काठमाडौं : ९९ दिन लगाएर १ हजार १ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सहकारी छानबिन विशेष समितिले शुक्रबारदेखि आम नागरिकहरूले पढ्न र हेर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनको पूर्णपाठ हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ कि, विगतका समितिको तुलनामा यसपालि गठित सहकारी छानबिन विशेष समितिले मेहनत गरेको छ। तर, समितिले दिएको सुझावहरू सरकारले कत्तिको कार्यान्वयन गर्छ ? राजनीतिक दाउपेच हुन्छ कि हुँदैन ? कि समितिको सुझाव कर्मकाण्डी मात्र हुन्छ ? भन्नेमा आम नागरिकको जिज्ञासा छ।
२०२४ सालदेखि समिति गठन
सहकारी क्षेत्रमा बेथिति अहिले मात्र होइन् २०२४ सालको पञ्चायतकालतिर पनि त्यत्तिकै थियो। त्यसबेला कृषि मन्त्रालयका कायममुकाम सचिवको निर्णयानुसार डा.मोहनमान सैंजुको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय केन्द्रीय सहकारी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। देशभरका कृषि सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गरी कसरी चलाउँदा नागरिकको आकर्षण बढाउन सकिन्छ भन्नका लागि त्यसबेला समिति बनाइएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन। यसपालि केही माग बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनेमा बचतकर्ताहरू आशावादी छन्। पीडितहरूले गरेको सडक आन्दोलनपछि भएका सहमतिमा पनि सरकारले पूर्णरूपमा बेवास्ता ग¥यो। ६३ दिनको सडक आन्दोलनपछि सहकारी मन्त्रीसँग सहमति भयो। त्यो कार्यान्वयनै भएन। ३८ दिनको सडक आन्दोलनपछि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग भएको सहमतिको पनि कार्यान्वयन भएन। कुशलभ केसी, अध्यक्ष, सहकारी बचतकर्ता पीडित संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)
आर्थिक वर्ष २०३५/०३६ सालमा तत्कालीन राजदरबारबाट साझा केन्द्रका अध्यक्ष रणबीर सुब्बाको अध्यक्षतामा साझा विकास योजना गठन गरिएको थियो। त्यसबेला समितिले ऋण सुविधाबाट साना किसानले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको नियन्त्रण तथा क्षमता बाहिरको कारणले असुल नभएमा उक्त रकम साना किसानको जोखिम जमानत कोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेर सुझाव दिइएको छ।
सहकारीलाई साझा विकासका रूपमा अघि सारिएपछि २०४२ सालमा साझा आन्दोलनमा देखा परेका समस्या तथा विसंगतीहरू पहिचान र समाधानका लागि नारायणदास श्रेष्ठको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो। त्यसबेला ऋण नीति तर्जुमा गरी लगानी र असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भइसकेपछि ०४७ कात्तिक ३० गते राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति गठन भएको थियो। त्यसबेला ७२ वटा जिल्लामध्ये ६८ जिल्लामा पुगेर समितिले विज्ञ सदस्यहरूसँग परामर्श गरी सुझाव दिएको थियो। सहकारी विज्ञ तुल्सीप्रसाद उप्रेती र कानुन विज्ञ सूर्यरत्न शाक्यको नेतृत्वमा ०६१ सालमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी स्वरूप तथा संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी (उच्चस्तरीय) समिति, सोही वर्ष तत्कालिन कृषिमन्त्री होमनाथ दाहालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरिए। सोही वर्ष नै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय राष्ट्रिय सहकारी बैंक, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कानुनी र संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।
समिति गठन गर्ने कार्य यत्तिकैमा रोकिएको छैन। ०६६ सालमा पनि निरन्तरता पायो। त्यसबेला सहकारी क्षेत्रमा गरिनुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारको विषयमा स्पष्ट सिफारिससहित सुझाव पेस गर्नका लागि सुरुमा डा.युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। डा.जगदीशचन्द्र पोखरेल हुँदै डा.दिनेशचन्द्र देवकोटाको पालामा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। त्यसबेलाको समितिले राष्ट्रिय सहकारी नीति र दीर्घकालीन सहकारी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। सोही समितिले स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र समस्या समाधान बनाउनुपर्नेसमेत सुझाव दिएको थियो।
०६९ सालमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव समिति गठन गरियो। बचत तथा ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्ने, बचत संकलनका लागि गरिने विज्ञापनमा रोक लगाउने लगायतका सुझाव उक्त समितिले दिएको थियो।
सोही वर्ष मन्त्रिपरिपरिषद् बैठकले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याको पहिचानसहित सुधारका उपायहरूका बारेमा सुझाव दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले नियमन, सुपरीवेक्षण, स्वनियमको संयन्त्र पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको भनेर सुझाव दिएको थियो। संस्थाहरूको नेतृत्वमा सीमित व्यक्तिको असीमित भूमिका र वर्चश्व रही संस्थागत सुशासन पक्ष कमजोर रहेको भनेर पनि समितिले सुझाव दिएको थियो। संस्थाका सञ्चालक र परिवारका सदस्यहरूले मापदण्डविपरीत स्वार्थ बाझिने गरी वित्तीय स्रोतको उपयोग गरेको भनेर समितिले सुझाव दिएको थियो। १२ वर्ष अघिको समितिले दिएको सुझाव र अहिलेको समितिले दिएका कतिपय सुझावहरू समान छन्। फेरि एक वर्षपछि ०७० सालमा उच्च अदालतका न्यायाधीश गौरीशंकर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग गठन गरियो। त्यसबेला १२ हजार ९ सय ६२ वटा उजुरी परेका थिए। १ सय ६२ वटा सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी थिए। ७ अर्ब ६० करोडको बचत हिनामिना गरिएको प्रतिवेदन त्यसैबेला दिइएको छ। विभिन्न २० वटा सुझावहरू समितिले दिएको थियो।
घरघर संकलक पठाएर बचत संकलन तत्कालै बन्द गर्नुपर्ने, बचत संकलन गर्ने शाखाहरू तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने, ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने, सहकारीमा भएका अराजक वित्तीय र व्यवस्थापकीय व्यवहारमा रोक लगाउनुपर्ने लगायतका सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको थियो।
समितिले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले खुट्टा नकमाएर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्कालै स्थापना गरी बचत रकम सुरक्षण गर्ने सुझाव सरकारलाई ०८० सालमा दिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन। समितिले दिएका सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयन गरेको भए यति धेरै समस्या हुने थिएन। सरकारले काम नगरेपछि जनता कसरी विश्वस्त हुने ? कार्यान्वयन पक्ष धेरै कमजोर भयो। डा.जयकान्त राउत, पूर्वसंयोजक एवं सदस्य, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल (०८०)
हालसम्मका समितिले दिएका सुझावहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनन्। सहकारी क्षेत्रमा बेथिति झन्पछि झन् बढ्दै जानथाल्यो। १० वर्षपछि ०८० सालमा फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगका सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरियो। उक्त समितिले स्थानीय तहहरूले कम्तीमा एक वर्षका लागि नयाँ सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्वीकृत गर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो।
यसपालि आशावादी छन्, बचतकर्ता
देशभरका सहकारी पीडितहरूको बचत रकम अपचलन भएपछि दुई महिनासम्म संघीय संसद् अवरुद्ध भयो। ०८१ जेठ १५ मा सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरियो। यो समिति पञ्चायतकालदेखि हालसम्म आउँदा तेह्रो समिति हो। देशभर रहेका सहकारीहरूको कुल ८७ अर्ब बढी रकम अपचलन र दुरुपयोग भएको छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, छविलाल जोशी र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको नामै किटान गरेर प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ। अन्य सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्ने सञ्चालक, तीनपुस्ते नातागोता, लेखासमिति, ऋण समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरूको दायरा किटान गरेर उनीहरूलाई पनि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ।
तत्कालै सहकारी प्राधिकरण स्थापना
सहकारी छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार देशभर रहेका सहकारीहरूको बेथिति नियन्त्रणका लागि तत्कालै सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। ‘प्राधिकरण स्थापना गरी सहकारी विकास बोर्ड, विभाग, रजिष्टार खारेज गर्नुपर्छ’, थापाले भने, ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तुरुन्तै स्थापना गर्नुपर्छ। कोष स्थापना भएपछि कम्तीमा पनि तीन लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम पहिलो चरणमै सुरक्षित हुनसक्छ। सहकारीको बचत र ऋणलाई बिमासँग पनि जोड्नुपर्छ।’
छानबिन विशेष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार सहकारीमा बचत गरेका पाँच लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने, अन्य बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि जो सहकारीले रकम दुरुपयोग गरेको हो त्यही सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, नातागोताको सम्पत्ति रोक्का गरी बेचबिखनको व्यवस्था मिलाएर भए पनि फिर्ता गरिनुपर्नेलगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। बचत रकम फिर्ता गर्न तयार भएका कारागार र विदेश भागेका सञ्चालकहरूलाई बचत फिर्ताका लागि राज्यले सहजीकरण मिलाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ। कानुनविपरीत रकम हिनामिना गर्नेहरूविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४, कम्पनी ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ लगायत दर्जन बढी कानुन आकर्षित हुने सभापति थापाले जानकारी दिए।
समितिले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ
देशभर रहेका सहकारीहरूको बेथिति रोक्नका लागि सरकारले तत्कालै सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ। प्राधिकरण स्थापनापछि सहकारी विकास बोर्ड, विभाग, रजिष्ट्रारलगायत निकायहरू खारेज गर्नुपर्छ। बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तुरुन्तै स्थापना गर्नुपर्छ। सहकारीको बचत र ऋणलाई बिमासँग पनि जोड्नुपर्छ। बचत रकम फिर्ता गर्न तयार भएका कारागार र विदेश भागेका संचालकहरूलाई बचत फिर्ताको लागि राज्यले सहजीकरण मिलाउनुपर्छ। कानुन विपरीत रकम हिनामिना गर्नेहरूविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४, कम्पनी ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ लगायत दर्जन बढी कानुन आकर्षित हुन्छन्। सूर्य थापा, सभापति, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य (सहकारी हेर्ने) डा.जयकान्त राउतले समितिले दिएका सुझावहरूलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। डा. राउतको संयोजकत्वमा २०८० सालमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यादलले सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्कालै स्थापना गरी बचत रकम सुरक्षण गर्ने सुझाव सरकारलाई दिए पनि अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै काम नभएको राउतले प्रतिक्रिया दिए। ‘समितिले दिएका सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयन गरेको भए यति धेरै समस्या हुने थिएन’, उनले भने, ‘सरकारले काम नगरेपछि जनता कसरी विश्वस्त हुने ? कार्यान्वयन पक्ष धेरै कमजोर भयो।’ सरकारले आफैंले बनाएका समिति र उनीहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न खुट्टा कमाउन नहुनेसमेत धारणा राखे। यसपालि पनि समितिले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा शंका देखिएको उनले टिप्पणी गरे।
सरकारले न पीडितको माग सुन्छ, नत समितिको सुझाव
सहकारी बचतकर्ता पीडित संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का केन्द्रीय अध्यक्ष कुशलभ केसीले यसअघि गठित समितिहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा कुनै पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्। पीडितहरूले गरेको सडक आन्दोलनपछि भएका सहमतिमा पनि सरकारले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको उनले प्रतिक्रिया दिए। ‘६३ दिनको सडक आन्दोलनपछि सहकारी मन्त्रीसँग सहमति भयो। मन्त्री रंजिता श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘२०८० सालमा दिएको समितिको सुझाव कत्ति पनि कार्यान्वयन भएन। अहिलेको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने पीडितहरू आशावादी छन्।’ उनले ३८ दिनको सडक आन्दोलनपछि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। उनले महासंघमा देशभरका ३ सय ५७ वटा पीडित सहकारीहरू आबद्ध रहेको जानकारी दिए।
सरकारले थाल्यो समितिको सुझाव कार्यान्वयन
सहकारी विशेष छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको सरकाकार प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ र गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको गुरुङले बताए। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित अध्ययन कार्यदलसमेत बन्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
