेजस्ता गलत कामलाई नियन्त्रण गर्न सजग रहेको बताए।
बैठकमा समिति संयोजक सूर्य थापाले समितिले हालसम्म गरेका काम कारबाहीका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदले जेठ १५ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको तीन महिनाको समयावधि भदौ २३ गते सकिए पनि सो समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाले १५ दिनको म्याद थप गरेको थियो।