सरकार गठनको दुई महिनापछि एमाले र कांग्रेसले सरकारका संकल्प र प्राथमिकतालाई साझा दस्तावेजका रूपमा ल्याएका छन्। दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारले के के गर्ने भन्नेबारे उनीहरूको एकमत सहितको संकल्प आएको छ। संकल्प वा प्रतिबद्धताको सार्वजनिकीकरण उत्तरदायित्वको द्योतक हो, जुन लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि। राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र हुने उनीहरूको नीतिगत प्रतिबद्धता सहितको संकल्प छ। त्यसभन्दा बढी सामान्य नागरिकको जीवनसँग सरोकार राखिरहेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई तंग्र्याउने विषय पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरे झैं निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन)का रूपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास बढाउने तथा सरकार अभिभावक बन्ने बुँदा कार्यान्वयन हुने हो भने साँच्चै अर्थतन्त्रले गतिशीलता पनि पाउने छ। सँगै नागरिकमा व्याप्त निराशा क्रमशः चिरिँदै जानेछ। तत्कालका लागि मुलुकको आवश्यकता भनेको अर्थतन्त्र र सुशासनमा सुधार हो। यिनै प्रमुख मुद्दा हुन्। प्रतिबद्धता पत्रमा यिनलाई महत्व पनि दिइएको छ। अर्थतन्त्र सानो जोडबलले मात्रै उकासिन सम्भव छैन। पहिलो त दुई दलले राजनीतिक स्थिरताको दरिलो भरोसा दिलाउन जरुरी छ। पहिलाका झैं सत्ता साझेदार फेरिन के बेर भन्ने अविश्वास दुर गर्नुपर्छ। साँच्चै स्थिरता दिनुपर्छ। अनि, अर्थतन्त्रका कैयौं नीतिगत र व्यवहारगत मुद्दाको सम्बोधन गर्दै गएर
लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने भयो भने अर्थतन्त्रले लय समात्ने नै छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्राथमिकता भनिएको छ। हो, मुलुकलाई आर्थिक शिथिलता दिलाउने र कुशासनको भासमा जाक्ने तत्व भ्रष्टाचार पनि हो। बेथिति र अराजकताले नै भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई बढावा दिइरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी सुशासन हाँसिल हुनु सक्दैन पनि र आर्थिक रूपमा उन्नति पनि गर्न सकिन्न। ती एकापसमै सम्बन्धित विषय पनि हुन्। सरकारले चालक अनुमतिपत्रसमेत दिन सकेको छैन, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सास्ती छ, यस्ता मसिना तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण सेवालाई चुस्त पार्दै सुशासनको यात्रा थाल्नुपर्छ।
सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त हुने हो नागरिकको निराशाको घाउ आधा निको हुन्छ। परराष्ट्र सम्बन्धको सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषय जति संवेदनशील र गह्रौं छन्, त्यत्तिकै महत्वपूर्ण नागरिकको दैनन्दिनसँग जोडिएका विषय र मुद्दा छन् भन्ने ख्याल गरेरै सरकारले प्रतिबद्धतापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रमुख दुई दलको साझा सहमति पनि फगत अघिल्ला सरकारहरूको र गठबन्धनहरूको कर्मकाण्डमा सीमित नहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
