खै त दलित अधिकार ?

संविधान कार्यान्वयन भएको ठ्याक्कै नौ वर्ष भयो। यो नौ वर्षको अवधिमा संसद्बाट केही कानुन पारित त भए तर महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीलगायत उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका लागि हर्ष न विष्मात जस्तै भएको छ। संविधान कार्यान्वयन भएको यत्तिका वर्ष हुँदासमेत समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलित समुदायका लागि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म पनि दलितसम्बन्धी एउटा कानुन बन्न सकेको छैन।

अहिले पनि सदियौंदेखि राज्यको मूलधारबाट किनारमै रहेको दलित समुदायको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ। पछिल्लो समय दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार ‘दलितलाई खै ?’ लेखिएको प्ले–कार्ड बोकेर संवैधानिक पद र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै ४५ दिनसम्म प्रदर्शन गर्नुभयो। तर राज्यले उनका मागप्रति कुनै चासो देखाएन। अभियन्ता सुनारले दलित समुदायका निम्ति नयाँ कुरा मागेकै थिएनन्, मात्रै संविधानमा व्यवस्था भएको आरक्षण, समानुपातिक र समावेशी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनेका थिए। उनले राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधत्व हुनुपर्‍यो मात्रै भनेका थिए।

हुन पनि १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको राज्यको नीतिनिर्माण तह मन्त्रिपरिषद् नै दलितविहीन छ। देखाउनकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूपा विकलाई वन तथा वातामरण राज्यमन्त्री बनाएका छन्। के क्याबिनेट मन्त्री बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एमालेभित्र दलित नेताहरू कोही थिएनन्। के क्याबिनेट मन्त्री बन्न रूपन्देही निर्वाचत क्षेत्र नं. १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा अयोग्य भए ? एमालेमात्रै होइन, लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नेपाली कांग्रेसले झन् दलितलाई राज्यमन्त्रीलाई लायक ठानेन। पार्टी सहमहामन्त्री जीवन परियार क्याबिनेट मन्त्री बन्न अयोग्य भए।

यो वर्तमान सरकार मात्रै होइन, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा समेत दलितलाई राज्यमन्त्री मै सीमित गरियो। माओवादीनेत्री सुशीला श्रीपाइलीलाई मन्त्री त बनायो, तर राज्यमन्त्री। जनयुद्ध लडेको सबैभन्दा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीले पनि क्याविनेट मन्त्रीका लागि दलितबाट कोही पनि योग्य ठानेन। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको डेढ दशक भएको छ। संविधानमा सबै समुदाय, वर्ग, क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। सरकारले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्दै समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ।

देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। तर शीर्ष नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदियौंदेखि आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायबाट क्याबिनेट मन्त्री बन्न योग्य कोही देखेनन्। पार्टीमा योगदान र क्षमताको हिसाबले नेता छविलाल विश्वकर्मा, जीवन परियार र रणेन्द्र बराइलीको भन्दा अरू नेताहरूको कमै होला। तर पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा उनीहरू दलित हुन्छन, अछूत हुुन्छन्। बरु २०३१ सालबाट दलित समुदायले सहायकमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश पाए।

नेपालको जेठो पार्टी नेपाली कांग्रेसले २००९ सालमै दलितलाई महामन्त्री बनाए पनि मन्त्रिपरिषद्मा भने २०६२ सालपछि मात्रै प्रवेश गरायो। नेकपा एमालेले २०६२ सालपछि दलितलाई ‘क्याबिनेट’ मन्त्री बनायो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ म्ंसिरमा गठन भएको नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले दलितमाथि अछूतकै व्यवहार गर्‍यो। २०५२ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिमण्डलमा पनि दलितहरू परेनन्। निरकुंश शासन व्यवस्थाका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १० गते आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरे। सरकारमा दलित समुदायका केही नेता सहभागी भए। राजाले ती दलित नेताहरूलाई पनि क्याबिनेट नभई सहायक तथा राज्यमन्त्रीहरू नियुक्त गरेका थिए। जसमा प्रकाश चित्रकार, प्रतापराम लोहार, गोल्छे सार्की र हरिशंकर परियार सहायकमन्त्री भएका थिए।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलितको समान सहभागितालाई व्यावहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चरम विभेदमा रहेको दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि जरुरी छ। 

उता पञ्चायतकालमा मन्त्री बनाइएका हिरालाल विश्वकर्मादेखि २०६१ सालसम्म मन्त्री बनाइएका सबै सहायक वा राज्यमन्त्री थिए। जसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित हुने अधिकार थिएन। प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा धेरै संख्यामा दलित समुदायका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर सत्तामा पुर्‍याएको छ। दस वर्षे जनयुद्धपछि २०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामार्फत् संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादीले हालसम्म ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिलाई संघीय मन्त्री बनाइसकेको छ। संसदीय राजनीतिको १७ वर्षमा माओवादीले ११ मन्त्री बनाउँदा २००७ सालदेखि संसदीय राजनीति गरेको र सबैभन्दा धेरै अवधि सरकार चलाएको नेपाली कांग्रेसले जम्मा तीनजना दलितलाई मन्त्री बनाएको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातन्त्रिक)ले २०६१ सालमा हरिशंकर परियारलाई सहायक मन्त्री बनाएको थियो। नेकपा (एमाले)ले हालसम्म जम्मा सात जनालाई संघीय मन्त्री बनाएको छ। राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले सातजना दलितलाई मन्त्री बनाएका थिए। अहिले संघीय प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट १६ जना सांसदको सहभागिता छ। यसैगरी, राष्ट्रिय सभामा ८ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व छ। यो प्रतिनिधित्व दलित समुदायको जनसंख्या, योगदान र र संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ।

दलित समुदाय सक्रिय रूपमा राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध भए तर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकलगायत राज्यको मूलधारबाट किनारमै छन्। सदियौंदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको पीडा भोग्दै आएको यो समुदायको सरकार (कार्यपालिका) र संसद् (व्यवस्थापिका)मा सहभागिता नगण्य मात्रामा छ। सदियौंदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको पीडा भोग्दै आएको यो समुदायको सरकार (कार्यपालिका) र संसद् (व्यवस्थापिका)मा सहभागिता नगण्य मात्रामा छ। राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र दलित समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा अन्य समुदायसरह बनाउन दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाएर त्यसको व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका दलित हक, अधिकारको व्यवस्था गर्दा कानुन बनाएर लागू गर्ने प्रावधान राखिएकाले पनि दलित समुदायले एकीकृत कानुनका लागि दबाब दिनुपर्छ। राज्यका नीति–निर्माण तह (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका)मा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलितको समान सहभागितालाई व्यावहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षालाई साँच्चै पूरा गर्ने हो भने चरम विभेदमा रहेको दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक अधिकारको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ।