सुदूरपश्चिमको बजेटमा चरम असन्तुष्टि, खुट्टा ढोग्दा पनि बजेट नपाएको सत्तापक्ष सांसदकै गुनासो

सुदूरपश्चिमको बजेटमा चरम असन्तुष्टि, खुट्टा ढोग्दा पनि बजेट नपाएको सत्तापक्ष सांसदकै गुनासो
सुन्नुहोस्

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद चक्रबहादुर मल्लले त मन्त्रीको खट्टुा छुँदा पनि बजेट नपरेको बताए। 

‘हामी निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई विकासका योजना ल्याउने भनेर भोट मागेका हुन्छौं, उनीहरू आशमा बसेका हुन्छन्। मैले बजेटका लागि मन्त्रीलाई अनुरोधमात्रै होइन, खुट्टा समातेको छु,’ मल्लले आक्रोश पोखे।

उनले यसपालीको बजेटमा आफ्नैहरूले धोका दिएको बताए। ‘हामीहरू आफ्नै गोरुद्वारा मारिएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार सुकिलाको पक्षमा लाग्यो।’ उनले ४ बुँदे र २५ बुँदे आचारसंहितामा टेकेर आफूहरूले योजना पठाएको तर बजेट हेर्दा त्यो लागू नभएको गुनासो गरे।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामीले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार र आफ्नै पार्टीका आर्थिक मामिला मन्त्री भएर पनि बजेटमा सन्तुलन नभएको गुनासो गरे। ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट हाल्न सकेन भनेर मेरो पार्टीको जिल्ला समितिले मलाई दार्चुला प्रवेशमा  प्रतिबन्ध लगाएको छ। पार्टी पदाधिकारिहरूले मलाई दार्चुला प्रदेशमा लगाएको प्रतिबन्धको निर्णय मेरो मोबाइलमा पठाएका छन्’ धामीले भने।

उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कम्प्युटर इन्ट्रीको काम मन्त्रीको नियन्त्रण बाहिर गएको आरोपसमेत लगाए। ‘मैले मन्त्रीसँग छलफल गरे। मन्त्रीलाई भने तर योजना इन्ट्री गर्ने संयन्त्र उनको नियन्त्रण बाहिर रहेको पाए। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहने हो? यस्तै भयो भने सांसद मन्त्रीको के काम?,’ प्रमुख सचेतक धामीले प्रश्न गरे।

उनले बजेट आकारको २० प्रतिशतभन्दा बढी योजना पुरानै बजेटमा भएका योजना इन्ट्री भएको दाबी गरे। ‘२० प्रतिशतभन्दा बढी योजना पुरानै बजेटका इन्ट्री भएका छन्। यो अवस्थाबाट निस्कनका लागि संसदमा छलफल आवश्यक भइसक्यो,’ धामीले भने। उनले सांसद मन्त्रीहरू सचेत भएनन् भने यो परम्परा निरन्तर जानेतर्फ सचेत गराए।

त्यस्तै एमालेकी जानकी ऐर बमले मुख्यमन्त्रीले मिठो गरी बोलेका कुरा लागू नगरेको आरोप लगाइन्। भनिन, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू मिठो गरि बोल्नुहुन्छ। तर अति आवश्यक कुराहरू छुटेका छन्। गाउँका लागि साना योजना पनि अपरिहार्य हुन्छन्, तर ती सबै छुटेका छन्। बजेटको समानुपातिक बाँडफाँड भएन,’ उनले भनिन्।

सत्ता गठबन्धनभित्रकै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि बजेटमाथि विमति देखियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक समेत रहेका खुसीराम डँगौरा थारूले बजेट परिमार्जनको माग गरे। ‘यसपालीको बजेटमा पनि विचौलियाको गन्ध आएको छ। मन्त्रीहरू कम्प्युर अधिकृतले गरेको हो, सचिवले गरेको हो भनेर पन्छिन् मिल्छ?,’ खुसीरामले प्रश्न गरे।

उनले नेपालका संविधान, बेदपुराण र बाइबल संसोधन भइसकेको भन्दै बजेटको पीडीएफ पनि संशोधन हुनुपर्ने माग गरे। ‘नेपालका संविधानहरू परिवर्तन भइसके। बेद पुराण र बाइबलमा संशोधन भइसक्यो, तर यो बजेटको पीडीएफ किन संशोधन हुन सक्दैन?,’ उनले भने। 

प्रतिपक्षले दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य अक्कल रावलले सरकारले सांसदहरूलाई ढाँटेको आरोप लगाए। उनले सरकारले संघसंस्था, ब्यक्तिगत फर्महरु, प्रतिष्ठानहरूमा बजेट नहाल्ने भनेपनि त्यो कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए। उनले बजेटको भाग २ नेपालको संविधान र नेपालका कानुन विपरीत आएको आरोप लगाए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.