काठमाडौं : नेपालमा ९ वर्ष अघिसम्म करिब १६ घन्टाको लोडसेडिङ थियो। लोडसेडिङको तालिकामा आश्रित भएको जनजीवनबाट पार पाउन तत्कालीन सरकारले २०७२ सालमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी जलविद्युत् उत्पादनमा अघि बढ्ने निर्णय गर्यो। ऊर्जा संकटकालको कार्यान्वयनको वर्ष २०७३ असोज ३ गते मुलुकले नयाँ संविधान पायो।
१९६८ सालमा ५ सय किलोवाट सुरु भएको नेपालको जलविद्युत् उत्पादन नयाँ संविधान जारी पूर्व १०५ वर्षको अवधीमा करिब ८ सय ५० मेगावाटमा सीमित थियो। माग र आपूर्तिको खाडललाई पूर्ति गर्न छिमेकी मुलुक भारतबाट करिब २२ अर्बसम्मको बिजुली निर्यात गर्नुपथ्र्यो। तर, जब सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरी विद्युत् उत्पादनमा आक्रमक रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गर्यो, यसपछि विद्युत् उत्पादन बढेको ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी बताउँछन्। ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको २०७२ को कार्ययोजना कार्यान्वयन वर्ष २०७३ पछि नै जलविद्युत्मा उपलब्धि देखिएको हो। र, यो सरकार पनि जलविद्युतक्षेत्रको विस्तारमा लागि रहेको छ,’ अधिकारी बताउँछन्। यो कार्ययोजनाले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को ग्यारेन्टी गर्दै निजी क्षेत्रसँग टेक अर पेमा विद्युत् किन्ने सम्झौता गर्यो।
माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धका कारण जरजर बनेको जलविद्युत् पूर्वाधार क्षेत्र नयाँ संविधान जारी पछि थप व्यवस्थित बनेको हो। ९ वर्षको अवधीमा जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता करिब ३२ सय मेगावाट पुगेको छ। छिट्टै नै ३५ सय मेगावाट पुग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्।
२०७३ भन्दा अहिले करिब ४ गुणाले विद्युत उत्पादन बढेको घिसिङको भनाइ छ। वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएको र खुद निर्यातकर्ताको रूपमा नेपाल अघि बढेको ठूलो उपलब्धि भएको घिसिङ बताउँछन्। जडित क्षमता करिब ३२ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको योगदान करिब २४ सय मेगावाट रहेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ। ९ वर्षअघि प्रतिवर्ष ३ अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत् खपत हुने गरेकामा अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय ३१ युनिटबाट बढेर ४ सय युनिट पुगेको छ।
देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारको डे–अहेड र रियल टाइम मार्केट र मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ। विद्युत् निर्यात परिमाण हरेक वर्ष बढिरहेको छ। नेपालले औपचारिक रूपमा विद्युत निर्यात २०७८ मंसिर बाट सुरु गरेको थियो। वर्षायाममा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युतनिर्यात भइरहेको छ। सुक्खायाममा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहहरूबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गाह्रो छ। तसर्थ, भारतबाट विद्युत् आयात भने भइरहेको छ।
१३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको छ। कोशी, तामाकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, त्रिशूली–काठमाडौं र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काबेली करिडोर, सोलु करिडोर चमेलिया करिडोर लगायतका धेरै १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा छन्।
खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी र चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा छन्। यीबाहेक १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। ९ वर्षअघि २ हजार ९ सय सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारण लाइन अहिले बढेर ६ हजार ५ सय सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरू भएर जाने साउथ करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन त बनेको थियो तर ढल्केबरमा २२० केभी सबस्टेसन अलपत्र थियो। गत ९ वर्षभित्र २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न मात्र गरिएन, ४०० केभीका हेटौंडा र इनरुवा सबस्टेसन पनि यहीबीचमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिएका छन्। नयाँ खिम्ती, बाह्रबिसे र लप्सीफेदीमा ४०० केभी का सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। १३२ केभीका धेरै सबस्टेसन निर्माण गरिएका छन्। ९ वर्षअघि २ हजार २ सय एमभीए रहेको सबस्टेसन क्षमता बढेर १३ हजार एमभीए पुगेको छ।
९ वर्षअघिसम्म विभिन्न कारणले ठप्प रहेको निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाहरूसँगको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)लाई खुला गरी जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर, रन अफ द रिभर र सौर्य ऊर्जाका लागि छुट्टाछुट्टै दर तय गरिएको छ। ९ वर्ष अघि २ हजार ८ सय मेगावाटको मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएकोमा अहिले १० हजार ३ सय मेगावाट भन्दा बढीको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ। करिब ७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। थप करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा छन्।
जलविद्युत्मा उत्पादनमा उपलब्धी देखिएपनि यहाँका जग्गा अधिग्रहण, वन लगायतका समस्याले आयोजना लामो समयसम्म गिजोलिने गरेको इप्पानका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। जलविद्युत्मा सम्भावना भएको भन्दै उनले विद्युत् उत्पादनको वातावरण तयार गर्न, नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन, स्वदेशी लगानीको वातावरण तयार गरी विद्युत् उत्पादनलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि वन तथा वातावरणको समस्या समाधानको पहल गर्न सके यसक्षेत्र थप अघि बढ्नेमा दुईमत नभएको बताउँछन्।
नयाँ विद्युत् विधेयकमाथि सरोकारवालाहरूसँग वृहत छलफल भइरहेको भन्दै मन्त्रालयका ऊर्जा विज्ञ अधिकारीले नयाँ ऐन ल्याइ यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताए। उनले आर्थिक वर्ष २०९१/०९२ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने चरणमा रहेको भन्दै अधिकारीले आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् विकासको विकल्प नभएको उल्लेख गरे।
नयाँ संविधान जारी पूर्व
- करिब १६ घन्टासम्मको लोडसेडिङ
- विद्युत् जडित क्षमता करिब ८५० मेगावाट
- विद्युत् खरिद सम्झौता भएको कुल आयोजना २८ हजार मेगावाट
- भारतसँग विद्युतआयात मात्र
- विद्युतीकरण ५८ प्रतिशत
- प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १३० युनिट
- १३२ केभिसम्मका मात्र प्रसारणलाइन
- २ हजार ९ सय सर्किट किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन
- २ हजार २ सय एमभीए सबस्टेसन क्षमता
नयाँ संविधान जारीपछिको जलविद्युत्मा उपलब्धि
- लोडसेडिङमुक्त
- विद्युत् कुल जडित क्षमता ३२ सय मेगावाट
- १० हजार ३ सय मेगावाटको पीपीए
- ढल्केबर–मुज्जफपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइन सञ्चालन
- ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइन ६ हजार ५ सय सर्किट किलोमिटर
- पीआरओआर प्रकृतिको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना(४५६ मेगावाट) सञ्चालन
- विद्युत् निर्यात सुरु
- बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सुरु गर्ने चरणमा
- भारतसँग १० हजार मेगावाटको दीर्घकालीन पीपीए
- ९ सय मेगावाटको माथिल्लो अरुण निर्माणाधीन
- १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
