किन बनेन कर्णाली, कहिलेसम्म पछाडि ?

किन बनेन कर्णाली, कहिलेसम्म पछाडि ?
कालीकोटको निकै सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र त्रिवेणी पाटन। तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने।

वीरेन्द्रनगर : भोक, रोग र अशिक्षा मात्रै छ त कर्णालीमा ?  मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अर्जुन ऐडी भन्छन्– यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। विकास र समृद्धिका लागि कर्णालीमा अथाह सम्भावना छन्। तर, प्राकृतिक रूपमा जे जति स्रोतसाधन छन्, तीनको सदुपयोग भएन।’ त्यसो भए, कर्णालीले आफ्नै नाभीमा भएको ‘कस्तुरी मृगको बिना’ कहिले थाहा पाउँछ त ?  मूल प्रश्न यही भएको प्राध्यापक ऐडीको भनाइ छ। 

कर्णाली भौगोलिक रूपमा विकट छ। अधिकांश भूमि पहाडी र हिमाली छ। त्यसैकारण बाटोघाटो र भौतिक संरचना निर्माणमा कठिनाइ छ। तर, यो मात्रै कर्णालीको पहिचान होइन। रारा, शे–फोक्सुन्डो जस्ता ताल छन्। मानसरोवर कैलाशको मूलमार्ग यहीं छ। विभिन्न आकर्षक ताल र दह छन्। हिमाल, झरना, गुफा, गुम्बा, मठमन्दिर, भेषभूषा, चाडपर्व, घरेलु प्रविधि आदि सम्पदाका खानी छन। बहुमूल्य जडीबुटीहरूको भण्डार छ। स्याउ खेती र रैथानी बालीको सुवर्ण भूमि हो। तर, यहाँको विकासमा न सरकारले इच्छाशक्ति देखायो, न त ठूला उद्योगी, व्यापारिक घराना, ठूला कम्पनी र अन्य क्षेत्र नै लगानी गर्न तयार भए। त्यसैकारण, कर्णालीमा विकासको ढोका अझै खुलेन। विकासका अथाह सम्भावना लगानीको पर्खाइमा छन्।  

किन बनेन त कर्णाली ? 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. ऐडी भन्छन्, ‘कर्णाली नबन्नुका धेरै कारण छन्। कर्णालीमा जे जति स्रोत साधन छन्। तिनको प्रयोग गर्ने जनशक्ति भएन्। सरकारले त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेन्।’ कर्णालीभित्रै उत्पादित जनशक्ति पनि कर्णालीमा अडिन नसकेको ऐडीको भनाइ छ। कृषि, पशुपालन, फलफूलखेती, जडीबुटी, पर्यटन क्षेत्रहरूमा कर्णालीमा लगानी र जनशक्ति परिचालन दुवै कम भएको प्राध्यापक ऐडीको भनाइ छ। ‘अर्को कुरा कर्णालीमा मानवीय व्यवहार, खानपिन र आर्थिक गतिविधिमा निकै परिवर्तन भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँको उत्पादनमा कसैको ध्यान पुगेन्। 

परम्परागत पेसा व्यवसाय चटक्कै छोड्यौं। आधुनिक पेसा व्यवसायमा कर्णालीमा न सीप भयो न आर्थिक लगानी नै भयो। अहिलेको बजारमा कर्णालीको पहुँच छैन। बिगतको बजार हामीले छाडिसक्यौं। काम गर्ने संस्कार भएन्, काम नगरी खाने संस्कार भयो।’ विगतमा कालापहाड गएर हुर्केको समाजमा अहिले खाडीतिर जाने संस्कारको विकास भएको उनको भनाइ छ। ‘कर्णालीमै उद्योगधन्दा गरेर खाने संस्कार भएन्,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै नाफा कमाउने पेसा व्यवसायमा कर्णालीको पहुँच र आर्थिक अवस्था कमजोर भयो। जीविका चलाउने अवस्थाले कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सकेन्।’

विकास र समृद्धिका लागि कर्णालीमा अथाह सम्भावना छन्। तर, प्राकृतिक रूपमा जे जति स्रोतसाधन छन्, तीनको सदुपयोग भएन । डा. अर्जुन ऐडी, प्राध्यापक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय 

सरकार पायो, तर हस्तक्षेपकारी नेतृत्व पाएन 

राष्ट्रिय नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेप गर्ने नेतृत्व विकास नहुँदा कर्णालीमैत्री नीति नियम बनेनन्। अरू प्रदेशबाट दुई–तीन जना प्रधानमन्त्री भइसक्दा कर्णालीबाट एक जनाले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएन। त्यसैकारण राज्यको स्रोतमा कर्णालीको पहुँच कमजोर भइरह्यो। आर्थिक र सामाजिक विकासमा विभेदको शिकार भइरह्यो। प्राध्यापक ऐडी भन्छन्, ‘कर्णालीमा एक्कासि आधुनिकता भित्रियो, त्यसले समाजलाई तरंगित बनायो। जसले हाम्रो आयआर्जन, रीतिरिवाज, संस्कारमाथि हमला भयो। यसलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भयो।’ 

विकासमा एक्कासि जम्प गर्न खोज्दा ‘डोजर विकास’ को सुरुवात भएको प्राध्यापक ऐडीको भनाइ छ।  ‘त्यसले यहाँका बासिन्दाको रोजगारी खोस्यो,’ उनी भन्छन्, ‘जसका कारण यहाँका स्रोत साधन पनि बाहिरिए। गाउँमा विकाससँगै विनाश भित्रियो। अहिले बाटो माथि–माथि पुगेको छ, तर मान्छेहरू सबै तल तल झरिरहेका छन्।’ अर्को कुरा कर्णालीमा बसाइँसराइमा वृद्धि हुँदा आधुनिक उपभोग्य संस्कृति बढ्यो तर स्थानीय ध्यान दिनै छोडिएको उनको भनाइ छ। ‘कुनै बेला बिश्वकै पौष्टिक खानेकुरालाई कुपोषित बनाइयो। त्यसको उत्पादन पनि ह्रास भयो। अहिले फेरि तीनै खानेकुरालाई महत्व दिन थालियो। तर, यहाँ उत्पादन गर्न छाडिसक्यौं। खासमा कर्णालीको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक नेतृत्व कम्जोर भएकै कारण कर्णालीमा अथाह सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि ओझेलमा परिरहेको छ। 

भौगोलिक कठिनाइ, हुम्लामा गाडी नै पुगेन 

कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिबाट पनि सबैभन्दा पछि परेको छ। सडक पुगेका जिल्लामा पनि पक्की सडक छैनन्। हुम्लालाई अझै राष्ट्रिय सडक मार्गले छुन सकेको छैन। प्रदेश सांसद हिक्मतबहादुर बिष्टले भने, ‘बाटोघाटो, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमा यो प्रदेश निकै पछाडि छ। भौगोलिक विकटता र बस्तीहरू छरिएर रहनु यहाँको अर्काे ठूलो चुनौती हो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकासको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ।’

कर्णालीमा विद्युत् उत्पादनका लागि न लगानी छ न अधिकार नै। कर्णालीका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सबै केन्द्र सरकार मातहत छन्। विजया बोहरा, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री कर्णाली प्रदेश 

कर्णालीमा अझै पनि कतिपय बालबालिकाले विद्यालयको मुख देख्न पाएका छैनन। विद्यालय जानेले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका छैनन्। जनताले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। देशको मूलधारको राजनीति र प्रशासनमा पहुँच नहुनु प्रदेशको अर्को ठूलो चुनौती हो। 

सुर्खेत र सल्यान जिल्लाबाहेक अन्य कुनै पनि जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनन्। प्राविधिक तथा बौद्धिक जनशक्ति र नागरिक सचेतनाको पनि त्यत्तिकै कमी छ। जसले गर्दा पनि यस प्रदेशको विकासले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सकेको छैन। आफ्नो गाउँ ठाउँमा रोजगारी नपाएर ऊर्जाशील युवा शक्ति भारत, खाडी र मलेशिया लगायत देशहरूमा पलायन भइरहेका छन्। 

जलस्रोतमा धनी, तर बस्छ अँध्यारोमा 

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य एवं सामाजिक अभियान्ता अशोकनाथ योगीले अरू प्रदेशको तुलनामा कर्णाली जलस्रोतमा धनी भएको बताउँछन। ‘कर्णालीको पानी, राष्ट्रको लगानी’ भन्ने नीतिमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ,’ योगी भन्छन्, ‘नदी–खोलामा जलविद्युत्। किनारै–किनार रोड। डाँडाकाँडा रिसोर्ट रिसोर्टको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।’ तर, कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि राष्ट्रिय विद्युत् पुग्न सकेको छैन। कैयांै गाउँलेले अँध्यारोमै जीवन गुर्जानु परिरहेको छ। 

सडक, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न आवश्यक छ। पर्यटनका दृष्टिले यो प्रदेश त्यत्तिकै धनी छ। रारा र फोक्सुन्डो तालदेखि मानसरोवर कैलाशको मूलमार्ग, विभिन्न आकर्षक ताल र दहहरू, हिमाल, झरना, गुफा, गुम्बा, मठमन्दिर, वेशभूषा, चाडपर्व, घरेलु प्रविधि आदि सम्पदाका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको थलो बन्न सक्ने सम्भावना छ। बहुमूल्य जडीबुटीहरूको भण्डार कर्णाली प्रदेश हो। तिनको संरक्षण, उत्पादन, व्यवस्थापन, प्रबद्र्धन तथा बजारीकरण गर्न सकेमा प्रदेशको आर्थिक अवस्थामा व्यापक सुधार गर्न सकिनेछ। कृषि बालीतर्फ अर्गानिक जोनको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ।

गौरवका आयोजना, निर्माणमा ढिलासुस्ती

राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा प्रदेशका मुख्य आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ। १० वर्षभित्र कोहलपुर–सुर्खेत चार लेन सुरुङमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा कर्णाली कोरिडोरको सुर्खेत–हिल्सा टुलेन फास्ट ट्र्याकको काम सुस्त छ। यस्तै, डोल्पाको धो मोरिम्ला र मुगुको नाग्चे लाग्ना सडक, अपर कर्णाली, भेरी बबई डाइभर्सन, नलसिंगाड, शारदा, तिला र कवाडी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छ। 

प्रदेशको क्षमताअनुसार कर्णालीमा जडीबुटी र पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सकिएको छैन। डा. केदार बराल,सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश 

कर्णाली निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव मानव बमले भने, ‘यी आयोजना बने प्रदेशको अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। यस प्रदेशको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय स्रोत तथा साधनहरूको अप्टिमम उपयोग गर्न सक्ने ‘डेभलपमेन्ट मोडालिटी’ बनेन। यसका लागि बलियो, विश्वासिलो र प्रतिबद्ध राजनीतिक इच्छाशक्तिसहितको नेतृत्वको खाँचो छ।’ 

लगानीको भर्जिन क्षेत्र, तर आकर्षण गर्न सकिएन  

कर्णाली आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत्, जडीबुटी, पर्यटन, होटल व्यवसायमा लगानी गर्न सकिन्छ। यी क्षेत्र भर्जिन हुन्।  तर, अहिले जलविद्युत्, जडीबुटी, पर्यटन, होटल क्षेत्रमा लगानी न्यून छ। ससाना लगानीकर्ताहरू जलविद्युत्, जडीबुटी, पर्यटन, होटल क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन। 

यसले मात्रै कर्णालीको समग्र विकास र समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन। उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष निरक केसीले भन्छन्, ‘कर्णालीको भौगोलिक विकटता भएका केही जिल्लामा अझै मोटरबाटो नपुगेका कारण पनि लगानी गर्न चाहनेका लागि कठिन छ। कर्णाली नदी र भेरी नदी यसै क्षेत्रमा पर्ने भएका कारण जलविद्युत् विकासका दृष्टिले कर्णाली सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र हो।’ जडीबुटी र कर्णालीको पर्यटनले पनि कर्णालीको आर्थिक समृद्धि ल्याउने सम्भावना छ। 

कर्णालीमा संसारकै महँगो जडीबुटी यार्सागुम्बा पाइन्छ। त्योसँगै अन्य बहुमूल्य जडीबुटी कर्णालीमा नै छन्। तर, अहिले कर्णालीको जडीबुटी दोहन मात्र भएको छ। यसको संरक्षण र सदुपयोग हुन सकेको छैन।

२४ हजार मेगावाटको सम्भावना, लगानी जुटाउनै धौ–धौ 

कर्णालीलाई जलविद्युत्को क्षेत्रमा रूपमा विकास गर्न सकिने थुप्रै आधार छन्। हुम्ला हुँदै बग्ने हुम्ली कर्णाली, डोल्पा हुँदै बग्ने भेरी र जुम्ला हुँदै बग्ने भेरी नदीको पानीको उपयोग गरेर जलविद्युत्को हवका रूपमा विकास गर्न सकिने आधार छन्। 

नदीहरूको अथाह स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यतिकै खेर गइरहेको छ।  कर्णालीमा मात्र करिब २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ। तर, विद्युत् आयोजनाहरू लगानी जुटाउन नसक्दा अलपत्र छन्। प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बोहराले भनिन्, ‘कर्णालीका विद्युत् उत्पादनका लागि न लगानी छ  न अधिकार नै। कर्णालीका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू सबै केन्द्र सरकार माताहत नै छन्। उनीहरूले वर्षौँदेखि खोला झोलामा हालेर बसिरहेका छन्।’ संघ सरकारले ती आयोजनाका लागि कर्णालीमा लगानी पनि गरेका छैन्न। 

प्रदेश सरकारको अधिकार त ती आयोजनाहरूको नबिकरण गर्नेबाहेक अधिकार पनि छैन। ‘ती आयोजना निर्माणका लागि हामीसँग पर्याप्त लगानी पनि छैन,’ बोहोराले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले हालसम्म एउटा आयोजना जगदुल्ला हाइड्रो पावरमा मात्र सेयर लगानी गरेको छ। कर्णालीमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र प्रयाप्त लगानी गर्न सकिए व्यापक रूपमा रोजगारी र आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने अवस्था थियो।’

जडीबुटी नै जडीबुटी, तर उद्योग भएनन

कर्णाली बहुमूल्य जडीबुटीको खानी हो। कर्णालीमा ७ सय प्रकारका जडीबुटी पाइने गरेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाएका छन्। जडीबुटीको खेती, संरक्षण र व्यापारले मात्रै कर्णाली भविष्यमा समृद्ध बन्न सक्ने सम्भावना छ। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बरालले भने, ‘प्रदेशको क्षमताअनुसार कर्णालीमा जडीबुटी र पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सकिएको छैन।’ तर, संघीयतापछि कर्णालीमा सुरुवात भएका गुराँसे भ्यूटावर, बुलबुले तालमा बोटिङ, कर्णाली नदीमा ¥याफटङ लगायतका गतिविधिहरूबाट बर्सेनि करोडका हिसावले आम्दानी हुन थालेको छ। 

यो निकै सकारात्मक पक्ष हो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बाट सुरु गरेको १० वर्षे पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। कर्णालीको रारा, शेफोक्सुन्डो र कर्णालीको शिरमा मानसरोवर छन्। यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको पनि बर्सेनि वृृद्धि भइरहेको छ। 

कर्णाली करिडोर बन्न सकेमा रारा र शेफोक्सुन्डो मात्र होइन, धार्मिक पर्यटनका लागि कर्णालीको शिरमा रहेको मानसरोवर पनि कर्णाली पर्यटनको आधार बन्नसक्छ। कर्णालीको करिडोर मार्गको निर्माण भए हजारौं भारतीय पर्यटकहरू नेपालगंज हुँदै हुम्लाको बाटो प्रयोग गर्छन्। यसबाट यहाँको आर्थिक समृद्धि हुने देखिन्छ।  अहिले नेपालगन्जबाट हुम्ला हवाईजहाज र त्यहाँबाट मानसरोवर हेलिकप्टर चार्टर गरेर जाने भएका कारण मानसरोवरबाट कर्णालीका वासिन्दाले खासै लाभ लिन सकेको अवस्था छैन। 

कर्णाली पर्यटनका लागि लगानी क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि रारा, शेफोक्सुन्डो र मानसरोवर लक्षित सुविधा सम्पन्न होटलको कमी छ। रारालाई लक्षित गरेर स–साना होटल खुलेका छन् तर व्यवस्थापनको पाटो निकै कमजोर  छ। रारामा आन्तरिक पर्यटक आउने क्रम निकै बढेको छ। आन्तरिक पर्यटकसँगै छिमेकी देश भारतबाट पनि पर्यटकहरू रारा आउने क्रम तीव्र छ। कर्णालीमा लामो समय पर्यटन व्यवसायमा क्रियाशील मनराज देवकोटाले भने, ‘निकै सुन्दर रारालाई लक्षित गरेर पूर्वाधार बनेनन । सरकारले पनि ध्यान नदिँदा कर्णालीले आर्थिक समृद्धिको अवसर गुमाइरहेको छ ।’ रारा सुन्दर भएर पनि सुविधा नहुँदा पर्यटकहरूलाई खासै आकर्षण गर्न सकेका छैन । कर्णालीको आर्थिक समृद्धिका लागि रारा लक्षित गरेर निजी क्षेत्र र राज्यले लगानी गर्न जरुरी देखिन्छ।

फल्छ स्याउ, बजारै पुर्या‍उन कठिन

कर्णालीको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा यहाँ फल्ने फलफूलहरूलाई लिन सकिन्छ। तर कर्णालीमा फल्ने स्याउ र ओखरमा लगानीको कमी छ। उत्पादन भएका स्याउ र ओखर प्रशोधनमा समस्या हुँदा बारीमै कुहिने समस्या छ। यहाँ उत्पादन भएको स्याउले उचित मूल्य पनि पाउन सकेको छैन। 

कालिकोटका उत्कृष्ट स्याउ किसान बेगमबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीमा स्याउ र ओखर उत्पादनको राम्रो सम्भावना रहेको भए पनि लगानी, उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरण, प्रशोधनको समस्या,  श्रमअनुसारको उपलब्धि कृषकले पाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ। उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरण, प्रशोधनको समस्यालगायतका कारणले  श्रमअनुसार मूल्य नै हामीले पाउन सकेका छैनौं। जसका कारण हाम्रो  श्रम पनि खेर गइरहेको छ।’ 

कृषिमा सम्भावना, तर नीति नै छैन

कर्णाली प्रदेश सरकारको भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव टीकाराम थापाले भने, ‘कर्णालीमा प्रदेश स्तरको कृषि नीति नै बनेको रहेनछ। अहिले प्रदेश कृषि नीति निर्माणको अन्तिम अवस्थामा छौं। मुलुक संघीयतामा गएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक नीति नियम निर्माण गर्नै ढिलाइ भयो।’

कर्णालीका केही जिल्लाहरूमा व्यावसायिक कृषिको सम्भावनाका रहे पनि प्रदेशको अधिकांश कृषि अझै गुजारामुखी नै छ। ‘कर्णाली प्रदेशमा खाद्य उत्पादनमा र खाद्यको मागको विचमा ठूलो खाडल रहेको देखिन्छ,’ थापाले भने, ‘तर कतिपय ठाउँमा किसानहरूले व्यावसायिक कृषि र उत्पादनमा उदाहरणीय कार्य पनि गरेका छन्। यो सकारात्मक सुरुवात पनि हो। अब हामीले व्यावसायिक कृषि र उद्यमशीलता विकासका लागि उचित लगानी गर्ने बेला आएको छ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.