विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानता जस्ता समकालीन मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा अन्तर्गत अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित समिट अफ द फ्युचरको अन्तरक्रियात्मक सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९, बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासका लागि प्रगतिमा गम्भीर असर पारेको बताएका हुन्।

‘दशकौँ अघि डिजाइन गरिएको विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानता जस्ता समकालीन मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।’उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन उपायहरू या त स्थिर छन् वा घट्दै गइरहेका छन्, डिजिटल विभाजन बढ्दै गइरहेको छ र देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको लाभ उठाउन कठिन कार्यको सामना गरिरहेका छन्।’

यस पृष्ठभूमिमा विश्वको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र कार्यमा के कस्ता कमजोरी भए भनेर आत्म समीक्षा गर्ने बेला भएको ओलीले बताए। ‘विकास आकांक्षा र बहुपक्षीय सहयोगलाई गहिरो बनाउने प्रयासहरूमा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न हाम्रो असफलताको कारणहरू आत्म समीक्षा गर्दा हामी व्यावहारिक हुन आवश्यक छ’, ओलीले भने। 

अन्तरक्रियात्मक संवाद सत्रको सह–अध्यक्षता गरेका ओलीले अहिले विश्व इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गरे।  ओलीले भने, ‘विकासशील देशहरू, विशेष गरी कम विकसित देशहरू, ल्याण्डलकड विकासोन्मुख देशहरू र साना टापु विकासोन्मुख राज्यहरू जस्ता विशेष परिस्थिति भएका देशहरूले विद्यमान र उदाउँदो कमजोरता र जोखिम असमान रूपमा सामना गरिरहेका छन्।’ 

२०१५ मा नै प्राप्त गर्नुपर्ने एसडीजी गोलको जम्मा १७ प्रतिशत लक्ष मात्र हालसम्म ती मुलुकहरूले प्राप्त गर्नु निक्कै निराशाजनक अवस्था भएको ओलीले बताए।

सहयोग र साझेदारी बढाउनको लागि एक पुस्तामा एक पटकको अवसर लिनु पर्ने र यसबाट विश्वव्यापी सङ्कट र चुनौतीहरू पार गर्न सकिने उनको भनाई छ। ओलीले सबैभन्दा पहिला विकासका लागि ठूलो वित्तीय अन्तरलाई कम गर्नुपर्ने बताए। अमेरिकी डलरको वित्तीय अन्तर लगातार बढिरहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न एलडीसीहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत वार्षिक खर्च अन्तरको सामना गर्नुपरेको उनले बताए।  

प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख देशहरूको निर्णय प्रक्रियामा बलियो आवाज र प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘यस सुधारले आइएफआईहरूलाई उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई राम्रोसँग समर्थन गर्न र विश्वव्यापी सङ्कटहरूमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्षम बनाउनेछ।’ 

नेपालजस्ता अल्पविकसित देशसहित विकासोन्मुख देशहरूको अद्वितीय परिस्थितिअनुसार व्यापक ऋण राहत पहलहरू जरुरी रहेको उनको भनाई छ। अत्यधिक ऋणग्रस्त देशहरूका लागि तत्काल ऋण राहत र दीर्घकालीन ऋण पुनर्गठन तथा ऋण समाधानका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको ओलीको भनाई छ।

ओलीले भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटी, बलियो डिजिटल पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी लागत घटाउने र विश्वव्यापी डिजिटल नेटवर्कमा पहुँच बढाउन कम आय भएका देशहरूलाई सहयोग गर्न जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। संयुक्त राष्ट्रसंघ र विकास साझेदारहरूले सबैका लागि डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न कम आय भएका देशहरूको प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा अतिरिक्त प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै ओलीले यसको लागि अनुकूलन र न्यूनीकरण कोष बढाउनुपर्ने र हानि तथा क्षति कोषहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कमजोर देशहरू र समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न पूर्ण स्रोत राख्नुपर्ने  ओलीले बताए। विश्वव्यापी शासनको रूपान्तरण र दिगो विकासका लागि २०३० का एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न शान्तिपूर्ण, समृद्ध र दिगो निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।