विकास शब्द एउटा भए पनि यससँग जोडिने विषय र क्षेत्र अनेक छन् । ‘क्रस–कटिङ इस्यु’हरू विकासले बोक्ने भएकाले यसलाई ‘महासागर’को संज्ञा दिन सकिन्छ । महासागर भएरै सायद विकासले ल्याउने समृद्धिसँगै कैयन् विकृति र विसंगति पनि यससँग जोडिएर आइरहन्छन् । ‘असारे विकास’ एउटा उदाहरण हो । भन्नैपर्दा, विकास समृद्ध देशको मानक हो तर यहाँ विकास मनमौजी ढंगले हुन्छ । यतिमात्र होइन, आफूअनुकूलका योजना बनाइन्छ र लागू गरिन्छ, चाहे त्यो देश वा नागरिकको आवश्यकता होस् वा नहोस् । कमिसनको चक्करमा बनाइने पुल केही बनाइन सक्दै भत्किने देश हो हाम्रो । अनि सडक, जो बनिसक्छ तर फरफारक भइसकेकै हुँदैन, अलकत्र उप्किन थाल्छ । यस्ता अनेक उदाहरण भेटिन्छन्, खोज्नुमात्र पर्छ ।
‘अपवाद’ हरेक कुरामा हुन्छ । नेपालको विकासको सन्दर्भमा केही अपवाद नभएका होइनन् । यसमा हालै थपिएको छ, प्रमाणका आधारमा विकास । नेपालको दुरदराज मानिएको अविकसित क्षेत्र हो, कर्णाली । यस्तो असल अभ्यास यस ठाउँबाट हुनु अनौठो नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा कि कर्णालीले नेपालका बाँकी छवटै प्रदेशलाई पाठ सिकाएको छ विकासको मामिलामा । खासमा यो देशको संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सुरु भएको भए अचम्म मान्नुपर्थेन कि ? यो किन पनि भने संघीय सरकारले नै बनाउने बजेटमा धेरैपटक नागरिकले भेटेका छन्, नागरिकको आवश्यकता एकातिर, बजेट अर्कैतिर । केन्द्रमात्र होइन, सातवटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारले छर्ने बजेटको यथार्थ धेरै हदसम्म ‘चर्तिकला’ झैं हुन्छ । कनिका जस्तो बजेट छर्ने परम्परागत प्रयासले त आजसम्म गणतन्त्रका नागरिकले समेत विकासको खास स्वाद चाख्न पाएका छैनन् ।
बेथिति, विसंगति, भ्रष्टाचार, घोटाला, कुशासन, लापरबाही... रोक्न नसकेसम्म विकासको खास स्वाद चाख्न पाउने सम्भावना नेपालमा छैन । ढिलै भए पनि वा बल्ल बुद्धि पलाए पनि, कम्तिमा कर्णाली प्रदेशमा पर्ने एउटा स्थानीय सरकार लेकबेंसी नगरपालिकाले विकासमा हुने विकृति र विसंगति रोक्न ‘तथ्यांकमा आधारित विकास’को अवधारणा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० देखि यस्तो अभ्यास हुनु आफैंमा प्रशंसनीय त छँदैछ, अन्य सयौं सरकारलाई सबक पनि हो । यो यसकारण कि मन्त्रीले समेत खल्तीका योजना ल्याएर विकासको ढोल पिट्छन् भनेपछि एक, नियम मिच्न हुन्न भन्ने पाठ भयो यो । एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीबाट लेकबेंसीले गरेको यो उदाहरणले हरेक जनप्रतिनिधिलाई ‘स्वच्छ’ र ‘पारदर्शी’ ढंगले विकास गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो एक होइन, नेपालका बाँकी ७६० सरकारले सिकून् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
