समृद्धि र गतिशीलताको द्योतक

आज असोज ३ गते। संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ। मुलुकका सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक शक्तिहरू उपस्थित रहेको संविधानसभाका ९० प्रतिशत सभासदहरूले ५ वर्ष ८ महिनाको अथक प्रयासबाट ०७२ साल असोज ३ गते आजकै दिनमा संविधान जारी भएको थियो। 

त्यसपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको हो। स्थापित मान्यता के हो भने लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको शक्ति जनतामा निहित हुन्छ। संविधानको स्रोत र शक्ति भनेको आम जनसमुदाय हो। अतः जनताको सहमति र सहभागितामा बन्ने संविधानले मात्र सर्वोच्च कानुनको हैसियत प्राप्त गर्छ। नेपालको संविधान जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट निर्माण भएकाले यसले मुलुकको सर्वोच्च कानुनको हैसियत राख्छ।

संविधान जारी हुनुपूर्व मुलुक राजनीतिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय द्वन्द्वको अवस्थामा थियो। ती सबै द्वन्द्वहरूलाई सम्बोधन गर्ने र नेपालमा दिगो शान्ति र आर्थिक समुन्नतिको आधार निर्माण गरी लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट संविधान जारी भएको थियो। संविधान जारी हुँदा केहीमा अलमलको स्थिति रहे पनि आज देशका सबै राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानलाई आत्मसाथ गरेका छन्। 

यस संविधानले देशमा देखा परेको द्वन्द्वको राजनीतिक स्थितिलाई मात्र सम्बोधन गरेन कि संविधान जारी भएपछि पनि संविधान र मुलुकको राजनीतिक प्रणालीप्रति असन्तुष्ट रही द्वन्द्वको राजनीतिमा संलग्न रहेका राजनीतिक दल, शक्ति र समूहहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन नेपालको संविधानको ९ वर्षको अभ्यास सफल भएको छ।

संविधान जारी भएको ९ वर्षको अवधिमा संविधानले परिभाषित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ र संस्थागत गर्न दुइटा आवधिक निर्वाचनहरू सफलताका साथ सम्पन्न भएका छन्। जसका आधारमा तीनवटै तहका सरकारहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुँदै आएका छन्। 

आमजनताको सक्रिय र व्यापक सहभागितामा सम्पन्न निर्वाचनहरूले संविधान निरन्तर रूपमा जनताबाट अनुमोदन हुँदै अगाडि बढेको कुरालाई दर्शाउँछ। मुलुकको लिखित संवैधानिक कानुनको आजसम्मको इतिहास आरोह अवरोहको स्थितिबाट गुज्रिँदै आएको छ। राजनीतिक परिवर्तन र एकपछि अर्को संविधान लेखन ‘नियमित आकस्मिकता’ को रूपमा रहँदै आएको भए पनि हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढेको छ। 

 संविधान तत्काल लेख्न र च्यात्न सकिन्छ, जारी गर्न र खारेज गर्न सकिन्छ। तर, संवैधानिक पद्धति समग्र राष्ट्रको क्रमिक अभ्यासद्वारा निर्माण हुन्छ। पद्धतिको विकास र परिपक्वताबिना संविधान लागू हुन सक्छ तर टिक्न सक्दैन। यसअघिका हरेक लिखित संविधानहरू जसरी पूर्ण प्रयोग र परीक्षण बेगर नै ध्वस्त भए, त्यस प्रवृत्तिमाथि गम्भीर अध्ययन हुन सकेन भने यस संविधानलाई पनि संरक्षण प्राप्त हुने छैन।

नेपालको लिखित संवैधानिक कानुनको इतिहासमा सातौं संविधानका रूपमा जारी भएको यस संविधान एक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित संविधान हो। यस संविधानले नेपाली जनताको सर्वांगिण विकास र आत्मसम्मानको आधार निर्माण गरेको छ। संविधानले सरकारलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुनबाट रोकेको छ। जनताले आफ्ना आधारभूत अधिकारहरू निर्वाध किसिमबाट प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट नागरिक राज्यको स्थापना गर्न संविधान सफल भएको छ। बहुलवादमा विश्वास गर्ने संविधानले आमजनताको सहमति र सहभागितामा राज्य सञ्चालन हुने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ।

संविधानलाई निरन्तरतामा परिवर्तनको मान्यतामा अगाडि बढाउन सकेमात्र संविधानले दिगो शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक उन्नति, समुन्नतिको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ। एकपछि अर्को संविधान फेर्ने विगतको सजिलो र निष्ठाहीन अभ्यासले मुलुकको हित गर्दैन। संविधानका कमीकमजोरीहरूलाई संविधानको विकासवादी अवधारणा अर्थात् संविधानको संशोधन र व्याख्याकारी सम्बोधन गर्दै संविधानलाई विकसित र गतिशिल गराउने प्रक्रियाको विकल्प हामीसँग छैन। आज जसरी संविधान संशोधनको विषय अगाडि आएको छ, त्यसलाई अन्यथा अर्थमा लिनुहुँदैन। तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानको संशोधन भनेको संविधानको पुनरलेखन होइन। संशोधनलाई सीमित अर्थमा बुझ्दा मात्र संशोधन ठीकसँग अगाडि बढ्ने अवस्था रहन्छ। संविधान संशोधनको सम्बन्धमा संविधानको धारा २७४ ले नै संविधान संशोधनको विधि, प्रक्रियाको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको स्थितिमा संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। 

जनता समक्ष संशोधनको विषय लैजानुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको विषयलाई अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। संविधान संशोधनको कुरा गर्दा विगत ९ वर्षमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूको अनुभवलाई आधार मानेर यस संविधानलाई अझ बढी प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने उद्देश्यबाट संविधान संशोधनमा जोड दिनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई अझ बढी परिस्कृत, परिमार्जित र विकसित गराउने गरी संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्नुपर्छ।

राजनीतिक तथा शासकीय स्थायित्व र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको उद्देश्यसाथ संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाइनुपर्छ। संविधान संशोधनको प्रक्रियाले लामो समय लिन सक्ने अवस्थामा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नयाँ कानुनहरूको निर्माणमा भने कुनै पनि निहुँमा बिलम्ब गरिनुहुँदैन। जुन आजसम्म हुँदै आएको छ।

अन्त्यमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ। यस खालको चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ नै। यसका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र आदर्शअनुसार असल र जवाफदेहीपूर्ण राजनीतिक संस्कारको पनि विकास हुनु आवश्यक हुन्छ। यस अनुरूपको चुनौती सामना गर्ने राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्ने र असल एवं जवाफदेहीपूर्ण राजनीतिक संस्कारको प्रदर्शन राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट नहुने हो भने नेपालमा संवैधानिक स्थायित्वका चुनौतीहरू थपिँदै जाने छन्।

 (भट्ट, संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन्।)