मुलुकमा संविधान त थिए, तर जनताले आफ्ना लागि आफैं लेख्न पाएकै थिएनन्। अर्थात्, विगतमा संविधान राजाद्वारा जारी हुन्थे। जहाँ जनताका अधिकार कुण्ठित हुन्थे। तर, २०७२ सालमा संविधानसभाबाट बनेको संविधान मात्रै यस्तो दस्तावेज हो, जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि बनाएका थिए। जसले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित गर्यो। अर्थात्, जनतालाई वास्तविक अर्थमा शक्तिशाली र मालिक बनायो।
संविधानसभाले बनाएको संविधानले सबै पक्षलाई समेटेको छ। गणतन्त्र संस्थागत गर्यो। समावेशितालाई अनिवार्य गर्यो। सबैलाई अपनत्व महसुस गरायो। संविधान जारी भएको ९ वर्षमा यही संविधानमा टेकेर देशका हितका पक्षमा केही उल्लेखनीय काम पनि भए। यो संविधान जनताप्रति उत्तरदायी रहेकाले संविधानका केही प्रावधानहरू आफूहरूलाई अमान्य भएको भन्दै तराई मधेस केन्द्रित केही राजनीतिक दलहरूले संविधानको विरोधसमेत गरे। संविधानमा मधेस केन्द्रित दलहरूको भावना र मागलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन पनि भइसकेको छ। अर्थात् असन्तुष्टिका स्वर पनि सम्बोधन भएका छन्। संविधानमा भएका कमीकमजोरी र प्रावधानहरू रहेका द्विविधाहरू छन् भने राजनीतिक दलहरूबीच छलफल, वार्ता, संवाद गरी समाधान गर्न सकिन्छ। यही दृढतासाथ दुई ठूला दलको सरकार छ। त्यसैकारण, जनताका अधिकार स्थापित गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ हुने अवस्थै छैन।
०७२ मा संविधान निर्माण नै मुलुकका लागि प्राथमिकतामा थियो। संविधान बनायौं, तर सुशासन र स्थिरताको अभाव खटकरह्यो। त्यही अनुभवबाट हामीले अब सिक्नुपर्नेछ। अब हामी एउटा गन्तव्यमा पुग्नका लागि अर्को कुनै उपाय छैन, राजनीतिक स्थिरता नै चाहिन्छ। सँगसँगै संविधानका राम्रा उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ।
संघीयता हाम्रो लागि नयाँ विषय छ। त्यसैकारण प्रदेश तहमा केही समस्याहरू उब्जेका छन्। कतिपय संविधानमा लेखिएका विषयवस्तुबारे कानुन बनाएर रुपान्तरण गर्न सकेका छैनौं। त्यसले गर्दाखेरी प्रदेश लेभलमा विषयवस्तुहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। यसले केही हदसम्मको जटिलताहरू पनि थपेको छ। तर, समग्रमा यो संविधानले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न धेरै सघाएको छ। तर, सरकारको स्थायित्व र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबारे प्रश्न उठेका छन्। किनभने यो प्रणालीबाट कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउने स्थिति छैन। एकल दलको सरकार नबनेसम्म स्थिरता हुने स्थिति पनि हुँदैन। समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्र्दै सरकारको स्थायित्वका लागि परिस्थिति बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ। अब यो बिषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर कसरी निर्वाचन प्रणालीमार्पmत सरकारको स्थायित्व बनाउने भन्नेमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यति मात्र गर्न सकियो भने पनि तत्कालको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न सक्छौं।
कतिपय कानुन समयमा नबन्दा सरकारको गतिमा प्रश्न उब्जेका छन्। यसैकारण निजामती कर्मचारी प्रशासनमा अन्यौलको अवस्था छ। तर, समग्रतामा यो संविधानको कार्यान्वयनबाट हामी असन्तुष्टै भइराख्नुपर्ने कारण छैन। तर, सुधारको पाटोचाहिँ जहिले पनि रहिरहन्छ। समय, अनुभव र आवश्यकता अनुसार संविधानलाई परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ। संविधान भनेकै दराजमा थन्क्याउने दस्तावेज हैन। यो एउटा गतिशील दस्तावेज हो।
जब सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भइराख्छ। स्थिर सरकार हुँदैन, त्यो अवस्थामा हामी लगानीको खोजी गरिराखेका छौं। जबसम्म लगानी वृद्घि हुँदैन, आर्थिक क्षेत्रले गति लिँदैन। आन्तरिक लगानीले मात्रै पुग्दैन। आन्तरिक लगानीले पनि स्थिरता खोज्छ। बाह्य लगानीले त झनै खोज्छ। किनभने उनीहरूका लागि धेरै विकल्पहरू खुला छन्। त्यसैकारण स्थिरताले वैदेशिक सम्बन्ध र वैदेशिक लगानीमा प्रभाव पार्छ। अन्योल भयो भने सम्बन्धलाई लयमा लैजान कठिनाइ हुन्छ र उनीहरूले पनि रुचि देखाउन छोड्छन्। समष्टमा अस्थिरताले आन्तरिक र बाह्य रूपमा समस्या ल्याएकै छ। त्यसकारणले हामीले स्थिरतालाई मध्यनजर राखेर समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने भने आवश्यक्ता छ।
निराश जनतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले अबको सरकारको मूल कार्यादेश हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले आमजनताबाट जुन विश्वास गुमाएका छन् त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्यो। अहिलेको संविधानको दोष छैन, हाम्रा दोषका कारण जनतामा निराशा छ, अब शासन ठिक बाटोमा हिँड्नुपर्छ। दुई दल एकै ठाउँमा आउनु स्वाभाविक नभए तापनि परिस्थितिजन्य कारणले एकै ठाउँमा उभिएका छौं। आइसकेपछि अनेकथरीका प्रश्न उठाउने वातावरणलाई चिरेर हामीले पूर्ण विश्वासमा काम गर्नुपर्ने छ। एक अर्काका दृष्टिकोणलाई आत्मसाथ गर्दै एउटा साझा दृष्टिकोण बनाउँछौं। अरू दलहरूलाई पनि साथमा लिएर सरकार अगाडि बढ्छ। सरकार सञ्चालनमा अब फेरि अस्थिरता निम्तिदैन भन्ने सुनिश्चितता गरेर दुई ठूला दल अघि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यसका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।
महत, कांग्रेसका प्रवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
