काठमाडौं : सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले झन्डै साढे तीन महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार संसद्मा पेस गरिएको छ। उक्त अवधिमा समितिको ६६ वटा बैठक बसेको थियो।
सभापति सूर्य थापाका अनुसार सहकारी ठगीमा संलग्न ५५ जनालाई बैठकमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाका कारागारबाटसमेत झिकाएर आरोपितसँग सोधपुछ गरिएको थापाले जानकारी दिए। समितिले सहकारीसँग सम्बन्धित ४ सय ५१ जना विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया तथा कार्यक्रम गरेको छ।
२०८१ जेठ १५ गते पटक पटक संसद् अवरुद्ध भएपछि समिति गठन गरिएको थियो। भदौ २२ गतेसम्म समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि १५ दिन समय थपिएको थियो। थपिएको १५ दिनको समयसीमा यही असोज ६ गते पूरा हुँदै छ। तर, छानबिन विशेष समितिले एक साताअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सरकारले सहकारीको रकम अपचनलबारे अनुसन्धान गर्न सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा सभापति थापासहित सरिता भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ईश्वरी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र धुर्व बहादुर प्रधान सदस्य छन्।
सहकारी सञ्चालकको अचल सम्पत्ति रोक्न सिफारिस
छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको अचल सम्पत्तिदेखि विदेश यात्रामा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। ‘समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा निज तथा निजको एका घरका सदस्य समेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानुपर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने सर्तसहित सेटलमेन्टका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानुनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न समय दिने,’ समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण नहुँदा ऋणीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन। यसका लागि भइरहेको ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई जनशक्ति, कानुनी अख्तियारी र स्रोतयुक्त बनाइ सहकारीको कर्जासमेत हेर्ने जिम्मेवारी विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने समितिको सिफारिस छ।
वर्तमान सहकारी संकट समाधानार्थ सरकारका तर्फबाट औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप भई पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्ने र सरकारले पछि सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था तत्काल सुरु गर्न र क्रमशः ठूला बचतकर्ताहरूको बचत रकम कानुनबमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको छ।
विवाह, अंशबन्डादेखि ऋणीसम्म नक्कली खडा
संसद्मा सम्बोधन गर्दै समितिका सभापति सूर्य थापाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना र ठगी गरेका सहकारीहरूले विवाहदेखि ऋणी तयार पार्दासम्म नक्कली मानिस खडा गरेको भेटिएको बताएका छन्। ‘नक्कली व्यक्ति खडा गर्ने बिगबिगी नै रहेछ। साधारणसभा नक्कली छन्। प्रतिवेदन। सेयरधनी। अंशबन्डा, ऋणीदेखि लेखा परीक्षण पनि फेक बनाइएको छ’, थापाले भने, ‘सबैको मनमुटुमा बस्न सफल गायक रामकृष्ण ढकाल पनि फेक ऋणीका रूपमा सास्ती खेपिरहुनुभएको छ।’
तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार सहकारीलाई पनि एउटा पिलरका रूपमा हेरिएको थापाले बताए। तर, अरू खम्बा बलिया भएपनि सहकारी बाँसको खम्बाले थामिएकाले कमजोर बन्दै गएको उनले सुनाए। ‘एउटा खम्बा निजी क्षेत्रलाई फलामको खम्बाले अडाइएको छ। अर्को खम्बा सार्वजनिक क्षेत्रलाई काठले र सहकारीलाई बाँसको पिलरले अडाइएको छानबिनको क्रममा देखियो। थापाले सहकारी संस्थाहरूमा बचत अपचलन गरेर नेपालबाहिर गएको भनिएका जीबी राईसहित ३९ जनालाई समितिमा झिकाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि उनीहरूलाई झिकाउन नसकिएको बताए।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन
संघीय संसद्का सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी छानबिन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। सभापति थापाले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सभामुख घिमिरेले संसद्बाटै सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र देखिएका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘प्रतिवेदनबमोजिम सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्छ’, बर्तौलाले भने, ‘सहकारीमा देखिएका कानुनी र संरचनागत सुधारमा पनि सरकारले ध्यान पुर्याउँछ। बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि पनि सरकारले आवश्यक निर्णय लिन्छ।’
धनराज गुरुङमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ
सहकारी छानबिन विशेष समितिले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार उनकी पूर्वपत्नी सञ्चालक रहेको सहकारीको बचत अपचलनमा गुरुङको समेत संलग्नता रहेको दाबीसहित प्रहरीमा उजुरी परेको विवरण हालै सार्वजनिक भएको थियो। ललितपुरको मितेरी सहकारीबाट करिब १४ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ।
गलत गर्ने कोही छुट्नुहुँदैन
नेपाली कांग्रेसका सांसद् रामहरि खतिवडाले छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार गलत गर्नेहरू कसैलाई पनि छाड्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तापक्ष होस् वा विपक्ष जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। सहकारीबाट पैसा लिएर मिडिया नेटवर्कमा तलब खानु गैरकानुनी रहेको उनले बताए। ‘रविजीले क्लिनचिट पाउनुभयो कि विलिङ चिट पाउनुभयो त्यो सरकारले गर्ने कामले देखाउँछ’, सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘८५ करोड उहाँकै संलग्नतामा हिनामिना भएको छ।’
त्यस्तै, कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले सहकारीको पैसाबाट गोरखा मिडिया सञ्चालन भए पनि दोषी होइन भनेर भन्न सम्भव नभएको उनले बताएका छन्। उनले तलब भत्तादेखि सबै कुरा सहकारीको पैसाबाट चलाएकाले यस्तो अवस्थामा आफूलाई निर्दोष भन्नु मान्य नहुने उल्लेख गरे। सभामुखले प्रतिवेदनमा आएका कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा रवि लामिछानेले क्लिन चिट नपाएको पनि उनले बताए।
विदेश भागेकाहरू कोही पक्रेनन्
समितिले सहकारीमा रकम ठगेर विदेश भागेकाहरूलाई पक्राउ गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिए पनि प्रहरीले उनीहरू कसैलाई पनि पक्राउ गर्न सकेन। जीवी राईसहित फरार २५ जना कोही पनि आएनन्। साउन २१ गते गृह मन्त्रालयलाई लिखित रूपमै निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ।
विदेश भागेका सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलगायत छन्। इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीले हुलाकमार्फत आफ्नो जवाफ पठाएका थिए। त्यसैलाई आधार मानेर समितिले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ।
बचत र कर्जाको सीमा
समितिले सहकारीमा राख्न सकिने बचत र लिन सकिने कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न सिफारिससमेत गरेको छ। बचत र कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउने र बचतकर्ताले लिएर आउने रकमको कानुनबमोजिम स्रोत खुलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको हो।
प्रतिवेदनको परिच्छेद–१८ को सुझाव तथा सिफारिस खण्डमा सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्राधिकरण तीन महिनाभित्र गठन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले दिएका सुझावहरू
- सहकारी क्षेत्रको नियम र व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न, कानुनी प्रावधानहरूलाई स्पष्ट र एकरूप बनाउन आवश्यक छ।
- संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका कानुनहरूको समन्वय गर्दै एकै रूपका कानुनी संरचना बनाउनुपर्छ, जसले समन्वय सहितको कार्यान्वयनलाई मद्दत गर्ने छ।
- सहकारी क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मकतामा ध्यान दिन गुणस्तरीय शिक्षा, तालिम र अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- सहकारी क्षेत्रको अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोत साधनसहित नियामक निकायमा विषय विज्ञसहितको दरबन्दी र तत्काल पदपूर्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
- बचत तथा ऋण सहकारीहरूको दर्ता, कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तार हाललाई रोकी प्रभावकारी नियमनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
- सहकारीको मुख्य प्रशासनिक अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाई सहकारीहरूको सेवा विस्तार र एकीकरण (मर्जर) प्रक्रियामा पारदर्शिता र सदस्यहरूको सहमतीलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ।
बचतकर्ताको रकम हिनामिना र ठगी गरेका सहकारीहरूले विवाहदेखि ऋणी तयार पार्दासम्म नक्कली मानिस खडा गरेको भेटिएको छ। नक्कली व्यक्ति खडा गर्ने बिगबिगी नै रहेछ। साधारणसभा नक्कली छन्। प्रतिवेदन। सेयरधनी। अंशबन्डा, ऋणीदेखि लेखा परीक्षण पनि नक्कली नै छन्।
तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार सहकारीलाई पनि एउटा पिलरका रूपमा हेरिएको छ। तर, अरू खम्बा बोलिया भए पनि सहकारी बाँसको खम्बाले थामिएकाले कमजोर बन्दै गएको पाइयो। एउटा खम्बा निजी क्षेत्रलाई फलामको खम्बाले अडाइएको छ। अर्को खम्बा सार्वजनिक क्षेत्रलाई काठले र सहकारीलाई बाँसको पिलरले अडाइएको छानबिनको क्रममा भेटियो।
–सूर्य थापा, सभापति, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति
सहकारी छानबिन विशेष समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार गलत गर्नेहरू कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन। सत्तापक्ष होस् वा विपक्ष जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुनै पर्छ। सहकारीबाट पैसा लिएर मिडियामा तलब खानु गैरकानुनी हो। रविजीले क्लिनसिट पाउनुभयो कि विलिङ सिट पाउनुभयो त्यो सरकारले गर्ने कामले देखाउँछ। ८५ करोड उहाँकै संलग्नतामा हिनामिना भएको छ।
–रामहरि खतिवडा, सांसद्, नेपाली कांग्रेस
प्रतिवेदनले सहकारी पीडितहरूलाई केही न केही राहत मिलेको छ। प्रतिवेदन आइसकेपछि कसैले क्लिन चिट पायौं भन्छन्, कसैले दोषी ठहर भएका छन् भन्छन्। त्यसको छिनोफानो प्रतिवेदन पढेपछि सरकारले अवश्य गर्ने छ भन्नेमा हामी छौं।
सहकारी पीडितहरूको अब सबै भरोसा सरकारसँग मात्र गरेका छन्। बदमासीलाई समातेर ल्याउने र कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्र छ। सरकार अब त्यसमा चुक्नु हुँदैन्। रुपन्देही क्षेत्रका हजारौं नागरिकको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ। मकै पोलेर जीवन चलाइरहेकाहरूले पनि थोरैधेरै बचत गरेका थिए। अहिले कसैको पनि बचतको टुंगो छैन। दोषीहरू सबैलाई कारबाही गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ।
–विजय नेपाल, संयोजक, सुप्रिम सहकारीपीडित संघर्ष समिति, बुटवल
गोरखा मिडियाका रवि, जीबी र छविलाई कारबाही सिफारिस
विशेष समितिले २९ वटा विभिन्न सहकारीहरूको छानबिन गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरैले चासोका साथ हेरेका सहकारी र उनीहरूले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा प्रवाह गरेको रकम दुरुपयोग हो। सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत गोरखा मिडियामा कानुनविपरीत रकम प्रवाह भएको पाइएको छ।
त्यस्तै, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र आईएमई कोअपरेटिभ्सबाट समेत गोरखा मिडिया कम्पनीमा कानुनविपरीत पैसा पठाएको र काम गरेको पाइएको छ। ती सहकारीबाट कुल ८५ करोड रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको समितिले ठहर गरेको छ।
सहकारीबाट अनियमित रूपमा आएको पैसालाई मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी अवैध रूपमा आएको रकमको सम्पूर्ण जिम्मेबार उनीहरू रहेकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि समितिले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। ‘खातावाला हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। समितिका अनुसार देशभर सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने धेरै ठाउँमा एउटै गिरोह छ।
के भन्छन् सहकारीपीडित ?
साढे तीन महिना समय लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले सहकारी पीडितहरूलाई केही न केही राहत मिलेको बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित एवं सुप्रिम सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजय नेपालले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘प्रतिवेदन आइसकेपछि कसैले क्लिन चिट पायौं भन्छन्, कसैले दोषी ठहर भए भन्छन्’, नेपालले भने, ‘त्यसको छिनोफानो प्रतिवेदन पढेपछि सरकारले अवश्य गर्ने छ भन्ने विश्वासमा हामी छौं।’ उनले सहकारी पीडितहरूको अब सबै भरोसा सरकारसँग मात्र भएको जानकारी दिए। ‘बदमासलाई समातेर ल्याउने र कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्र छ’, नेपालले थपे, ‘सरकार अब त्यसमा चुक्नुहुँदैन।’
रुपन्देही क्षेत्रका हजारौं नागरिकको अर्बौं रकम हिनामिना भएको उनले सुनाए। ‘मकै पोलेर जीवन चलाइरहेकाहरूले पनि थोरैधेरै बचत गरेका थिए’, उनले सुनाए, ‘अहिले कसैको पनि बचतको टुंगो छैन। दोषीहरू सबैलाई कारबाही गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ।’ कुनै कारणबस सरकारले पीडितहरूको पीडामा साथ नदिए देशव्यापी रूपमा सडक आन्दोलन गर्नेसमेत उनले चेतावनी दिए। बचत गरेको पैसा फिर्ता माग्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि रुपन्देही क्षेत्रका सहकारी पीडितहरूको बिचल्ली भएको छ।
सुप्रिम सहकारी प्रदेश सरकार मातहत पर्दछ। छानबिन समिति केन्द्रमा बनेपछि प्रदेश सरकारले यसतर्फ कुनै चासोसमेत देखाएको छैन। यस क्षेत्रका बचतकर्ताहरू लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा पुगेर पनि सडक आन्दोलन गरेका थिए। पीडितहरू दुई वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्।
केही दिनअघि बुटवलमा आएर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकारले थप कदम चाल्ने पीडितहरूलाई आश्वासन दिएका थिए। पौडेलको प्रतिक्रियापछि पीडितहरू आफ्नो बचत रकम फिर्ता हुनेमा आशावादी बनेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
