विधानसभाबाट संविधान बनाउने विषयको पृष्ठभूमि लामै छ। २००७ सालदेखि नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको चाहना र माग थियो। २०७२ सालमा आएर बल्ल बल्ल पूरा भयो। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषयको पनि लामो कोर्ष छ। यो बीचका संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषयमा धेरैपटक प्रयास नभएका होइनन् तर जनताको चाहना र माग पूरा हुन ६५ वर्ष लाग्यो। यो बीचमा धेरै घटनाक्रम भएका छन्। यो विषय सबै बुझ्न जरुरी छ। तब मात्रै संविधानको महत्व बुझ्न सजिलो हुन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो। शक्ति सन्तुलनको प्रतिबिम्ब(रिफ्लेक्सन) हो। हामीले संविधान प्राप्त गरेको पनि ९ वर्ष पूरा भएर १० वर्ष लागेको छ। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो। जारी हुँदाका क्षणका घटनाक्रम पनि ताजै छन्। त्यसबेला व्यवधान गर्न नखोजिएको होइन तर सबै सहमतिले संविधान जारी गर्न सफल भयौं।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुकमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। लामो समयदेखि मुुलुक सशस्त्र द्वन्द्वले आक्रान्त थियो, देशमा अशान्ति थियो।
संविधानले सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पनि बनेको छ। संविधानबाट मुुलुक संघीय संरचनामा गएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यलाई तीन तहमा पुनर्संरचना गरिएको छ। जनताको घर आगनमा नै सिंहदरबार पुगेको छ।
संविधान बनेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। नयाँ संविधानको निर्माणपछि २०७४ मा पहिलो निर्वाचन भयो। २०७९ अर्को निर्वाचन भएर मुलुक अघि बढेको छ। तीन तहका सरकारले संविधान कार्यान्वयनका काम अघि बढाइरहेका छन्। दुई सयभन्दा बढी कानुन बनेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण अनिवार्य सर्त नै हो। अरू कानुन बन्ने काम भइरहेका छन्। नयाँ संविधानले ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। ती मौलिक हक कार्यान्वयनको चरणमा छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छन्। अहिले संविधान कार्यान्वयन चरणको अवस्थामा छ।
अबको बाटो
संविधानसभाबाट बनाइएको यो राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजमा केही चुनौती देखा पर्न थालेका छन्। संविधान बनेको यो ९ वर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धि नभएका होइनन्। तर, पनि देखा परेका चुनौतीको लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ। अब अवस्थामा यी चुनौतीको कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ? चुनौती आइसकेपछि छलफल, बहस आवश्यक छ। मुख्य चुनौती के–के हुन्, के–केमा संविधान संशोधन आवश्यक छ ? पहिला ती चुनौती र ती संशोधन विषयको पहिचान गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनका हरेक विषयमा राजनीतिक सहमति अनिवार्य छ। संशोधनका विषयमा मात्र होइन, प्रक्रियामा सहमति नै हुनुपर्छ। संविधान संशोधन कसरी गर्ने, कुन प्रक्रियाबाट गर्ने त्यसको ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।
त्यो योजनामा सबैको सहमति हुनुपर्छ। आयोग बनाएर जाने कि, समिति बनाएर गर्ने ? त्यो पनि महत्वपूर्ण विषय हो। संविधान संशोधनका हरेक विषयमा छलफल गर्दै, सहमति गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। यो विषय अति संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएका कारण हतारमा, एक्लै अघि बढ्ने प्रयास गर्नुहुँदैन। यस्ता विषय समयमा ख्याल गरिएन भने संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्न समस्या हुनसक्छ। त्यस कारण पनि संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीरतापूर्ण लिन आवश्यक छ।
पोखरेल, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
