प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुवै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ : सिके राउत

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुवै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ : सिके राउत
फाइल तस्बिर

वीरगन्ज : जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्थाको माग गरेका छन्। बुधबार वीरगन्जमा जनमत पार्टी पर्साले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै राउतले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने र मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने बताए।

उनले भने, 'जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री भयो भने उसले ५ वर्षको पूरा कार्यकाल काम गर्न सक्छ। अहिलेको जस्तो बीचमै कसैले हटाउन सक्दैन।ज सले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम पनि हुन्छ।'

यसैकारण जनमत पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्थाका लागि वकालत गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे। अध्यक्ष राउतले संवैधानिक निकायका प्रमुहरू पनि जनताद्वारा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने माग जनमत पार्टीको रहेको बताए। उनले भने, 'संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था भयो भने ती व्याक्तिले कुनै दल वा नेताको प्रभावमा पर्दैनन्।स्वतन्त्र र निषपक्ष निर्णय गर्छन्। जसका कारण भ्रष्टाचार आफैं रोकिन्छ।'

अध्यक्ष राउतले २२ जिल्लाको मधेसलाई सिङ्गो एउटा प्रदेश नभए दुई प्रदेश हुनेगरी प्रदेशको सिमांकन संशोधन गरिनुपर्ने मागपनि गरे।अहिलेको निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन पनि गलत रहेको धारणा उनको थियो।

निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने भएपनि मधेसी दल र नेता शासन सत्तामा पुग्न गाह्रो हुने गरी निर्धारण गरिएको उनले बताए। उनले भने, '५४ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या मधेसमा छ। तर मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र २० प्रतिशत मात्रै छ।जसका कारण बहुमत जनसंख्या हुँदाका बाबजुद पनि मधेसी दलले चुनावमा बहुमत ल्याउन सम्भव नै छैन।' त्यसकारण निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण गरिनुपर्ने उनले बताए।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले अहिले संविधान संशोधनको कुरा गरेर मधेसीलाई गुमराहमा राख्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप उनले लगाए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.