जनकपुरधाम : मधेसलाई ‘संघीयताको जननी’ भनेर मधेसवादी दलका नेताहरूले चिनाउने गर्छन्। नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको ८ वर्ष पूरा भइसकेको छ। संघीयतासहितको संविधान लागू भएपछि त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव र कार्यान्वयन कुनै प्रदेशमा भएको छ भने त्योे मधेस प्रदेश हो।
समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत पहिचानकै लागि वर्षौंसम्म संघर्षरत रहेको मधेस प्रदेशले संघीयतासहितको संविधान जारी भएपछि नाम र पहिचान मात्रै नभइ हालसम्म पाउन नसकेका थुप्रै उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सफल भएको छ। हुनतः संघीयताको मर्मअनुसार बनेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको कार्यशैली र कार्यकुशलता माथि निरन्तर प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् तर, संघीयताको अभ्यास र नयाँ व्यवस्थामा थुप्रै यस्ता कार्यहरू मधेस प्रदेशमा भएका छन् जसले यस प्रदेशलाई नमुना बनाएको छ।
संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन मधेसका मुख्य दुईवटा शक्तिहरू फोरम नेपाल र राजपा मिलेर चुनाव लडेका थिए। मधेसमा दुवैको शक्ति मिलाएर पहिलो शक्ति बन्यो र मधेसवादी दल नेतृत्वको पहिलो सरकार बन्यो। त्यहीँबाट पलायो परिवर्तनका आशाहरू।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ल्याएका थुप्रै यस्ता अभियानहरू थिए जुन देश मात्रै नभई विदेशमा पनि चर्चा कमाउन र मधेस प्रदेशतिर सबैको ध्यान केन्द्रीत गर्न सफल भयो। यसका साथै मधेस प्रदेशले संघीयतालाई आत्मसात गरि नमुना कानुनहरूसमेत निर्माण गर्न सफल भयो। संघीयताले प्रदेशलाई दिएको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ ल्याएको हो। प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्ना गर्न सक्नेबाटो खुलाएको हो।
‘प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण हुनु मधेस प्रदेशका लागि ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको छ,’ ऐन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन मधेस प्रदेशका आन्तरिक, गृह तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव भन्छन्, ‘विभिन्न कारणहरूले गर्दा यो ऐन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन तर, यसले संविधानको भावना र मर्म अनुसार काम गर्नेबाटो खोलेको छ।’
मधेस प्रदेशमा अर्को उपलब्धिका रूपमा रहेको छ मधेस प्रदेश सरकारले निजामती सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु। संघीय कानुनको व्यवस्थाभन्दा फरक तरिकाले जनसंख्यालाई आधार बनाएर जात, समुदाय, वर्ग र लिंगको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान मधेस प्रदेश सरकारले कानुनमा राखेको छ। प्रदेश सरकारको निजामती सेवा ऐन ०७७ ले प्रदेश निजामती सेवामा खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत सिट महिलाका लागि आरक्षित गरेको छ। यस्तो आरक्षण व्यवस्था गरिएका समूहमा मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू र गरिव खसआर्य पर्छन्।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा मधेसी (५४ प्रतिशत), दलित (१७ प्रतिशत), मुस्लिम (१२ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (६ प्रतिशत), थारू (५ प्रतिशत), आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य (४ प्रतिशत) र अपांगता भएका (२ प्रतिशत) गरी ७ समूहमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। ‘मधेस प्रदेश सरकारको हालसम्मको उपलब्धिहरूमा निजामती सेवामा महिला तथा जातिगत हिसाबले आरक्षणको व्यवस्था निकै सराहनीय छ’, मधेस प्रदेश सरकारकी शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारी भन्छिन्, ‘यसले पछाडि परेको समुदायलाई सरकारी सेवामा आकर्षित मात्रै गर्दैन, उनीहरूको प्रशासनमा प्रतिनिधित्व पनि गराउन मद्दत गर्ने छ।’
मधेस प्रदेशमा उपलब्धिमूलक कार्यकै रूपमा दलित समुदायको हक हितका लागि ल्याइएको दलित सशक्तिकरण ऐनलाई पनि लिइएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले गरेको छोरी शिक्षा बिमा, बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानलगायत निकै उपलब्धिमूलक अभियानहरूले पनि प्रदेशलाई चर्चित बनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
