संविधान संशोधन कांग्रेस -एमालेको एजेण्डा होइन,बहाना मात्रै हो : प्रचण्ड

संविधान संशोधन कांग्रेस -एमालेको एजेण्डा होइन,बहाना मात्रै हो : प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई एजेण्डाको रुपमा नभइ सरकार परिवर्तनको बहानाको रुपमा उठाएकाले यसप्रति उनीहरू गम्भीर नभएको बताएका छन्। 

संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘संविधान कार्यान्वयनः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई चार दिनअघिसम्म उहाँहरूले औपचारिकरुपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नुभएको थिएन,'अध्यक्ष प्रचण्डले भने,‘त्यसैले यो उहाँहरूको एजेण्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो । सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।’

वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल र नेतासँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको पनि उनले स्पष्ट गरे। उनले भने,' ‘काग्रेस एमालेका नेताहरूले आफ्नै पार्टीसँग पनि लुकाएर सम्झौता गर्नुभयो,जनतालाई पनि लुकाएर राखियो तर जनताले सम्झौता देखाउन चुनौती दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा पढेर त सुनाउनुभयो तर त्यो पनि सक्कली हो कि नक्कली, अझै हस्ताक्षर देखिएको छैन ।’

कथा र बहाना नभई एजेण्डाका हिसाबले अघि सार्ने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर त्योभन्दा अघि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ठूला दलहरूको सहयोग नपाएको स्मरण गराउँदै उनले संघीय निजामति ऐन संसदसम्म पुर्याउन १८ महिना लागेको, बल्लतल्ला पुर्याउँदा पनि त्यसलाई पारित गर्न तत्परता नदेखाएको र प्रहरी समायोजन ऐन बन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरिरहेको बताए।

उनले यो संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले संशोधनको चर्चा गर्दा शान्ति सम्झौताको पक्षमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.