काठमाडौं : मुलुकले औद्योगिक क्षेत्रमा मध्यम फड्को मार्न सफल भएको छ। वि.सं ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै आमसर्वसाधारणमा अब स्थिर नीति बन्छ भन्ने विश्वासले पनि विभिन्न क्षेत्रगत उद्योगहरू दर्ता हुने क्रम बढ्ेको हो। जसले मुलुकमा उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गर्यो।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ र आर्थिक वर्ष ०८१/८२ बीचको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्रमा थप दुई क्षेत्रको उदय पनि भयो। यसबीच सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू दर्ता भएर सञ्चालनमा आए। यससँगै, नेपालमै सम्भावनामा रहेका खनिज उद्योगहरू दर्ता भए। यी दुई क्षेत्रका उद्योगहरू ०७२ अघि थिएनन्। ६ वटा (कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, पूर्वाधार, ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक) क्षेत्रमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दुइटा थपिएर ८ वटा पुगेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल ४ सय ८ उद्योग दर्ता हुँदा १८ हजार ७३७ लाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको थियो। तर, १० वर्षको अन्तरमा उद्योगहरू थपिएर ९ हजार १ सय ४७ दर्ता भएका छन्। यसले ६ लाख ८३ हजार ११ लाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता विकास गरेको छ।
दशकअघि नभएका तर हाल सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू मात्रै १ सय १२ वटा दर्ता भएका छन्। उक्त उद्योगहरूबाट प्रस्ताव भएअनुसार ६ हजार ९ सय ७ लाई रोजगारी दिने क्षमता बनाएको छ। यसको कुल पुँजी मात्रै ८ अर्ब ९२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको छ। खनिज उद्योगहरू पनि हाल ७६ वटा दर्ता भएका छन्। जसले ७ हजार ५ सय ६० लाई रोजगारी दिने सो उद्योगहरूले दाबी गरेका छन्।
यसैगरी, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू हाल ५ सय ३३ वटा छन्, जसले ४० हजार १ सय ९ जनालाई रोजगारी दिएको छ। जबकी २०७२ तिर यस्ता उद्योग २८ वटा मात्रै थियो र १ हजार ३८ लाई रोजगारी दिएको थियो। यसैगरी, हालसम्म पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७१ वटा उद्योग दर्ता छन जसले ४ हजार४३२ रोजगार प्रस्ताव गरेका छन्। दश वर्षअघि सो क्षेत्रमा एउटा मात्रै पूर्वाधारको उद्योग थियो, जसले ८१ जनालाई रोजगारी दिने क्षमता राखेको थियो। यसैगरी, हालसम्म ऊर्जामूलक उद्योग ५ सय ५१ दर्ता गरेकोले ४१ हजार ४९४ रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने बताएका छन्। तर, यसअघि २०७२ तीर यस्तो खालको १५ वटा मात्रै उद्योग दर्ता भएको थियो, जसमा ६ सय ७८ जनालाई रोजगारी दिने क्षमता थियो।
यस्तै, हालसम्म उत्पादनमूलक उद्योग ३ हजार ४०१ वटा दर्ता भएकोमा ३ लाख ५८ हजार ६६९ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता बनाएको छ। हिजो दशकअघि यस्ता उद्योग १ सय ३५ मात्रै दर्ता भएका थिए र ८ हजार ७७९लाई मात्र रोजगारी दिन सकेका थिए। यससँगै, हालसम्म २ हजार १३ वटा सेवामूलक उद्योग दर्ता भएका छन्। यस्लै १ लाख ३९ हजार ६४९ लाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ। तर, हिजोको दिनमा यस्ता उद्योग ११७ मात्रै दर्ता हुँदा ४ हजार ३७६ लाई रोजगारी दिएको थियो। यसैगरी नेपालमा धेरै सम्भावना रहेको र सावित पनि भएको पर्यटनमूलक उद्योगहरू हालसम्म २ हजार १३ वटा दर्ता भएका छन्। जस्ले, ८४ हजार १ सय ९१ लाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ सय १२ वटा पर्यटनमूलक उद्योग मात्रै दर्ता भएका थिए, जस्ले ३ हजार ७८५ संख्यामा रोजगारी प्रदान गरेको थियो।
यता राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान कम हुँदै गएको देखाएको छ। तथापी उत्पादनको आकार भने बढिरहेकाले उत्साहित हुने खालको फडको भन्दा पनि मध्यम खालको फड्को मारेको उद्योग विभागका निर्देशक तथा सुचना अधिकारी अर्जुन सेन ओली औंल्याउँछन्।
दश वर्षको अन्तरमा मुलुकको जनसंख्या वृद्धि पनि सोही अनपातमा बढिरहेकाले गर्दा थपिएका उद्योगहरूमा अझै रोजगारीको अभाव हुँदा युवापुस्ता बिदेसिन बाध्य भएको पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन्। उनी भनछन्, ‘१० वर्षको तथ्यांक केलाउँदा अपेक्षाअनुसार जसरी फड्को मार्नुपर्ने हो त्यस्तो देखिँदैन। संविधान आएको ९ वर्ष नाघेर १० वर्षमा टेक्दा अहिले झन बेरोजगारी बढेको छ। यसको अर्थ उद्योगहरूको विकास हुन सकेन भन्ने हो। उता वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या पनि बढेको छ। यसर्थ उद्यमशीलता क्षेत्रको तस्बिर त्यति सन्तोषजनक छैन।’
उनकाअनुसार संविधानमा निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जाने, लगानीको वातावरण बनाउने भनने लगायतका राम्रा पक्ष समेटिएको छ। तर, यसबीच राजनितीक स्थिरता नहुँदा नीतिगत स्थिर तापनि भएन। ‘सरकार परिवर्तनसँगै नीतिमा पनि परिवर्तन आउँछ। नीतिको कार्यान्वयनमा एकरुपता हुँदैन। नेतृत्वअनुसार प्राथमिकता फरक हुन्छ। तर, पनि संविधान राम्रो बनाउकाले अझै आशा गर्न छोड्न भएन,’ पूर्वउद्योग सचिव ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने। यद्यपि प्रदेशहरूलाई अलि जवाफदेही बनाउन सक्ने हो भने र शासकीय स्थिरता कायम गर्न सके प्रदेशले पनि राम्रो गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। युवापुस्तालाई स्वदेशमै टिकाउन र सरकारको नेतृत्व बदलिए पनि नीति बदल्नु भएन, प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्यो। हामीसँग औद्योगिक नीति छ तर त्यसको कार्यान्वयन चुस्त हुनुपर्यो। निजी क्षेत्रलाई अझै साथ लिएर, उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउने खालको काम गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अझ आजभोलि थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल आउने प्रविधिमा आधारित व्यवसाय नवप्रबद्र्धन ‘स्टार्ट अप’लाई प्रोत्साहन गर्न उनले सुझाव दिए। यद्यपि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मनत्रालयले सो शीर्षकका लागि चालु आवमा १ अर्ब बराबरको रकम सहुलियत व्याजमा दिन छुट्याएको छ। यसरी छुट्याएकोलाई खर्च गरे मात्र उपयुक्त हुने उनले बताए।
मुलुकमा पछिल्लो संविधान बनेपछि स्थिर सरकार र नीतिले स्थायित्व पाउँछ भनेर लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएको उद्योग विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओली बताउँछन्। तर, यसपछि कोभिड लगायतका अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले पनि अपेक्षा गरेअनुसारको उद्योग भित्रिन र सञ्चालन हुन असर पुगेको उनको भनाइ छ। ‘संविधानपछि सरकार संघीयतामा गएसँगै उद्योग दर्ताको अधिकार प्रदेश सरकारमा गयो। यससँगै नीजि क्षेत्रलाई प्रदेशमै उद्योग दर्ता गर्दा सजिलो पनि भयो तर संघसँग ग्याप भएको छ,’ निर्देशक ओलीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यद्यपि पछिल्लो समय विदेशी लगानीमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै अहिलेसम्मको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिने क्रम भने उस्तै छ। प्रतिबद्धताको करिब ३२–३५ प्रतिशत लगानी आएको छ। अहिले लगानी प्रतिबद्धता आउनु पनि लगानीको बाटोमा रहेको भन्ने भएकाले राम्रो हो।’
अब सरकारले लगानी गर्न विश्वासको वातावरण बनाउनेदेखि सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको उनले औंल्याए। रोजगारीको सवालमा उद्योग दर्ताको संख्या बढेसँगै रोजगार संख्या पनि बढ्छ। पहिलाको जस्तो बढी श्रम गर्ने रोजगारी हुँदैन। अहिलेको उद्योगमा आधुनकि प्रविधि जडान हुने भएकाले सीप भएका रोजगारीहरूले अवसर पाएको उनले औंल्याए।
१० वर्षमा दर्जन निर्यातित वस्तु थपिए
मुलुकमा आयातको तुलनामा निर्यात धेरै न्यून भए पनि पछिल्लो ९–१० वर्षको अन्तरमा नेपालबाट बाहिरिने निर्यातित १२ बस्तुहरू थपिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२, ७३ मा नेपालबाट मुख्य गरेर २८ शिर्षकका उत्पादित वस्तुहरू विदेशमा बिक्री हुन्थे। तर, हाल यस्तो वस्तुहरू थपिएर मुख्य ४० शीर्षकका उत्पादनहरू विभिन्न मुलुकमा जाने गरेको छ।
व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आव २०७२/७३ को अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.२ प्रतिशतले ह्रास आई ८५२.२९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ८.३ प्रतिशत र ९१.७ प्रतिशत रहेको थियो।
त्यतिबेला नेपालको कुल निकासीमा १७.९ प्रतिशतले ह्रास आई ७१.१४ अर्व रुपैयाँ तथा कुल पैठारीमा ०.४ प्रतिशतले ह्रास आई ७८१.१५ अर्व पुगेको थियो। उक्त अवधिमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनहरू, हस्तकलाका सामानहरू, चाँदीका गरगहनाहरू, चाउचाऊ, टुथपेस्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल तथा जडिवुटी आदि प्रमुख थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको कुल व्यापारघाटा ७१०.०१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
अहिले पनि नेपालको व्यापार घाटामा भने सुधार आएको छैन। अझै आयातभन्दा निर्यात कम हुँदा व्यापारघाटाको आकार ठूलै छ। आव २०८०/८१ को अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १.३ प्रतिशतले ह्रास आई १७४५.३७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ। कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ८.७ प्रतिशत र ९१.३ प्रतिशत रहेको छ। नेपालको कुल निकासी ३.० प्रतिशतले ह्रास आई रु. १५२.३८ अर्व तथा कुल पैठारीमा १.२ प्रतिशतले ह्रास आई रु. १५९२.९९ अर्बमा सीमित भएको छ। उक्त अवधिमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा फलाम तथा फलामका उत्पादनहरू, यार्न, ऊनी गलैंचा, अलैंची, तयारी पोसाक, जुट तथा जुटका सामानहरू, उनी फेल्टका उत्पादन, जुस, पामतेल, चिया, जडीबुटी, कुकुर विरालाका आहारा, पिना, पश्मिना शल, प्लाईउड, अदुवा, तामा तथा तामाका उत्पादन, कपडा, चाऊचाऊ प्रमुख रूपमा छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालको कुल व्यापारको हिस्सा ३०.५९ रहेको छ भने सोही वर्षको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निकासी तथ ापैठारीको हिस्सा क्रमस २.२७ प्रतिशत र २७.९२ प्रतिशत रहेको छ। उद्योग विभागका निर्देशक ओली सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्थाले पनि प्रमोट गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले गत वर्ष मात्रै सरकारले करिब १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको इन्सेन्टिभ दिएको थियो। यसले गर्दा निर्यातजन्य उद्योलाई बजार खोज्न उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
