अवैध चुनढुंगा उत्खनन, करोडौं राजस्व छली

काठमाडौं : रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको घोराही सिमेन्ट प्रालिले अवैध खानी उत्खनन गरी करोडौं राजस्व छली गरेको रहस्य खुलेको छ। खानी उत्खनन तथा ओसार पसार गर्न  खोलिएका रोल्पा चुनढुंगा प्रालि र शिव स्वरूप माइनिङ प्रालिको नाममा अवैध खानी उत्खनन गरी घोराही सिमेन्टले करोडौं राजस्व ठगी गरेको हो।

रोल्पा चुनढुंगा र शिवस्वरूप माइनिङ प्रालिले बाटो बनाउने नाममा ९० लाख टन चुनढुंगा उत्खनन गरेको तथ्य खानी तथा भूगर्व विभागको स्थलगत अनुगमनमा भेटिएको थियो। खानी विभागका माइनिङ इन्जिनियर सुवास महतले रोल्पा चुनढुंगाको नाममा  अवैध चुनढुंगा उत्खनन गरेको भनी ९० लाख टन चोरी पैठारी गरी राजस्व छली गरेको भन्दै कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो। 

खानी विभागले रोल्पा चुनढुंगा प्रालिसँग ९० लाख टन राजस्व संकलन गर्नुपर्ने ९० हजार टन चुनढुंगाको मात्रै उठाएका देखिएको छ ।  उद्योगी र कर्मचारीको मिलोमतोमा चुनढुंगाको रोयल्टी रकम कम उठाएको देखिएको छ। विभागले  २०७८ चैत २४ गते रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रालिलाई रोयल्टी रकम जफत र जरिवानाबापत दस्तुर दाखिला गर्न माइनिङ इन्जिनियर सुवास महत लेखेको पत्रमा ९० लाख १७.५२ टन चुनढुंगा उल्लेख गरिएको छ। तर, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमामा प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफमा ९० हजार १७.५२ टन (अदालतबाट लिएको लिखित जवाफ) उल्लेख गरिएको छ।

घोराही  सिमेन्टले प्रतिटन ६० रुपैयाँको दरले ५५ करोड र १५ करोड तथा जरिवाना गरी ७० करोड र गाउँपालिकाको ५ करोड रुपैयाँ राजस्व ठगी गरेको देखिएको छ। स्थलगत अध्ययन गर्ने इन्जिनियर महतको प्रतिवेदनलाई लत्याएर नब्बे लाख टनको ठाउँमा नब्बे हजार टन उत्खनन भएको भनी घोराई सिमेन्टको मिलेमतोमा खानी विभागले स्थलगत अध्ययनलाई तोडमोड गरेको छ। अवैध खानी उत्खनन गरेको विरुद्व मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतको प्रतिउत्तरमा खानी विभागका महानिर्देशक घिमिरेले नब्बे हजार मात्र उत्खनन भएको उल्लेख गरिएको छ।

रोल्पा सिमेन्ट प्रालिको नाममा दर्ता भएको उक्त खानीको अवैध उत्खनन गर्ने रोल्पा चुनढुंगा र शिवस्वरूप माइनिङ प्रालिको दर्ता खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, विभागले अवैध पैठारी गरेमा दर्ता खारेजी वा जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि रोल्पा चुनढुंगा र शिव स्वरूप प्रालिलाई उल्टै जोगाउने प्रपञ्च गरिएको छ। घोराही सिमेन्टले करोडौं राजस्व ठगी गर्दासमेत कानुनी कारवाही गर्न खानी विभागले कुनै चासो दिएको छैन। त्यसबाट करोडौं राजस्व छली हुँदै आएको छ।अवैध खानी उत्खनन गरी पैठारी गरेमा सम्बन्धित कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। त्यस विषयमा त्रिवेणी गाउँपालिका र लिज दर्ता वाला कम्पनीले पटक–पटक खानी विभागलाई निवेदन दिएको थिए।

विभागले कुनै सुनुवाइ नगरी घोराही सिमेन्टलाई उन्मुक्ति दिने कोसिस गर्दै आएको देखिएको  छ। स्थानीय गाउँपालिकाले घोराही सिमेन्टले अवैध चुनढुगा उत्खनन र पैठारीको विषयमा कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाएको पटकपटक ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ। 

अवैध चुनढुंगाको उत्खनन गरी चोरी पैठारी रोक्ने काममा विभागको दायित्व हो। तर, यसमा चोरी पैठारीको परिमाण घटाएर विभागले राजस्व छलीमा प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।