‘स्टन्ट’मा विश्वास गर्दिनँ, नतिजामा विश्वास गर्छु : मन्त्री दाहाल

‘स्टन्ट’मा विश्वास गर्दिनँ, नतिजामा विश्वास गर्छु : मन्त्री दाहाल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद शर्मासँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। 

सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीच चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको हो। यसअघि मन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। 

मन्त्री दाहाल र सचिव शर्मा बीच सम्झौता भएसँगै सचिव र महाशाखा प्रमुख एवम् विभागीय प्रमुख बीच समेत सम्झौता भएको छ। 

प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव चन्द्रकला पौडेल, पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्णराज पन्थ, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशीलबाबु ढकाल, विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख भिमार्जुन अधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेल, यातायात व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल, रेल विभाग महानिर्देशक अजयकुमार मुल र नेपाल पानी जहाज कार्यालयका रजिस्टार प्रेमकुमार सिंह तथा सचिव शर्मा बीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको हो। 

नतिजामूखी हुन निर्देशन

कार्य सम्पादन सम्झौता पछि मन्त्री दाहालले नतिजामूखी भएर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘म स्टन्टमा विश्वास गर्दिन, नजितामा विश्वास गर्छु’ कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री दाहालले भने, ‘तपाईंहरूले पनि सोही ढंगबाट नतिजा देखिन गरि कार्यसम्पादन गर्नु हुने छ भन्ने विश्वास छ।’

तत्काल गर्नु पर्ने र नागरिकलाई राहत महसुस हुने कामहरूलाई प्राथमिकता दिन भन्दै उनले अहिले चाडपर्वको समय सुरु भएकाले सडकको सहज व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरे। 

यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको सुस्तताको अन्त्य गर्न उनले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनु भयो।  नागरिकलाई सहज हुने गरि सेवा दिन तथा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन केही चुनौतीहरू भए पनि ती चुनौतीको सामना गर्न पनि तयार हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.