सरकारी विद्यालयमा मनपरी शुल्क, १० पास गरेका विद्यार्थीलाई १० हजार

दाङ : सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाइँदैन। सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्मको पठन पाठन निशुल्क नै बनाएको छ। तर सामुदायिक विद्यालयमा अस्वभाविक रूपमा शुल्क लिन भने छोडिएको छैन। दाङको एक सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरूबाट हजारौं रुपैयाँ शुल्क असुल्ले गरेको छ।  

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका- १२ मा रहेको पशुपति मावि हरिपौरीले कक्षा १० पास गरेका विद्यार्थीहरूबाट १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको भेटिएको छ। विद्यालय सहयोगको नाममा विद्यालयले शुल्क असुल्ने गरेको अभिभावकहरूले बताएका छन्। 'सरकारी स्कुलमा पढाउँदा पैसा लाग्दैन भनेको त सरकारी पनि बोडिङ जस्तो पैसा अशुल्न थालेपछि कसरी छोराछोरी पढाउनु', एक अभिभाकले भने, 'तुलसीपुरको पशुपति मावि हरीपौरीले सर्टिफिकेटका नाममा, भर्नाका नाममा र सहयोगका नाममा विद्यार्थीसँग चर्को रकम लिइरहेको छ।'  

एसईई उतीर्ण गरेका विद्यार्थीसँग विद्यालयले स्थानान्तर प्रमाणपत्रको नाममा प्रतिविद्यार्थी १० हजार रूपैयाँ असुल गर्ने गरेको छ। निशुल्क शिक्षा भनेको सरकारी विद्यालयले यसरी चर्को रकम असुल्न थालेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले पढाइ नै छोड्नुपर्ने अवस्था आउने अभिभावकको भनाइ छ।  'विद्यालयले सर्टिफिकेटबापत पाँच हजार र सहयोग शीर्षकमा ५ हजार गरी १० हजार रूपैयाँ असुल गरिरहेको रसिद विद्यार्थीलाई थमाउने गरिएको छ', एक विद्यार्थीले भने, 'मसँग पैसा नहुँदा सटिफिकेटसमेत ल्याउन सकेको छैन।' 

 
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले विद्यालयले लिएको रकम स्वाभाविक भएको भन्दै हल्ला खल्लाको अवस्था आबश्यक नभएको बताए।  केहि रकम सहयोगका रुपमा लिएका हौं', अधिकारीले भने, 'सरकारी विद्यालयलाई निरूत्साहित गर्न यसलाई गलत रुपमा प्रचार गरिएको छ। 
 
तुलसीपुर उपमहानगरको शिक्षा शाखाले एसईईको सर्टिफिकेट बापत ३ हजार रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने र कसैले बढी रकम असुलेमा कारवाही गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई छ। स्थानीय सरकारकाले पनि १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई निशुल्क शिक्षा भनिरहँदा तुलसीपुर उपमहानगरले भने सरकारी विद्यालयमा शुल्क लिनेलाई प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ। 

उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले विद्यालयको स्थानान्तर प्रमाण पत्रको लागि विद्यालयले तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको शिक्षा महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर भण्डारीले बताए। भण्डारीले बढी शुल्क लिनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए।