बीचमै बिमा त्याग्ने किन बढे ?

बिमा सरेन्डर, २९ प्रतिशतसम्म पुग्यो

बीचमै बिमा त्याग्ने किन बढे ?

काठमाडौं  : मानव जीवनमा जति बेला जे पनि विपत्ति आइलाग्न सक्छ। विपत्ति परेको बेला आर्थिक रूपले सुरक्षा दिन्छ भनेर बिमा गरिन्छ। भविष्यमा हुनसक्ने जोखिम र चिन्ताका कारण मान्छेले ‘खाइनखाइ’ बिमा गर्छन्। तर, स्थिति यस्तो छ कि, बिमाको अवधि पूरा नगर्दै बीचमा छोडने (सरेन्डर) गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ।

सर्वसाधारणलाई बिमाको किस्ता तिर्नै धौ–धौ भएपछि सरेन्डर गर्नेको संख्या बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। जबकी  सरकारले बिमाको दायरा बढाउने नीति लिएको छ। तर, बीचैमा छाड्ने अर्थात् समर्पण (सरेन्डर) गर्नेको संख्या बर्सेनि लाख माथि पुग्न थालेको छ। बिमा सरेन्डर बढ्दा साढे १४ अर्बभन्दा बढी रकम बिमा कम्पनीहरूले एकै वर्षमा गुमाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। 

कानुनतः सुरुको ३ वर्षको प्रिमियम तिरेपछि बिमितले चाहेको खण्डमा छोड्न अर्थात् सरेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसअघि २ वर्ष थियो। तर, बिमा गरेको अवधि परिपक्व नहुँदै बीचमै छोड्दा बिमितले एकातर्फ जोखिम वहनबाट बञ्चित हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ प्रतिफल पनि नपाउने र तिरेकोभन्दा कम रकम हात पर्ने स्थिति हुन्छ। तर, बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको ४ वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा बर्सेनि साढे १७ प्रतिशतदेखि साढे २९ प्रतिशतसम्मको सरेन्डर संख्या वृद्धि भएको छ।   

४ वर्षमा ५० अर्ब बराबरको बिमालेख ‘सरेन्डर’

बिमा प्राधिकरणका अनुसार विगत ४ आर्थिक वर्षमा जीवन बिमातर्फ ४९ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बिमालेख (इन्स्योरेन्स पोलिसी) व्यतित (सरेन्डर) भएको छ। सो अवधिमा ३ लाख ५६ हजार १०५ बिमितले बीचैमा छोड्दा झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ बिमा कम्पनीहरूले गुमाए। 
 चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो महिनामै १० हजार २ सय ९२ जनाले सरेन्डर गरेका छन्। त्यसबापत बिमा कम्पनीबाट १ अर्ब ५४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बाहिरियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म १४ अर्ब ५० करोड १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख १३ हजार ९७६ ओटा बिमालेख (इन्स्योरेन्स पोलिसी) व्यतित (सरेन्डर) भएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७९/८० भन्दा रकमको हिसाबले  ८.६८ प्रतिशत र संख्याको तुलनामा १७.५८ प्रतिशतले बढी हो। 

०७९/८० मा समग्र १४ बिमा कम्पनीहरूबाट १३ अर्ब ३४ करोड ३३ लाख ७१ हजार रुपैयाँको ९६ हजार ९३८ बिमालेख सरेन्डर भएको थियो। यो यसअघिको आवको भन्दा रकममा ९.५४ प्रतिशत र संख्याको तुलनामा १८.४२ प्रतिशतले बढी थियो। यसअघि आव ०७८/७९ मा (मर्जर तथा प्राप्ति हुनुअघिका) १९ बिमा कम्पनीहरूमा १२ अर्ब १८ करोड ८ लाख १८ हजार रुपैयाँको ८१ हजार ८६० बिमालेख सरेन्डर भएको थियो। 

यसअघिको आवको भन्दा पनि रकममा २३.२७ प्रतिशत र संख्याको तुलनामा २९.४२६ प्रतिशतले बढी थियो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समग्र १९ बिमा कम्पनीहरूबाट ९ अर्ब ८८ करोड १४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ६३ हजार ३३१ बिमालेख सरेन्डर भएको थियो। त्यसभन्दा अघि तत्कालको बिमा समिति (हालको नेपाल बिमा प्राधिकरण)ले सरेन्डरबारे यकिन तथ्यांक राख्ने गरेको थिएन। 

४–५ वर्षयता सरेन्डर गर्नेको संख्या घटेको छैन, उल्टै बर्सेनि बढिरहेको छ। यसलाई बिमा कम्पनी र नियामक निकायले पनि स्विकार गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील नहुँदा बिमितलाई परेको आर्थिक संकटका कारण बीचैमा बिमा त्याग्ने बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। जबकी बिमा गरेकाहरूले पैसा आवश्यक परेमा सोही बिमालेख धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि छ। तर, यो विकल्प पनि रोज्न नसकेर छाड्ने तिर लाग्नु भनेको आर्थिक चरम संकट भएको बताउँछन्, बिमा कम्पनीहरू। 

सबैभन्दा बढी सरेन्डर भएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो। यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीण रमण पराजुली समग्र बिमा बजारको २७–२८ प्रतिशत आफ्नो कम्पनीको होल्ड भएको बताउँछन्। 

नेपाल लाइफसँगै, अरू बिमा कम्पनीमा पनि विगत २–३ वर्षदेखि सरेन्डरको संख्या बढेको उनले स्विकारे। ‘तर सरेन्डर भनेको नयाँ बिमालेखमा नभई ३ वर्षभन्दामाथिका चलिरहेका बिमालेखमा हुने हो,’ उनले भने, ‘जसको बिमा व्यवसायको आकार बढी हुन्छ, त्यसमा प्रिमियमको हिसावले पनि बिमालेखको सम्भावना बढ्छ। यसले पनि हाम्रो कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सरेन्डर देखिनु स्वाभाविक हो।’ 

विगत ३ वर्षलाई हेर्दा ५ अर्बभन्दा माथिको सरेन्डर रकम घटेर गत आवमा ४ अर्ब ४१ करोडमा सीमित भएको छ। समग्र बिमा कम्पनीको बढेको देखिए पनि नेपाल लाइफको मात्रै सरेन्डर बिमालेख ३ वर्षको बीचमा पछिल्लो आव ७–८ प्रतिशतले घटेको छ। जीवन बिमक संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका सीईओ पराजुली सरेन्डर बढ्नुको मुख्य कारण कोभिडपछि आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता भएको बताउँछन्। 

‘बिमालेखलाई निरन्तरता गर्ने भनेको नवीकरण गर्न पैसा तिर्नसक्नु पर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘कि त ऋणको माध्यमबाट लिएर त्यसलाई नियमित गर्नसक्नु पर्‍यो। तर, कर्जाबाट पनि निश्चित समयसम्मका लागि हुन्छ। यी सबैबाट नहुने भएपछि बिमा सरेन्डर गर्नेतिरै लाग्छन्।’ उनकाअनुसार प्रिमियम तिरेको ६–७ वर्षपछि बिमितले छोडने (सरेन्डर) गरेका छन्। ‘यसो हुनु भनेको आर्थिक क्षमतामा ह्रास अर्थात् उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आएको  देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अरू विकल्प नभएकाले पनि बिमा बीचैमा छोडेका छन्।’ 

बिमा बजारको स्थिति अझै नसुध्रिएको बताउँदै उपाध्यक्ष पराजुली भन्छन्, ‘गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म प्रथम बिमाशुल्कको हिसावले नकारात्मक वृद्धि थियो। यसपटक चालु आवको पहिलो महिना साउनमा गत वर्षकोभन्दा झन्डै २५ प्रतिशतले बिमा व्यवसाय बढेको छ। यसले बजारमा फन्डको उपलब्धता अर्थात् बजारमा केही पुँजी आएर बिमा विस्तार हुन खोजेको छ।’    

बीचमै छोड्ने कुन जीवन बिमा कम्पनीमा कति ?    

समग्र बिमा व्यवसायमा अग्रणी रहे पनि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सरेन्डरको संख्या सबैभन्दा बढी छ। तर, १४ बिमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम बिमालेख त्याग्नेमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका बिमितहरू देखिन्छन्। नेपाल लाइफ कम्पनीको चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो महिनामा बिमालेखमध्ये २७ हजार ३१ संख्याबाट ४८ करोड ४१ लाख ३१ हजार रुपैयाँको पोलिसी सरेन्डर भएको छ। 

गत आवमा मात्रै बिमालेखमध्ये २८ हजार ६२७ वटाबाट ४ अर्ब ४१ करोड ३९ लाख १२ हजार रुपैयाँको बिमा लेख सरेन्डर भएको थियो। नेपाल लाइफका सीईओ पराजुली चालु आवको पहिलो महिनामा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा केही कम्पनीहरूको सरेन्डर २० प्रतिशत बढेको बताउँछन्। तर, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको वृद्धिदर १–२ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बढेको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार पछिल्लो २–३ वर्षयता वार्षिक २०–३० करोड रुपैयाँ बराबरको सरेन्डर घटिरहेको छ। null

यसैगरी, गत आवमा सबैभन्दा बढी सरेन्डर हुने दोस्रो स्थानमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल) रहेको छ। यसको ३० हजार ३०९ बिमा लेखबापत ४ अर्ब ३० करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बिमालेख सरेन्डर भएको छ। यसपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानको १३ हजार ९४१ वटा बिमालेखबापत १ अर्ब १० करोड ४८ लाख ८२ हजार रुपैयाँको बिमालेख बीचैमा त्यागिएको छ। 

यसपछि क्रमशः हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको ७ हजार ८१० बिमालेखबाट १ अर्ब २ करोड ९५ लाख ४ हजार रुपैयाँ, नेसनल लाइफको ७ हजार ५०० बिमालेखबापत १ अर्ब १ करोड ८० लाख ३९ हजार रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफको एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ हजार २७४ बिमालेखबापत ७१ करोड ४१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ७ हजार १७१ बिमालेखबापत ५५ करोड ६३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सरेन्डर भएको छ। यस्तै, मेट लाइफको ४ हजार १०३ बिमालेखबापत ४३ करोड २८ लाख १२ हजार रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्सको सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको १ हजार ७२८ बिमालेखबापत २४ करोड ८६ लाख १४ हजार रुपैयाँ सरेन्डर भएको छ। 

यसैगरी क्रमशः प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १ हजार २८१ बिमालेखबापत २१ करोड २६ लाख ४७ रुपैयाँ, सिटिजन लाइफको २ हजार ६५१ बिमालेखबापत १७ करोड ३३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको १ हजार ४२५ बिमालेखबापत १३ करोड ६६ लाख ६४ हजार रुपैयाँका र रिलायबल नेपाल लाइफको १ हजार ४७४ बिमालेखबापत ९ करोड ४ लाख १७ हजार रुपैयाँ सरेन्डर भएको छ। सबभन्दा कम सरेन्डर हुनेमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स छ। जसको गत आवभर ६ सय ८२ बिमालेखको मात्रै ६ करोड ६२ लाख ७ हजार रुपैयाँबराबरको बिमालेख सरेन्डर भएको छ।   

किन बढ्यो सरेन्डर ?   
आर्थिक अवस्था हात्तै घट्दा, युवाहरू विदेशीने क्रम बढ्दा र समयअवधिमै अभिकर्ता तथा कम्पनीले नवीकरणबारे थाहा नदिएका कारण सरेन्डर बढेको बताउँछन्– बिमा विज्ञ रवीन्द्र घिमिरे। उनले कोभिड अवधिमा बिमा कम्पनीमा सरेन्डरबारे अध्ययन गरेका थिए। त्यस बेला अधिकांशले आयआर्जन हात्तै घटेको र आफूलगायत परिवारलाई रोग लागेर मर्ने त्रासले पनि बीचैमा बिमा नगरी पैसा झिक्ने गरेको बताएका थिए। ‘बिमा सरेन्डरलाई रोक्न कत्तिको छलफल हुन्छ?’ उनले भने, ‘यसबारे बिमा प्राधिकरणले कत्तिको चासो दिएको छ ?   यसले पनि अर्थ राख्छ।’

सरेन्डर गर्दा फाइदा नहुने बताउँदै उनले बिमालाई नुनसँग तुलना गरे। ‘नुन धेरै खाइयो भने पनि धेरै असर गर्छ र खाएन भने पनि असर गर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले बिमा कम्पनीहरूले ग्राहकको लाभका लागिभन्दा पनि आफ्नो फाइदाका लागि बिमा गर्छन्। ग्राहकको आवश्यकताअनुसारको बिमा भयो भने त्यसलाई निरन्तरता दिन्छन। तर, ग्राहकलाई बलजफती यत्ति बिमा गर्नै पर्‍यो भनेर गराएको छ भने एजेन्टको मन राख्न मात्रै बिमा गरिदिन्छ र सरेन्डर गर्ने थाहा भएपछि बीचमै छोड्छ।’

बढी कमिसनको लोभले, कम्पनीले धेरै बिमालेख बिक्री गर्न टार्गेट (लक्ष्य) दिने लगायतका कारणले  पनि सरेन्डर हुने गरेको उनले बताए। त्यसैकारण अभिकर्तामा अभिमुखीकरण दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कम्पनीको नेतृत्व हँुदा धेरै बिमालेख भिœयाउने तर छोडेर गएपछि अर्थ नराख्ने खालका सर्टटर्म रणनीति लिने गरिएको छ। बिमा विज्ञ घिमिरे भन्छन्, यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति भएन। नेपालको बिमा इन्डष्ट्रिमै सिद्धान्तमा आधारित व्यवसाय छैन।’ यसको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिनेबेला राम्रोसँग स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।  ‘कुनै एजेन्टले गरेको बिमा बिक्रीबाट कति सरेन्डर भएको छ भनेर हरेकको रेकर्ड राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभिकर्तालाई तालिम कमी भएको हो वा नैतिकताको कमी भएको हो भनेर बिचार गर्नुपर्छ। यसमा, अभिकर्तासँगै कर्मचारी र सीईओलाई पनि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ।’  

नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बिमितको आवश्यकताले पनि सरेन्डर हुने गरेको तर्क गर्छन्। बिमा गर्नेले प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था हुनु, बिमालेखले खासै काम गर्ने जस्तो नलाग्ने जस्ता कारणले पनि सरेन्डर हुने गरेको उनको भनाइ छ। पहिला करोडौं करोडका ठूला रकमको एकल बिमा गराउने र अभिकर्ताहरूले कमिसनको नाफा खाएपछि छोडाउने प्रवृत्ति अहिले रोकिएको उनले बताए। 

तर, अहिले साना रकमको पनि सरेन्डर गर्ने प्रवृत्तिबारे प्रष्ट्याउँदै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘देशको आर्थिक अवस्था नै सुस्त भएका बेला मान्छेहरूसँग पैसा छैन। अलिअलि बचत गरेको पनि अत्यावश्यकमै खर्चिनुपर्छ। यस्तो अवस्थाले गर्दा पनि बिमा सरेन्डर गर्नेहरू बढेको अनुमान गरेका छौं। रहरले सरेन्डर गर्दैनन्, किनभने घाटा लाग्छ।’ ‘बिमा गरेको ३ वर्षपछि सरेन्डर गर्न पाउने कानुनी अधिकार,’ उनले भने।  

कम्पनीको कुल बिमा रकम र संख्याको ५ प्रतिशतसम्मको सरेन्डरलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन्। उनकाअनुसार यस हिसावले सरेन्डर हुँदा कम्पनी व्यवस्थापन हुन सक्छ। सरेन्डरबाहेक कति ल्याप्सेस भयो भन्नेबारे पनि महत्वपूर्ण भएको उनले बताए। यद्यपि यो बेलामा नेपालमा किन सरेन्डर बढिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने महसुस भएको उनले बताए। अहिलेको अवस्थामा बिमा छोड्ने बढ्दै गए पहुँच पनि बिस्तार नहुनेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। 

‘बिमा अर्थतन्त्रको एक भाग भएकाले यो समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा निर्भर हुन्छ। अहिले मान्छेसँग हातमा पैसा छैन। बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर लगानी गर्न खोजिरहेका छैनन्,’ अध्यक्ष सिलवालले अन्नपूर्णसँग भने। सरेन्डरसँगै बिमा तिर्न बिर्सिने वा निरन्तरता नगर्नेहरू ‘ल्याप्सेस’ को स्थिति पनि बिमा कम्पनीहरूमा  भएको उनले जनाए।   

सरेन्डरले बिमाको पहुँचमा धक्का  
बीचैमा बिमा छोड्ने बढ्दै गर्दा बिमाको पहुँचमा पनि धक्का पुगेको छ। वास्तवमा बिमित (बिमा गर्ने मानिस वा संस्था) को जोखिम बिमक (बिमा कम्पनी) लाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई बिमा भनिन्छ। बिमा गर्ने व्यक्ति (बिमित) ले निश्चित रकम (बिमाशुल्क) बिमकलाई भुक्तानी गरेबापत बिमकले बिमितको बिमा गरिएको जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको वित्तीय नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने उपाय नै बिमा हो। 

बिमा जोखिम व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजार हो। तर, पछिल्लो समय यस्तो जोखिम वहन गर्नेको संख्या बढ्नुपर्नेमा अझै यसले गति लिन सकेको छैन। जसले गर्दा बिमा पहुँच पनि झन् घटेको देखिन्छ। 

चालु आव २०८१/८२ साउनसम्ममा म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार जीवन बिमासहित ४२ दशमलव ७० प्रतिशत सर्वसाधारण बिमाको पहुँचमा छन्। यसबाहेक बाँकी ५७.३० प्रतिशत जनसंख्यामा बिमाको पहुँच नपुगेको नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अझ अहिलेको पहुँच आव २०८०/८१ को तुलनामा घटेको देखिन्छ। 

किनभने गत आवको साउनसम्मा ४४ प्रतिशत जनसंख्या बिमाको दायरामा आएका थिए। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले वि.सं ०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनमा प्रकाशित जनसंख्याको वृद्धि प्रतिशतको आधारमा चालु आवको माघसम्मको जनसंख्या प्रक्षेपणको आधारमा कुल जनसंख्या ३ करोड ६ लाख २ हजार ४ सय ४८ छ। 

सोही संख्याका आधारमा सबै खालका बिमाको गणना गर्दा ४२.७० प्रतिशत हाराहारीमा पहुँच पुगेको देखिन्छ। म्यादी जीवन बिमा (तोकिएको अवधिमा जोखिमबापत हुने तर परिपक्व भएपछि शुल्कफिर्ता गर्न नपर्ने), लघु जीवन बिमा र वैदेशिक रोजगार जीवन बिमाको तथ्यांक जोड्दा सो प्रतिशत बराबरको पहुँच पुगेको बिमा प्राधिकरणले बताएको छ। 

विकसित मुलुकमा झैं नेपालमा बिमाको महत्वबारे अझै पहुँच चाहेअनुसार बढाउन सकिएको छैन। अनिवार्य भनिएका बाहेकको बिमामा आम सर्वसाधारणहरूको प्राथमिकता कमै पर्ने गर्छ। सरकारले निर्जिवन बिमाअन्तर्गत कुनै दुर्घटना चोरी ठक्कर वा अन्य घटनाबाट मोटर गाडी वा तेस्रो पक्षलाई हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि मोटर बिमा गर्न भनेको छ। नेपालमा मोटर बिमा अन्तर्गतको तेस्रो पक्ष दायित्व बिमा अनिवार्य गरिएकोले यसबाहेकका ऐच्छिक बिमा गर्नेहरू द्रुत गतिमा बढेको छैन। यद्यपि समग्रमा बिमाको पहुँच बढाउन अझै जनचेतनाको खाँचो भएको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्। 

अझै पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएकाले बिमाको पहुँच अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बिमा कम्पनीहरूको भनाइ छ। समग्रमा बिमालेखको संख्या घटे पनि बिमाशुल्क संकलन भने वृद्धि भएको छ। 

किनभने आव २०७९/८० मा बिमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले १ करोड ४१ लाख ३७ हजार जीवन बिमालेख जारी गरेका थिए तर आव २०८०/८१ मा उक्त संख्या १.८१ प्रतिशतले घटेर १ करोड ३८ लाख ८१ हजारमा सीमित भएको छ। तथ्यांक केलाउँदा यसबीच केही हदसम्म घट्यो। कतिपयले गरेका बिमालेख अवधि सकिएको अर्थात् परिपक्व भएकाले बाहिरिएकाले पनि समग्रमा केही बिमालेख घट्न गएको बिमा कम्पनीहरू बताउँछन्। 


करोडौं–करोडका ठूला रकमको एकल बिमा गराउने र अभिकर्ताहरूले कमिसनको नाफा खाएपछि छोडाउने प्रवृत्ति अहिले रोकिएको छ। तर, अहिले देशको आर्थिक अवस्था नै सुस्त छ। मान्छेहरूसँग पैसा छैन। यही कारण बिमा सरेन्डर गर्नेहरू बढेको अनुमान गरेका छौं। बिमा गरेको ३ वर्षपछि सरेन्डर गर्न पाउने कानुनी अधिकार छ। तर, सरेन्डरको सीमा हुन्छ। कम्पनीको कुल बिमा रकम र संख्याको ५ प्रतिशतसम्मको सरेन्डरलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। यद्यपि यो बेलामा नेपालमा किन सरेन्डर बढिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने महसुस भएको छ। अहिलेको अवस्थामा बिमा छोड्ने बढ्दै गए बिमा पहुँच र बिस्तारमा असर गर्छ। - सूर्यप्रसाद सिलवाल, अध्यक्ष, नेपाल बिमा प्राधिकरण  

बिमालेखलाई निरन्तर गर्ने भनेको नवीकरण गर्न पैसा तिर्न सक्नुपर्‍यो। कि त ऋण लिएर त्यसलाई नियमित गर्न सक्नुपर्‍यो। तर, कर्जाबाट पनि निश्चित समयसम्मका लागि हुन्छ। यी सबैबाट नहुने भएपछि बिमा सरेन्डर गर्नेतिरै लाग्छन्। आर्थिक चुनौतीले गर्दा नै कोभिडपछि सरेन्डर बढेको देखिन्छ। समग्र बिमालेखलाई केलाउँदा प्रिमियम तिरेको ६–७ वर्षपछि आएर बिमितले छोडेको देखियो। यसो हुनुभनेको आर्थिक क्षमतामा ह्रास अर्थात् उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आएकाले देखिन्छ। यसैले गर्दा अरू विकल्प नभएकाले पनि बिमा बीचैमा छोडेका छन्। - प्रवीण रमण पराजुली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड उपाध्यक्ष, जीवन बिमक संघ नेपाल 

आर्थिक अवस्था ह्वात्तै घट्दा, युवाहरू बिदेसिने क्रम बढ्दा र समय अवधिमै अभिकर्ता तथा कम्पनीले नवीकरणबारे थाहा नदिएकाले बिमा सरेन्डर बढेको हो। पहिलो बढी कमिसनको लोभले, कम्पनीले धेरै बिमा लेख बिक्री गर्न टार्गेट (लक्ष्य) दिने लगायतका कारणले गर्दा र प्रतिस्पर्धी हँुदा पनि सरेन्डर हुने गरेको छ। अभिकर्तामा अभिमुखीकरण दिन र कम्पनीहरूले सर्टटर्म रणनीतिभन्दा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन जरुरी छ। अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिनेबेला राम्रोसँग स्क्रिनिङ गर्न जरुरी छ। - रवीन्द्र घिमिरे , बिमा विज्ञ
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.