हामीसँग कुरामात्रै गरेर बस्ने समय छैन, शिक्षा क्षेत्र पछाडि पर्न दिनु हुँदैन : प्रधानमन्त्री

हामीसँग कुरामात्रै गरेर बस्ने समय छैन, शिक्षा क्षेत्र पछाडि पर्न दिनु हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल कायम रहेको शिक्षा क्षेत्रको पछ्यौटेपन हटाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८१ मूल समारोह समितिको कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न शिक्षाकर्मीलाई आग्रह गरेका हुन्।

उनले आउँदो कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजालाई लगभग ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन नीतिगत पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिए। उनले अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीलाई मुख्य विषयहरु पढाएर एसइईको नतिजामा उल्लेख्य सुधार गर्न थालिएको जनाए। हाल एसइईम ५० प्रतिशतको हाराहारीमा  विद्यार्थी उत्तिर्ण हुँदै आएका छन्।

‘एसइईको नतिजामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्छ भनेर उत्तिर्ण प्रतिशत बढाउन नीतिगत पहल सुरु भइसकेको छ। हामीसँग कुरा मात्रै गरेर बस्ने समय छैन। शिक्षा, ज्ञान, तप, योग, सभ्यता, संस्कृति रहेको यस भूमिको शिक्षा अब पछाडि परिरहन सक्दैन।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले राणा र राजाहरुले आफ्नो ऐस आराम र शासनमा मात्रै बढी रमाएको स्मरण गराए। उनले भने, ‘सात सालको प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा गाउँ गाउँमा स्वतः स्फुर्तरुपमा शिक्षा विकासको लहर चलेको थियो तर हामी जति अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यति अघि बढ्न सकेका छैनौँ। राणा र राजाहरुले आफ्नो ऐस आराम र शासनमा मात्रै बढी रमाएका थिए। अहिले गणतन्त्र आइसकेको छ। यस व्यवस्थाको शिक्षालाई पछाडि पर्न नदिनु हामी सबैको दायित्व हो।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चशिक्षा, विद्यालय तह र सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने क्याम्पस, विद्यालय र संस्थालाई पुरस्कार वितरण गर।
‘ज्ञान, विज्ञान, सीप, उद्यम र मौलिकता :  साझेदारी र प्रणालीगत सक्षमता’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ आज देशभर शिक्षा दिवस मनाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको दिनलाई आधारमा मानेर पछिल्ला वर्षमा असोज २ गतेलाई शिक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.