आफू बिलाउने बेला नेताहरूले त्यही कुरा अलाप्छन्– ‘लोकतन्त्र संकटमा छ,, खतरामा छ।’
बंगलादेशमा सत्ता परिवर्तन हुँदै गर्दा नेपालको संसद्मा प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल पनि बंगलादेश जस्तै हुन सक्ने चेतावनी दिए। सत्ता पक्षका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने नेपाल कुनै देशको फोटोकपी नभएकाले अन्य मुलुकमा घटेको घटना जस्ताको तस्तै नेपालमा घट्दैन भन्दै प्रत्युत्तर फर्काए। संविधानको भविष्य र व्यवस्थाप्रति नै लक्षित प्रमुख दलका नेताका यी दाबी कति सत्य छन् र जनताले कति पत्याउँछन् त्यो अर्को बहसको विषय हो। तर यसमा कतै न कतै सत्ता उतारचढावको प्रभाव चाहिँ अवश्य छ।
सत्ता र प्रतिपक्षका यी दुई नेताले देशको सत्ता र अझ भनौं व्यवस्थामाथिको खतरा लक्षित बहसमा भाग लिइरहँदा २०४७ को संविधान घोषणा भएपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मरण गराउँछ। कोइराला बोल्ने सन्दर्भ मिल्नासाथ भनिहाल्थे– ‘प्रजातन्त्र संकटमा छ।’ तर वास्तवमा त्यसबेला संकट त कोइरालाको राजनीतिक उतारचढावको थियो, तर उनले कार्यकर्ताको ‘सेन्टिमेन्ट’ आफूतिर तान्न संकटको त्यो बल प्रजातन्त्रतिर हुर¥याइदिन्थे। अहिले कोइराला बितेर गए, तर प्रजातन्त्र संकटमा छ भनेर उनले भन्ने गरेको राजनीतिक भाका अहिले पनि मज्जाले राजनीतिक बजारमा चलिरहेको छ।
चाहे २०४६ को जनआन्दोलनपछि भन्ने गरिएको प्रजातन्त्रमाथिको संकट होस् वा २०६३ पछाडि भन्ने गरिएको लोकतन्त्रमाथिको संकट नै किन नहोस्, ती संकटका यस्ता अलाप राजनीतिक व्यापार जस्तो मात्र देखिन्छन्। २०१७ सालको अपवादलाई छाडेर नेताले दाबी गरे जस्तो संकट प्रजातन्त्रमाथि आएको छैन। लोकतन्त्र दलको होइन, जनताको हो। संकट भए जनताले पनि देख्नुपर्ने हो। तर जनस्तरबाट अहिलेसम्म संकटको भाषा सुनिएको छैन।
लोकतन्त्र खतरामा पर्न कुनै अधिनायकवाद, निरंकुशता, सक्रिय राजतन्त्र वा सैनिक शासनको आभास आउनु पर्दछ। आजको नेपालको सन्दर्भमा यो कुनै सम्भावना छैन। अबको युगमा लोकतन्त्र कुनै दल वा देश विशेषको मात्र विषय होइन, सारा विश्वको विषय पनि हो। जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितता र संवैधानिक सर्वोच्चता बिना अब कुनै पनि व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँदैन।
नेपालजस्तो लोकतन्त्रको इतिहास त्यति लामो नभएको देशमा लोकतन्त्रको स्थिरता माथि उठ्ने गरेका प्रश्नलाई अन्यथा भने लिइरहनु पर्दैन। नेपाल र भारत लगभग सँगसँगै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरे पनि भारतमा लोकतन्त्र नेपालको भन्दा स्थिर छ। तर भारतसँगै लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको पाकिस्तानमा भने लोकतन्त्र अस्थिर छ। बंगलादेशको लोकतन्त्रले पनि बेलाबेला पाकिस्तानकै नियति भोगिरहेको छ। नेपालमा २०१७ सालमा प्रजातन्त्रमाथिको अंकुश फरि २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनर्बहाली र २०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले नेपालको प्रजातन्त्र कतै न कतै अस्थिर नै देखिन्छ। तर प्रजातन्त्रले सात दशक माथिको यात्रा पूरा गरिसकेकाले केही अस्थिर हुनुलाई संकटकै अर्थमा बुझ्नु भने हुँदैन।
हाम्रो लोकतन्त्र शिशु छैन। तर विकसित र पूर्ण स्थिर पनि होइन। युरोप अमेरिकातिरको जस्तो विकसित र स्थिर लोकतन्त्रमा पुग्न हामीलाई अझै समय लाग्छ। हाम्रो लोकतन्त्र विकसित र स्थिर हुनका बाधाहरू भनेका राजनीतिक दलका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप नै हुन्। दुई शताब्दीभन्दा बढीको अभ्यास भइसकेको देशमा पनि यदाकदा समस्या आउँछन् भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा आउने समस्या सामान्य हुन्।
लोकतन्त्रमा गलत काम हुँदै हुँदैन भन्ने बुझाइ गलत हो। लोकतन्त्रमा पनि यही धरातलका उपजले शासन गर्ने हुँदा गल्ती गर्छन्। लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्रमा भिन्नता चाहिँ के हो भने लोकतन्त्रमा गल्ती गर्नेलाई जनताले दण्डित गर्न सक्छन् निरंकुशतन्त्रमा भने शासकले आफ्ना गलत कामलाई पनि असलको संज्ञा दिँदै आत्मप्रशंसामा रमाउँछन्। लोकतन्त्र शासकले गरेको गल्तीलाई जनताले ब्यालेन्स गर्न सक्ने पद्धति हो। त्यसैले त लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता जनतामा भनिएको हो।
अन्य देशको तुलनामा नेपालमा प्रजातन्त्रिक अभ्यासको इतिहास लामो नभए पनि सूचना प्रविधिका कारण अन्यत्रका अभ्यासको बाछिटा हामीकहाँ पनि आइपुग्छन्। आज हरेक देशका लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक दुवै अभ्यास हाम्रा घरका कोठामा रहेका टेलिभिजन सेटमा मात्र होइन, हरेक व्यक्तिका हातहातमा रहेको मोबाइलमा आउँछन्। हामी अरू देशको लोकतन्त्रको अभ्यासहरूबाट सुसूचित रहे पनि प्रभावित चाहिँ होइनौँ।
लोकतन्त्र दलको होइन, जनताको हो। संकट भए जनताले पनि देख्नुपर्ने हो। तर, जनस्तरबाट अहिलेसम्म संकटको भाषा सुनिएको छैन।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा लोकतन्त्रको अवरोध भनेको हाम्रो पछौटेपन नै हो। पछौटे समाजमा लोकतन्त्रको अभ्यास जटिल अवश्य हुन्छ, तर जटिल अभ्यासले नै हाम्रो पछौटेपनलाई अगाडि पनि बढाउँछ। संक्रमित लोकतन्त्रमा पुरानाले नयाँ स्वीकार गर्न हिच्किचाउने र नयाँले पुरानालाई लोकतन्त्रमा ठाउँ नदिने जस्ता केही खतरा हुन्छन्। खतराका यी दुवै स्थितिबाट नेपाल अगाडि बढेर नेपालको लोकतन्त्रले संक्रमण पार गरिसकेको छ।
यतिबेला विश्वमा नै नयाँ मोडेलको लोकतन्त्रको बहस पनि चलेको छ। लोकतन्त्रका जतिसुकै स्वरूप भए पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्नैपर्छ। नेपालमा पनि संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ भएको छ। संविधान संंशोधनमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताबाहेक अरूमा सम्झौता हुन सक्छन्। संविधान संशोधनमा थप फड्को मार्ने बाटो खोजिन्छ तर हिँडिरहेको बाटो बदल्ने वा पछाडि फर्कने कार्य हुनु हुँदैन। त्यसैले अरु देशको हवाला दिएर लोकतन्त्रलाई अझ विकसित गर्ने काममा बाधा देख्नु, देखाउनु युक्तिसंगत हुँदैन। लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध बनाउन प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्र्दै नयाँ उपलब्धिको बाटो पहिल्याउन लोकतन्त्र सदैव खुला हुन्छ र हुनुपर्छ।
संविधान संशोधनको बहसले त्यो संविधान व्यवस्थामाथिकै संशोधन हो कि भन्ने कोणबाट पनि व्याख्या गर्न खोजिँदै छ। जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहेको र संघीयता खासगरी प्रदेश तहको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला शासकीय स्वरूप परिवर्तनको बहस पनि चलेको छ। तर यी सबै गौण हुन्। मुख्य विषय लोकतन्त्र हो। अरु परिवर्तन भए पनि जनताका अधिकार कुनै पनि अर्थमा कटौती गरिनु हुँदैन।
लोकतन्त्रमा पार्टी आउँछन्, जान्छन्। नेता पनि आउँछन् जान्छन्। तर कुनै पार्टी वा नेता सत्तामा आउँदैमा लोकतन्त्र बलियो र नयाँ हुँदैन र कुनै नेता पलायन हुँदैमा पनि लोकतन्त्र सती जाँदैन, त्यही हो स्थिर लोकतन्त्र। कुनै नेताको उदयमा नआएको र कुनै नेताको अवशानमा लोकतन्त्र सती पनि नजाने भएकाले नेपालको लोकतन्त्र अस्थिर चाहिँ हुँदै होइन, बरु स्थिरोन्मुख छ।
लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा जनताका प्रतिनिधिहरू बीच कतिपय विषयमा आपसी द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा, सन्तुलन, सहकार्य र सम्झौता चलिरहन्छ। यस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्र नै संकटमा गइहाल्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु गलत हुन्छ। बरु यस्तो क्रियाकलाप त जिउँदो लोकतन्त्रको परिचायक हो। सरकार र दलहरू अलोकतान्त्रिक भए भने नागरिक समाज अगाडि आउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा नागरिक आवाज जति बलियो हुन्छ, राज्यको दमनकारी चरित्र उति नै कमजोर हुँदै जान्छ। लोकतन्त्रको विकास र स्थिरताका लागि नागरिक खबरदारी कायम राखौं। कुनै देशमा जे हुन्छ, नेपालमा त्यही हुन्छ भन्ने छैन। हाम्रो लोकतन्त्र मौलिक लोकतन्त्र हो, आयातित वा अन्यत्रबाट लादिएको लोकतन्त्र होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
