सभामुखले गरेको रुलिङ हरेक सांसदले मान्नुपर्छ : एमाले

सभामुखले गरेको रुलिङ हरेक सांसदले मान्नुपर्छ : एमाले

काठमाडौं : नेकपा एमालेले सभामुखको रुलिङविरुद्ध विरोध गर्ने अधिकार कुनै पनि सांसदलाई नभएको बताएका छन्। संसदको अवरोध हटाउनेबारे छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले  सभामुखले कानुनसम्मत रुलिङ गरेकाले त्यसलाई मान्नुपर्ने बताए। सदनको नियमावली अनुसार सबै दलहरू अघि बढ्नुपर्नेमा आफूहरूको सुझाव रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने,'सभामुखले गरेको रुलिङ हरेक सांसदहरूले मान्नुपर्छ। हरेक सांसदले मान्नुपर्ने कर्तव्य पनि हो। संसदीय नियमावलीको नियम  २६  को ४ ले नै नियमापत्तीमाथि निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखसँग छ भनेको छ।  जुन निर्णय अन्तिम हुन्छ। जुन निर्णय सबैले मान्नुपर्छ।'

उनले सभामुखको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय बेठिक भएको तर्क गरे।  उक्त निर्णयले माओवादी केन्द्रको  संसदीय प्रणालीमाथिको निष्ठामाथि नै प्रश्न उब्जिएको बताए।  'माओवादी केन्द्रले सभामुखको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जे कुरा गर्नुभयो यो बेठिक छ। यसले माओवादी केन्द्रको संसदीय प्रणालीको निष्ठामाथि नै प्रश्न गरेको छ। फिर्ता लिन आग्रह गर्‍यौं,'उनले भने,' तर उहाँहरूले दलभित्र छलफल गर्ने भन्नु भएको छ।'

उनले सदनलाई सहज रुपमा अघि बढाउने र आफ्नो कुराहरू राख्ने गरि अघि बढ्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै उनले उपसभामुखको विषयमा सत्तापक्ष दलले भन्दा प्रतिपक्षी दलले नै उचालेको तर्क गरे । यसमा रास्वपाले नै उपसभामुख जस्तो संस्थाको हुर्मत लिने काम गरेको र सरकारलाई नै विवादमा ल्याउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ।

नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रयोग गरेको शब्द हिंसालाई लिएर  माओवादी केन्द्रले अघिल्लो संसद बैठकमा समेत अवरोध गरेको थियो।

सभामुख घिमिरेले एमाले सांसद भट्टराईले प्रयोग गरेको हिंसा शब्द असंसदीय नभएको र संसदको रेकर्डबाट हटाउन आवश्यक नभएको रुलिङ गरेपछि पछि माओवादी संसदीय दलको बैठकले संसद अवरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सभामुखले भदौ २६ गतेको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद भट्टराईले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रयोग गरेको ‘हिंसा’ शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले माग गरेका थिए। तर, सभामुखले उक्त शब्द असंसदीय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै रेकर्डबाट हटाउन आवश्यक नभएको रुलिङ गरेपछि माओवादी केन्द्र त्यसको विरोधमा उत्रिएको हो।

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.