पूर्वमन्त्री बास्कोटा भन्छन् : प्रतिवेदनमा राजनीतिक सौदाबाजी नभए चितवनमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ चान्स हिउँदमै पूरा हुन्छ

काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रमा हिउँदमा पुन : निर्वाचन हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।

सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले लामिछानेसहित सहकारीको रकम ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेर प्रतिवेदन संसदबाट पारित भएपछि बास्कोटाले यस्तो बताएका हुन्।  

पूर्वमन्त्री बास्कोटाले राजनीतिक सौदाबाजी नभए जान्नेलाई छान्ने त्यो चान्स आउने हिउँदमै पूरा हुने दाबी गरे। यस अगाडि लामिछाने दोस्रो पटक निर्वाचित भएको संकेत गर्दै उनले चितवनका नेता पनि जनता पनि कति जाँगरिला चुनावको तयारी हालतमा बस्न सक्ने भन्दै व्यङ्य गरेका छन्।

‘चितवनका नेता पनि जनता पनि कति जाँगरिला भने चुनाव त पाँच वर्षमा तीन वटा गर्न पनि तयारी हालतमा बस्न सक्ने।’ उनले एक्समार्फत भनेका छन्,‘कानुनविद्का वकिली तर्क र थापा प्रतिवेदनमा राजनीतिक सौदाबाजी नभए जान्नेलाई छान्ने त्यो चान्स आउने हिउँदमै पूरा हुने कुरा पक्का जस्तै छ भनिन्छ। ७८ औं जिल्ला त्यसै भन्या रैन छ चितवनलाई!’

सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले जिबी राई र छविलाल जोशीसँगैलामिछानेलाई जिम्मेवार ठहर गर्दा विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार भएको छ। ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा सेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन, खातावाला हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ।’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’

यता रास्वपाका नेताहरुले भने क्लिन चिट पाएको दाबी गर्दै आएका छन्।