विराटनगर : सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानुनको अभाव झेल्नु परिरहेको बताएका छन् । संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेका बेला सभामुखले संघीयता कार्यान्वयन गर्न नै कानुन अभाव रहेको र संविधान संशोधन एवं कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उल्लेख गरेका हुन् । कानुनलाई प्राथमिकता दिन खोजिए पनि संसदको पछिल्लो अधिवेशनमा कानुन बनाउन नसकिएको उनले बताए ।
विराटनगरमा विमानस्थलमा सोमबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै घिमिरेले निजामती सेवा विधेयकमा ऐन बनाउन र प्रहरी संगठन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन नसकिएको बताए । ‘संविधान संशोधन संसदले गर्छ,’उनले भने, ‘तर, संशोधन गर्ने प्रक्रियादेखि के विषयमा र कसरी तथा कहिले गर्नेजस्ता विषयमा वृहत्तर समझदारीको जरुरी छ ।’
संविधान संशोधन व्यक्ति,संगठन र संस्था विशेषको कुरा नभएकाले सरसल्लाह, बहस र छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच छलफल चलिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिकूल समयबीच पनि बजेटलाई समयभित्र पारित गर्दै टीआसरी विधेयक पासदेखि सहकारी ठगी प्रकरणलाई समाधान गर्न संसदले विशेष समिति बनाएर छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेजस्ता महत्वपूर्ण कामहरू भएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।
पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसद चल्न दिँदैनौं भनेको छ नि भनि पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा घिमिरेले भने,‘यो कुरा सल्टिसकेको छ ।’
संसदमा उपसभामुखमाथि सांसदहरूले पदीय आचरणविपरीत कुरा उठाएको बताउँदै घिमिरेले त्यो कुराको आधिकारिक पुष्टि नहुँदै संसद अधिवेशन अन्त्य भएको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
