काठमाडौं : संवैधानिक कानुनका विज्ञ गणेशदत्त भट्टका अनुसार विगतका द्वन्द्वलाई धेरै हदसम्म पछिल्लो संविधानले सम्बोधन गरेको छ। त्यस्तै यस संविधानले भविष्यमा पनि निम्तिन सक्ने सम्भावित द्वन्द्वलाई रोक्ने सामथ्र्य पनि राख्छ। ‘संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्दै कार्यान्वयनको खाँचो छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘मुलुकमा वितगमा देखिएका विभिन्न खाले द्वन्द्वलाई कुनै न कुनै हदमा यस संविधानले सम्बोधन गरेको छ। मुलुकमा सम्भावित द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता पनि पछिल्लो संविधानले राख्छ।’
१८ वर्षसम्म अलपत्र परेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ढिलै भए पनि अघि बढेकोमा द्वन्द्वपीडितहरू आशावादी देखिन्छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा ऐन आउनुलाई सकारात्मक मान्छन्। तर, कार्यान्वयनमा उनको आशंका छ। अधिकारी भन्छन्, ‘ढिलै भए पनि ऐन बन्नु सकारात्मक छ। ऐनको कार्यान्वयन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’
प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित भएपछि नयाँ कानुन बनेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन,२०८१ को बनेसँगै द्वन्द्वपीडितहरू परिपुरण सहितको न्याय पाइने आशावादी देखिन्छन्। नयाँ कानुनको निर्माणपछि राजनीतिक दलहरूसहित विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू पनि सकारात्मक छन्। द्वन्द्वपीडितहरू कानुन कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा छन्। द्वन्द्वपीडित अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘दुई महत्वपूर्ण आयोगमा पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्न किन ढिलाइ भइरहेको हो ? अब ढिलाइ नहोस्।’
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा पीडितहरूका उजुरी छानबिनलगायत सबै काम ठप्प छन्। दुवै आयोगमा गरी झन्डै ६६ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न नयाँ कानुनले योगदान गर्ने अपेक्षा छ। घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अवधारणा अघि बढाइएको हो।
सकारात्मक पक्ष
पछिल्लो समय शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको सुझबुझपना नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिक अवधारणा भएको विज्ञहरू बताउँछन्। नयाँ कानुनमा ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बीट्ररी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य वा अमानवीय वा क्रूर यातना’ लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत राखिएको छ। ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ अन्तर्गत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरिएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको काय सम्झनुपर्छ भनी जनाइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित व्यक्तिलाई परिपुरणको व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्तीकरणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भए आयोग गठन भएको तीन महिनाभित्र उजुरी दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। आयोगको कार्यक्षेत्र र छुट्टाछुट्टै एकाइहरूको व्यवस्था गरी यसको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने कर्मचारीका अतिरिक्त सम्बन्धित विषयविज्ञ राख्न सकिने व्यवस्था छ।
आयोगप्रतिको भरोसा
शान्ति प्रक्रियामा सुरुदेखि बाह्य र आन्तरिक अनेक सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नै चासो र चिन्ता छ। सत्य निरुपण र मानव अधिकार, राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूलाई सिफारिस गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ। अहिले सत्य निरुपणमा ६३ हजार र बेपत्ता आयोगमा रहेका ३ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू परेका छन्।
नयाँ बनेको कानुनको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयनलाई चासोका साथ हेरिएको छ। विगतमा दुवै आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको र सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेका कारण जिम्मेवारी बहनमा असहजता भएको पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन्। संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, मानवीय कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिँदै द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्ने बताउँदै भन्छन्, ‘समयमै संत्रलमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउनुपर्छ। अन्यथा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको विषय बन्ने छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
