परासी : सरकारी तथ्यांकबिना नै उखु किसानहरूलाई अनुदान रकम दिने गरेको पाइएको छ। नवलपरासी जिल्लामा कति क्षेत्रफलमा उखु उत्पादन हुन्छ र कति किसान खेतीमा आबद्ध छन् भन्नेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रसँग वास्तविक तथ्यांक नै नभएको पाइएको हो। जसका कारण नेपाली किसानको नाममा भारतीय उखु किसानलेसमेत अनुदान रकम पाएको आशंका गर्न थालिएको छ।
सरकारले अहिलेसम्म वितरण गर्दै आएको अनुदान रकम उद्योगहरूले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा दिइँदै आइएको छ। सरकारलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्न जिल्लास्तरमा ‘उखु कृषकहरूलाई अनुदान रकम भुक्तानी समिति’ छ।
उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०७६ सहित) जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्र, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने भुक्तानी समितिको व्यवस्था गरेको छ। सो समितिले सरकारी तथ्यांक नमाग्ने र उद्योगले उखु क्रसिङ गरेको आधारमा उपलब्ध गराएको विवरणलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ। जसका कारण सम्बन्धित स्थनीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि वास्तविक तथ्यांक निकाल्न वास्ता नगरेको पाइएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहहरूले निकालेको तथ्यांकलाई तुलना गर्दा उनीहरूले हचुवाका भरमा उखु उत्पादनको तथ्यांक निकाल्ने गरेको पाइएको हो। उद्योग र कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई तुलना गर्दा ९ लाखभन्दा बढी क्विन्टल उखुको अन्तर देखिएको छ।
जिल्लामा बागमती, लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती तीन उद्योगले आव २०८०/०८१ मा कुल २४ लाख ४५ हजार ७१४ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको र सोहीअनुसार अनुदान रकमका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाएको समितिका संयोजक एंव सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर कुँवरले बताए। यता कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रवीन्द्र चौबेले सोही आवमा जिल्लामा १५ लाख ३७ हजार ४५० क्विन्टल ( १ लाख ५३ हजार ७५४ मेट्रिक टन) उखु उत्पादन भएको बताएका छन्। यसरी हेर्दा उद्योग र कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणमै ९ लाख ८ हजार २६४ क्विन्टलको अन्तर देखिएको छ। यति ठूलो अन्तर देखिएपछि उद्योग वा कृषि ज्ञान केन्द्रले पठाएको कुन तथ्यांकलाई वास्तविक मान्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। यद्यपि अनुदान रकम भने उद्योगले नै उपलब्ध गराउँदै आएको तथ्यांकका आधारमा दिने गरिएको छ। ‘हामीले सम्बन्धित पालिकाका कृषि शाखाबाट विवरण लिने गरेका छौं। हामी आफैं गएर संकलन गरेका होइनौं। यतिका धेरै कसरी फरक आयो ? यो वर्षदेखि अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्छौं’, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख चौबेले भने।
सरकारले आव २०८०/८१ का लागि उखुको प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। जसमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५६५ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ। पहिलादेखि नै उद्योगले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सिफारिस गर्ने गरिएकाले गत आवको पनि सोहीअनुसार अनुदानका लागि सिफारिस गरिएको भुक्तानी समितिका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुँवरले बताए। ‘सरकारी तथ्यांक नहुँदा दुरुपयोग बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको देखियो। चालु आवमा पठाउँदा अब उद्योग र कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकलाई तुलना गरेर पठाउनुपर्ला’, कुँवरले भने।
कार्यविधिमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले किसानहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र, उखु लगाएको क्षेत्रफलसहितको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, कित्ता नम्बर, लिजमा उखु लगाएको भएमा सोको प्रमाणसहितका कागजपत्र माग गरी लगत राख्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही लगतका आधारमा उद्योगहरूले किसानहरूसँग उखु खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, उद्योगहरूले भने नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा र बैंक खाता माग गरेर खरिद गरेको उखुको विवरण अनुदानका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने गरेका छन्। ‘पालिकाहरूले विवरण उपलब्ध गराउँदैनन्। त्यसैले किसानहरूसँग जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता प्रमाणपत्र, बैंक खाता माग गरेर उखु खरिद गर्ने गरिएको र सोही आधारमा अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ’, बागमती खाँडसारी चिनी उद्योगका प्रबन्धक टंक काफ्लेले भने।
हचुवाको भरमा सरकारी तथ्यांक संकलन
कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहहरूले किसानहरूको लगत राख्नुपर्ने भए पनि अधिकांश राखेको पाइएको छैन। जिल्लामा सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिका उखुको पकेट क्षेत्र हो। अन्य पालिकाहरूमा छिटफुट उत्पादन हुँदै आएको छ। जिल्लामा बागमती खाँडसारी चिनी उद्योग, लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी उद्योगले उखु खरिद गर्दै आएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रवीन्द्र चौबे सम्बन्धित पालिकाका कृषि शाखाले किसानहरूको विवरण लिनुपर्ने भए पनि उखु लगाउने क्षेत्रफलको अनुमानका आधारमा तयार गर्दा तथ्यांक फरक भएको हुन सक्ने बताउँछन्। सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले अहिलेसम्म उखु किसानको लगत तयार नगरिएकाले यो वर्षदेखि लगत तयार गरेर वास्तविक तथ्यांक लिने बताए।
प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले भने आफूहरूले ७ हजार बढी किसानको लगत विवरण तयार गरेको दाबी गरेका छन्। प्रतापपुर गाउँपालिका कृषि शाखाका प्रमुख चन्द्रमान भुजले किसानहरूबाट तथ्यांक नलिइएको बताउँछन्। ‘किसानको घरघरमा गएर लिएका छैनौं। वडाहरूमा गएर उखु लगाएको क्षेत्रफल हेरेर अनुमानित तथ्यांक लिने गरेका छौं। अब किसानहरूबाटै लिनुपर्ला’, भुजले भने। अनुदानको लोभमा भारतीय उखु बिक्रीको आशंका अनुदान रकम पाउने भए पछि केही बिचौलियाहरूले भारतबाट उखु खरिद गर्ने र उद्योगहरूलाई बिक्री गर्ने गरेको आशंकासमेत गरिएको छ। सरकारी तथ्यांक र उद्योगको तथ्यांकमा ९ लाख बढी क्विन्टलको अन्तर देखिएपछि त्यस्तो आशंका गरिएको हो। स्थानीय तहहरूले किसानको लगत नराख्नु र उद्योगहरूले पनि स्थानीय तहको सिफारिस बिना उखु खरिद गर्दा बिचौलियाहरूलाई भारतबाट सस्तोमा उखु खरिद गरेर ल्याउने र सामान्य प्रमाण देखाएर अनुदानको लोभमा बिव्रmी गर्ने गरेको बताइएको छ। भारतबाट उखु आउन अहिले पनि नछाडेको उखु उत्पादक महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव स्विकार गर्छन्।
‘उद्योगले हामीसँग किसानको लगत माग्दैन। आफ्नै तरिकाले उखु खरिद गर्ने गरेको छ। केही व्यक्तिहरूले भारतबाट ल्याएका उखुलाई नेपाली उखु भनेर उद्योगलाई बिव्रmी गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पालिकाको सिफारिसलाई अनिवार्य गर्नुको विकल्प छैन’, यादवले भने।
यता बागमती खाँडसारी चिनी उद्योगका प्रबन्धक टंक काफ्लेले भने जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता र लिजमा लिएको भए सम्झौता पत्रको आधारमा उखु खरिद गर्ने गरिएको बताउँछन्। ‘ढाटेर केही व्यक्तिहरूले भारतीय उखु पनि ल्याएर दिएका होलान्। सबै हेर्न पनि सकिएन’, काफ्लेको भनाई छ। सरकारी तथ्यांक व्यवस्थित नहुँदा बिचौलियाले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पालिका प्रमुखहरूले माग गरेका छन्। भारतबाट उखु ल्याउँदा भन्सार दस्तुर लाग्ने गरेको छ। त्यसरी ल्याइने उखुको परीक्षणपछि मात्र भन्सार हुने महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख बुद्धिबहादुर चुडालले बताए। अहिलेसम्म उखुको भन्सार गर्न कोही नआएको भन्सार प्रमुख चुडालको भनाइ छ। चोरी नाकाबाट भारतीय उखुहरू आउने गरेको बताइएको छ। पहिलेको तुलनामा कम आउने गरे पनि भारतबाट उखु आउन भने नछाडेको स्थानीयको भनाइ छ।
१७ करोड बढी अनुदान रकम आउन बाँकी
नवलपरासीका उखु किसानहरूका लागि सरकारले १७ करोड बढी रकम अनुदानबापत उपलब्ध गराउन बाँकी छ। अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत वितरण हुँदै आएको छ। आव २०८०/८१ मा जिल्लाका तीन चिनी उद्योगले कुल २४ लाख ४५ हजार ७१४ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक कमल सापकोटाले जानकारी दिए। त्यसबापत किसानको १७ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम आउन बाँकी रहेको सापकोटाले बताए।
उद्योगहरूले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अनुदानका लागि उद्योगबाट प्राप्त क्रसिङ विवरण पठाइएको हो। उक्त विवरण ६ हजार ९१९ जना किसानले उद्योगलाई उपलब्ध गराएको उखुको हो। अनुदान रकम आएपछि उद्योगहरूले पठाएको किसानको विवरणअनुसार बैंकमा रकम पठाइने प्रमुख कोष नियन्त्रक सापकोटाले बताए। किसानलाई रकम पठाउन उद्योगहरूले किसानको जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता प्रमाणपत्र, लिजमा लिएको भए सम्झौतापत्र र उद्योगसँगको खरिद बिक्रीको पुर्जी आवश्यक पर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
गत वर्ष १५ करोड १६ लाख उखुको अनुदान रकम निकासा आएकोमा १० लाख रुपैयाँ लिन नआएका कारण फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
२ लाख क्विन्टल चिनी उत्पादन
नवलपरासी जिल्लाका चिनी उद्योगहरूले आव २०८०/०८१ मा करिब २ लाख क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेका छन्। उद्योगहरूले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती खाँडसारी चिनी उद्योगले ९२ हजार ४७८ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी चिनी उद्योगले ५१ हजार ९६५ र इन्दिरा चिनी उद्योगले ४६ हजार ३३ गरी कुल १ लाख ९० हजार ४७६ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
