शान्ति–सम्झौताको लुकेको पाटो

शान्ति सन्धि दुई वा दुईभन्दा बढी युद्धरत देशबीच गरिन्छ। सन्धि हुनुअघि युद्धरत सबै पक्षलाई राखिन्छ। छलफल, भनाभन–झगडा आदि हुन्छन् नै। अन्तमा, लेनदेन अर्थात् ‘गिभ एन्ड टेक’मा शान्ति सन्धि हुन्छ। तर एउटा पक्षले शतप्रतिशत जितेको र अर्को पक्षले पूरै हारेको अवस्थामा भने विजेता पक्षले नै आफ्ना भनाइ लादेर सन्धि गराउँछन्। जुन देशभित्र लडिरहेका समूह वा सरकार र विरोधी समूहबीच सम्झौता गराइन्छ। यसमा पनि धेरै छलफल–बाजाबाज–झगडा अनि लेनदेन अर्थात् ‘गिभ एन्ड टेक’ हुन्छ नै।

आन्तरिक द्वन्द्व समाधानमा गरिने सम्झौता धेरै झन्झटिलो हुन्छ। जस्तो, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले २०६३ मंसिर ५ गते १० वर्षभन्दा लामो गृहयुद्ध अन्त्य गरे। उक्त घोषणा गर्दै हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र हो, विस्तृत शान्ति सम्झौता। जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए।

संसारले गर्दै आएको शान्ति सन्धि र शान्ति सम्झौताका नजीरलाई के श्री ५ को सरकार र विद्रोही माओवादीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रयोग गरियो त ? नेपालीको इमान्दारिता नबेची र धर्म नछाडी जवाफ दिने हो भने त्यो शान्ति सम्झौताले बाटो बिराएको थियो। माओवादी पार्टी र माओवादी समर्थित १२ बुँदेका सहयात्री कोइरालाबीचको एकलौटी सहमति थियो त्यो। किनभने :

•  माओवादी विद्रोहीसँग तत्कालीन श्री ५ को सरकारको लडाइँ थियो त्यो। श्री ५ को सरकारविरुद्ध हतियार उठाउने, सरकारी र व्यक्तिगत सम्पत्ति लुट्ने–नास गर्ने, प्रहरी–सेना मार्ने, राजनीतिक व्यक्तिहरू मार्ने माओवादीले नै सुरु गर्‍यो। त्यसको प्रतिरक्षामा श्री ५ को सरकार उत्रियो। करिब १० वर्ष देशभित्र द्वन्द्व भयो। शतप्रतिशत यो द्वन्द्व श्री ५ को सरकार र माओवादीबीच भएकै हो।
• प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले उक्त सरकारविरुद्ध र श्री ५ महाराजधिराज वीरेन्द्र र श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र राष्ट्र प्रमुख हुँदा विभिन्न सरकारले श्री ५ को सरकारको नामबाट प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीविरुद्ध आन्तरिक लडाइँ गराएको हो। जसमा नेपालभित्रका अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलको सहभागिता थिएन। तसर्थ, विस्तृत शान्ति सम्झौता (शान्ति सम्झौता) गर्ने हकदार यी दुवै संस्था मात्र थिए।
• २००७ सालमा भएको नेपाली राणा प्रशासकहरू विरुद्धको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको क्रान्तिलाई रोक्न भारतमै पुगेर कांग्रेस, राणा प्रशासक र राजाको उपस्थितिमा शान्ति सम्झौता भएकै हो। यद्यपि, ती ३ समूहलाई बार्तामा सँगै भेट गराइएन पनि भनिन्छ। त्यस बेलाका द्वन्द्वरत समूह कांग्रेस र राणा प्रशासक (श्री ३ महाराज) थिए। तर त्यही भारतले माओवादी द्वन्द्वलाई अन्त गर्नेबारेको १२ बुँदे सम्झौता गर्दा किन श्री ५ को सरकारको उपस्थिति चाहेन ? किनकि भारत माओवादी र अन्य ७ दललाई एक बनाई नेपालमा राजा फाल्न मात्रै चाहन्थ्यो। उसले शान्ति चाहेकै थिएन। भारतको उद्देश्य नेपाली शक्तिको श्रीपेच आफूले लगाउने मात्र थियो। अन्यथा १२ बुँदे सम्झौता गराउनु अगाडि भारतले नेपालको अर्थात् श्री ५ को सरकारको उपस्थिति खोज्थ्यो नै।
•  उक्त शान्ति सम्झौतामा १२ बुँदे गर्ने र माओवादी समर्थित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले कसरी सही गर्न सक्छ ? श्री ५ को सरकार, शाही नेपाली सेना, श्री ५ वा प्रतिनिधि, श्री ५ को सरकारका अन्य प्रतिनिधि किन राखिएन ? के यो न्यायपूर्ण थियो ? पक्कै थिएन। यो श्री ५ र श्री ५ को सरकारसँग डराएको लाचारी मात्र थियो। तसर्थ द्वन्द्वरत समूहबीच नभै मित्र समूहबीच भएको त्यो शान्ति सम्झौता धोका थियो। हाल यो सम्झौता नै अर्को द्वन्द्वको मूल बनेको छ। यो देशको दुर्भाग्य भनेको नै श्री ५ को सरकारलाई लात ठोकेर भारतले गराएको १२ बुँदे सम्झौता हो।
• विस्तृत शान्ति सम्झौतामा श्री ५ को सरकारलाई राखेको भए राजा फाल्ने भारतलाई र हिन्दु धर्म फाल्ने युरोपियन केही मुलुकलाई घाटा हुने प्रष्टै थियो। श्री ५ को सरकार र माओवादीबीच शान्ति वार्ता भएको भए पक्कै पनि नेपालमा राजाको स्थान, हिन्दूलगायत सनातन धर्मको स्थान, संघीयताको मामिला, संविधान सभा लगायतको विषयमा वादविवाद र संवाद हुन्थे नै। अनि दुवै पक्षका लेनदेनमा धेरै कुरा उतिखेरै निक्यौल हुन्थे। संविधानमा चोरी चोरी सभामुखले ‘नेपाल धर्म निरपेक्ष’ भन्ने शब्दहरू घुसाउन पाउने थिएनन्।

यसरी, संविधान बनाउनुअघि जनताबाट मागिएका सुझावदेखि डराएर १२ बुँदेका कर्ताहरूले भारत र युरोपियनका एजेन्डा हालेर संविधान जारी गर्नै पर्ने स्थिति पक्कै आउने थिएन। होइन भने किन जनताको सुझावलाई लात ठोक्नु पर्‍यो ? संविधानमा किन जनताको आवाजलाई उपेक्षा गरियो ? यो सबै कुरा अर्थात् एजेन्डाहरूलाई श्री ५ को सरकार र माओवादीबीचको शान्ति वार्तापछि आएका निष्कर्ष अर्थात् दुवै पक्षको जित (विन–विन सिचुएसन) नै निष्कर्ष भई विस्तृत शान्ति सम्झौता हुन्थ्यो।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको नाममा सबैथरी अर्थात् नेपाली र विदेशी शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापनको मर्म र संसारका नजीरलाई लत्याइएको छ । यसैले नेपालमा अहिले गृहयुद्ध र आर्थिक भोकमरी निम्त्याउँदैछ ।

अन्तमा, विस्तृत शान्ति सम्झौताको नाममा सबैथरी अर्थात् नेपाली र विदेशी शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व व्यवस्थापनको मर्म र संसारका नजीरलाई लत्याइएको छ। यसैले नेपालमा अहिले गृहयुद्ध र आर्थिक भोकमरी निम्त्उाउँदैछ। नेपाली देश छाडेर भागिरहेका छन्। देशको माटो र नागरिकसमेत पैसामा बेचिएका छन्, नेता–नेतृहरूबाट। शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको राजनीतिलाई हाल ६ रेक्टरको भूकम्प जस्तै हल्लिने बनाइदिएका छन्। देश रोइरहेको छ। हाम्रा केही बुद्धिजीवी, प्रधानमन्त्रीहरू, अवकास प्राप्त नेपाली सेनाका जर्नेलहरू र केही नेताहरू लगायतले यो शान्ति सम्झौतालाई विश्वकै नमुना भन्दैछन्।

यही सम्झौताको प्रारूप अर्थात् मोडल बोकेर यी पात्रहरू कोलम्बियासम्म पुगेका छन्। यो लज्जास्पद भनाइ र गराइ हो। यो नेपालका लागि धोका भयो। अब यस्तो शान्ति सम्झौता अरू देशमा नहोस्। अझै भन्नुपर्दा, यो शान्ति सम्झौता गर्दाको अवस्थामा नेपाली सेनाले समेत छाडिसकेका ज्ञानेन्द्र बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। तर, यस्तो एकतर्फी सम्झौता हुँदै गर्दा पनि नेपाली सेनाले चुइक्क नबोल्नु अनि सम्झौतामा आफ्नो अंश नखोज्नु दुर्भाग्य थियो। यो सम्झौताले नेपाली सेनालाई माओवादीले लछार–पछार पारेर हराएको अनि शक्तिविहीन भई पानीमा भिजेको मुसोको रूपमा सम्झिएर गरिएको बलमिच्याईं थियो।

नेपाली सेनाले यो पाटोमा ठुलो गल्ती गरेकै हो। त्यसपछिको सेनाको ठुलो गल्ती भनेको मधेस प्रदेशको नाममा छुट्याइएको भूगोलमा कुनै बाधाविरोध नगर्नु हो। यो विस्तृत शान्ति सम्झौताकोे बारेमा द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे बुझेको अन्य देशप्रेमी कलमजीवी र वक्ताहरूबाट पनि थप पुष्ट्याइँ हुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ।

- बस्न्यात ट्रोम्सो युनिभर्सिटी नर्वेका द्वन्द्व व्यवस्थापन विषयमा भिजिटिङ स्कलर हुन् ।