भौतिक पूर्वाधारमा गति

भौतिक पूर्वाधारमा गति

काठमाडौं : १० वर्षे शसस्त्र युद्धकालमा मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास प्रायः ठप्प थियो। त्यस बेला नयाँ बनाउनु त परको कुरा, भएका संरचना जोगाउनै धौ–धौ थियो। त्यही सशस्त्र युद्धका कारण पूर्वाधार विकासमा मुलुक करिब ५० वर्षपछि धकेलिएको विज्ञहरू बताउँछन्। 

तर, सशस्त्र युद्धको अन्त्य र नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ पूर्वाधारका क्षेत्रहरू पनि अघि बढे। पानी जहाज, विद्युतीय रेल जस्ता पूर्वाधार विकासमा नेपालमा केही अघि बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सकारात्मक काम भइरहेको पूर्वमन्त्री नारायणकाजी   श्रेष्ठ बताउँछन्। समग्र पूर्वाधारमा आशातित प्रगति नभए पनि संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचनाले भने केही काम गरेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। 

स्थानीय तहले स्थानीय जनताका आवश्यकताबमोजिम पूर्वाधार निर्माण, भएका पूर्वाधारको संरक्षण तथा प्रबद्र्धनमा काम गरेको उनको भनाइ छ। नयाँ संविधान जारी नभएको भए यो सम्भव नभएको खनालको तर्क छ। तर, संविधानले व्यवस्था गरे पनि नीति तथा कानुन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन नसकेको र यसले पूर्वाधार विकास असर गरेको भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन्।

पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै सडक सञ्जाल आउँछ। सडक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म १७ हजार ३५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। यसमा २ लेन, ४ लेन  र ४ लेनभन्दा बढि गरी सबै सडक पर्छन्। यस्तै, सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालले जोडिएको छ भने मुगु र हुम्ला बाहेक सबै सदरमुकामका सडक कालोपत्रे भएका छन्। राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई फराकिलो बनाउने कामलाई अघि बढाइएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा विस्तार, मध्यपहाडी राजमार्ग कालोपत्रे, हुलाकी लोकमार्ग कालोपत्रेको कामलाई तीव्रता दिइएको छ। यस्तै, कोशी करिडोर कालोपत्रेस्तरमा स्तोरन्नति, कालीगण्डकी करिडोर उत्तर खण्ड कालोपत्रे, कालीगण्डकी करिडोर दक्षिण खण्ड कालोपत्रे र यसको उत्तर खण्डको कालोपत्रे गर्ने काम पनि अघि बढाएको छ।

विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ग्राभेल सडक ७ हजार ८७४ किलोमिटर छ। यस्तै, ८ हजार ८४६ किलोमिटरको ट्रयाक निर्माण भएको छ। २ र ४ लेनका गरी ३ हजार ३४ पुल निर्माण भएका छन्। 

विशेषगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाले यातायातलाई पहिलो पूर्वाधारका रूपमा लिएर राम्रो काम गरिरहेको पूर्वसहसचिव नेपाल बताउँछन्। उनका अनुसार सडक, पुल मर्मत, निर्माण पहिलाभन्दा राम्रो भएको छ तर, गाउँपालिकाहरूले पूर्वाधार सञ्चालन तथा मर्मतमा काम गरे पनि देखिने गरी अझै काम हुन सकेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र भइरहेको सन्दर्भ संविधान जारीपछि २ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन्। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनम आएका हुन्। व्यावसायिक रूपमा पूर्ण सञ्चालन हुन नसकिरहेको यी विमानस्थलहरू सञ्चालनका लागि सरकारले कार्ययोजना तयार पारेको छ। यता, नेपालमा सुरुङमार्गको प्रस्थान विन्दुका रूपमा नागढुङ्गा सुरुङमार्गलाई लिन सकिन्छ। 

यसको भौतिक प्रगति करिब ७२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अबको झन्डै १ वर्षमा यो सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आउने काम भइरहेको छ। यस्तै, तराई मधेसमा १२ महिना नै सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु भएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन २०८२÷०८३ सालमा सक्ने गरी काम भइरहेको छ।  रेलमार्गको सन्दर्भमा पनि भारतसँग सिमा जोडिएका जिल्लाहरू रेल सेवा सुरु भइसकेको छ। सुरुवातमा कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर सडकखण्डमा ०७८ चैत २० गतेबाट रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। २०८१ असार ३१ गतेदेखि जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगहासम्म थप १७ किलोमिटर रेल सेवा विस्तार गरियो। दैनिक ३ हजारभन्दा बढी यात्रुले यात्रा गर्ने नेपालको एकमात्र रेल यो बनेको छ। यस्तै, सरकारले पूर्व–पीश्चम विद्युतीय रेल, काठमाडौं–रक्सौल, काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा रेल, कुरिनटार–लुम्बिनी र मेट्रो रेलको अध्ययन गरेको छ। नेपाल चाँडै नै आन्तरिक रूपमा नै रेल संजालबाट जोडिने छ। दशकौंदेखि अघि बढाइएको निजगढ दु्रतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकि निर्माणको चरणमा गएको छ।

पूर्वाधार विकासमा नेपाल अझै भर्जिन मुलुकका रूपमा रहको छ। विकास अपरिहार्य छ तर, कानुनी र नीतिगत कुरामा पूर्वाधार प्राथमिकतामा पर्न नसेकको पूर्व सहसचिव शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन्। 

सरकारले योजनाबद्ध तरिकाले दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ। पूर्वमन्त्री नारायणकाजी   श्रेष्ठ पूर्वाधार विकासमा भएका कामलाई सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था नभएको भन्दै समयमा काम सम्पन्न नहुने, ठेक्कापट्टामा गढबडी, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा समस्याका रूपमा रहेको बताए। उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नयाँ ढंगले सोच्नु पर्ने भन्दै बजेट सुनिश्चितता, आयोजनाको समयसिमा, ठेक्कापट्टमा सरकारी अनुगमन लगायतमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.