संविधान संशोधन गर्ने नै भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि गरौं : प्रचण्ड

संविधान संशोधन गर्ने नै भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि गरौं : प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि बढाउने बताएका छन्। 

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेन्डामा गर्नुपर्ने बताए। अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पुँजीपति, नोकरशाह र माफियाहरूलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताए। 

‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अंगको रूपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिबिना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरु हुन सक्दैन,’ उनले भने, 'सहमतिबिना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरूलाई राजनीतिक र नैतिक दुबै अधिकार छैन।’

  
तर, इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउन खोजे आफूहरू त्यसका लागि तयार हुने पनि उनले स्पष्ट गरे। ‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, 'हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरूपमा हाम्रो एजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौं भनेर नोट डिसेन्ट लेखेका छौं। अब हामी यो एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौं।’

प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो,' उनले भने, 'एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र संघमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.