नेपाल जलवायु परिवर्तनले अत्यन्तै जोखिममा परेको मुलुक हो : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण अत्यन्तै जोखिममा परेको मुलुक भएको बताएका छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको समृद्ध जैविक विविधता पर्यावरणीय ह्रासका कारण संकटमा परिरहेको बताएका हुन्। 

‘हिमालयको काखमा रहेको हाम्रो देश नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण अत्यन्तै जोखिममा परेको मुलुकमध्ये एक हो। हिमनदीहरू पग्लिने समस्या, मनसुनमा आएको परिवर्तन, र बाढी तथा पहिरोको संख्या बढ्दै जानु हाम्रो अर्थतन्त्र, विशेषगरी कृषि, जलविद्युत र पर्यटनका लागि चुनौती बनेका छन्।’ पौडेलले भने,‘नेपालको समृद्ध जैविक विविधता पर्यावरणीय ह्रासका कारण संकटमा परिरहेको छ। तराईका जङ्गल, चुरे पहाड र स्वच्छ नदीहरू जोखिममा छन्, जसले वन्यजन्तु मात्र नभई ती प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेका लाखौं नागरिकहरूको जीवन निर्वाहलाई समेत खतरा पुर्‍याएको छ। हाम्रो नदी, वन, र जैविक विविधता केवल हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारशिला मात्र होइन, हाम्रो संस्कृति, इतिहास, र पहिचानको पनि महत्वपूर्ण अङ्ग हो।’

पौडेलले विकास र पर्यावरणीय दिगोपन बीचको सन्तुलन मिलाउन गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताए। ‘जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, वन विनाश, प्रदूषण, र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन जस्ता समस्याहरू केवल पर्यावरणीय चुनौतीहरू मात्र होइनन्; यी समस्याहरू हाम्रो अर्थतन्त्र, सुरक्षा, र सामाजिक स्थायित्वका लागि पनि गम्भीर खतरा हुन्’उनले भने।

उनले कुनै पनि विकासको मोडेलले पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरेमा पूर्ण र दिगो नहुने उनको भनाई छ। उनले नेपाल आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरे। ‘सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नती हुने तय भैसकेको छ। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुका साथै न्यून–मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्नुछ। सन् २०४३ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा छ। र, यसका लागि पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र सहरीकरणलाई तिब्रता दिनु आवश्यक छ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा, हामीले हाम्रो आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। विगतमा कुनै त्रुटिहरू भएका छन् भने पनि अब हामी त्यसलाई दोहोर्‍याउन सक्दैनौं। यसको सट्टा, हाम्रो विकास मोडलले सहनशीलता, दिगोपन, र समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालका लागि दिगो विकासको बाटो अत्यन्त आवश्यक छ।’

उनले अर्थमन्त्रीका रूपमा, हाम्रा अगाडि रहेका चुनौतीहरूप्रति पूर्ण सचेत रहेको बताए। पौडेलले भने, ‘समाधानको लागि आशावादी पनि छु। नेपालले विभिन्न नीति, कार्यक्रम, र पहलहरू मार्फत वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्वपूर्ण कदमहरू उठाएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु सहनशीलतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा प्रदान गरेको छ। हरित विकासलाई प्रोत्साहन दिन ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।’ 

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापना गर्न लागेको बताए। उनले भने, ‘यी स्रोतहरू जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण परियोजनाहरू, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन्। वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण मैत्री पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ।’