परिपाटी सुधारे सुध्रन्छ देश

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण खम्बा मानिन्छ। २०७९ सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा दलले उम्मेदवार छनोट गर्दा केही महत्वपूर्ण सवाल देखिएका छन्। कतिपय राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको र अदालतमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा छ। जसमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार छनोट गरेको पाइन्छ।

यसैगरी, एउटा पार्टीको बहालवाला अध्यक्षले आफ्नै हातले हस्ताक्षर गरी ‘दलको चुनाब चिह्नबाट आफ्ना उम्मेदवारलाई मनोनयन पत्रको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने तर पार्टीको अध्यक्ष स्वयं अर्को दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेको पाइन्छ। एउटा दलको बहालवाला अध्यक्ष अर्को दलको तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन भई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको अवस्था पनि छ। राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूची पेस गर्दा केही समस्या देखिए। जसमा कुनै दललाई सातजना उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाउन आयोगले पत्राचार गरेकोमा दस जनासम्म सिफारिस गरी पठाएको पनि पाइयो।

एउटा समावेशी समूहबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्नेमा अर्को समावेशी समूहबाट उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाएको अवस्था पनि थियो। मतदाता नामावलीमा नाम नभएका व्यक्तिलाई समेत कतिपय दलले उम्मेदवार सिफारिस गरी आयोगमा पठाएको एवं उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाउने गरेको भेटियो। लाभको पदमा रहेका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार सिफारिस गरी दलले पठाउने गरेको अवस्था पनि छ। दलले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ बन्द सूची पेस गर्दा तथा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा आवश्यक कागज प्रमाण पेस नगर्ने गरेको तथा कानुन बमोजिमका अयोग्य व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार सिफारिस गर्ने गरेको पाइन्छ।

आयोगले तोकेको निश्चित समयमा नै बन्द सूची तथा उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनुपर्नेमा सो समयलाई बेवास्ता गर्ने गरेको एवं एउटा पदमा एउटै दलबाट दोहोरो उम्मेदवारी दिने गरेको लगायतका सवाल पनि देखिए। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आयोगले तोकेको दिन र समयमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्नुपर्नेमा कतिपय दलका प्रतिनिधिमात्र अन्तिम समयमा आयोगमा उपस्थित भए। साथै, रातभर आयोगमा बसेर उम्मेदवार त्यहीबाट चयन एवं फेरवदल गर्नेजस्ता दृश्य पनि निर्वाचनको समयमा देखिन्छन्। उम्मेदवार छनोट गर्दा आर्थिक लेनदेन भएका समाचार पनि आएकै हुन्। तथ्यहरूले कतिपय दलको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने परिपाटी अवाञ्छित, स्वेच्छाचारी, अपारदर्शी र गैरप्रजातान्त्रिक रहेको देखाउँछ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया विभिन्न देशहरूमा फरक फरक पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने अमेरिकामा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया विशेष रूपमा संगठित र संस्थागत छ। अमेरिकामा दलले उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक, प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी हुन्छ, जसले देशभरि व्यापक ध्यान आकर्षित गर्छ। दक्षिण कोरियामा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया विशेष छ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बढावा दिन्छ। दलले उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रमुख चरणहरू र प्रक्रियामध्ये प्राथमिक निर्वाचन महत्वपूर्ण छ। जहाँ दलहरूले प्रायः प्राथमिक निर्वाचनको माध्यमबाट उम्मेदवार छान्छन्। कतिपय अवस्थामा दलहरूले जनमत संग्रह र सर्वेक्षणहरू पनि गर्छन्। जनताको राय र समर्थनको मूल्यांकन गर्न यस्ता उपकरण प्रयोग गरिन्छन्।

उम्मेदवार चयन प्रक्रियाको अन्त्यमा दलले आधिकारिक रूपमा आफ्नो उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गर्छन्। यस्तो घोषणा मिडिया, अनलाइन प्लेटफर्महरू र पार्टीका सभासमारोहमा गरिन्छ। दक्षिण कोरियामा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा दलहरूले निष्पक्षता र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। यसले दलभित्रको एकता र जनसमर्थनलाई बलियो बनाएको पाइन्छ। सबै प्रक्रिया कानुन र निर्वाचन आयोगका निर्देशनहरूका आधारमा सञ्चालन गरिन्छ।

जर्मनीमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया संघीय, राज्य र स्थानीय स्तरमा संगठित र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आधारित छ। उम्मेदवारको चयन दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू, सदस्यहरूको सहभागिता र दलको आन्तरिक चुनावमार्फत उम्मेदवार चयन गर्छन्। दलका विभिन्न निकायले उम्मेदवारको नामांकनको प्रस्ताव गर्छन्। अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टीका सदस्यहरू वा दलका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हुन्छ।

नेपालमा हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या ११९ छ। विगतको निर्वाचन अभ्यास हेर्दा आयोगमा दर्ता भएका सबै दल निर्वाचन प्रयोजनलाई दर्ता भएको अवस्था छैन। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सबै दलले आफ्ना उम्मेदवार छनोट गरी निर्वाचनमा भाग लिएका पनि छैनन्। विगतको अभ्यास हेर्दा दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक देखिन्छ। केही नयाँ दलले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्न प्राथमिक निर्वाचन गर्ने कुराको सुरुआत गर्ने बहस उठाए। तैपनि पूर्णरूपमा अभ्यासमा ल्याउन सकेका छैनन्।

कतिपय ठूला राजनीतिक दलको विधानमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, पारदर्शिता, राजनीतिक संस्कार, समानुपातिक समावेशीता जस्ता कुरा छन्। तर, ती व्यवहारमा पटक्कै लागू हुन सकेको छैन। विधानमा व्यवस्था गर्दैमा र भाषणमा शब्दहरू बोल्दैमा कुनै पनि दल प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन। दल प्रजातान्त्रिक हुन आफ्ना आदर्श र मूल्यमान्यताका कुरा व्यवहारमा उतारी देखाउन एवं अभ्यासमा ल्याउन सक्नुपर्छ। अहिले निर्वाचन प्रणाली सुधारको बहस चलेको छ। संविधान संशोधन गर्ने विषयहरूको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। संविधान भनेको प्रगतिशील दस्तावेज हो, समयसापेक्ष संशोधन एवं परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ। तर, संविधान संशोधनले मात्र अहिलेको विकृति समाधान हुन सक्दैन। दल र तिनका नेता एवं जनप्रतिनिधिको पनि आचरण र व्यवहार पनि संशोधन हुनु आवश्यक हुन्छ।

दलहरूमा उम्मेदवार छनोट गर्ने परिपाटी नसुधार्ने हो भने मुलुकको शासन पनि सुध्रिन सक्दैन। अपारदर्शी र अप्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट उम्मेदवार छनोट भई निर्वाचित व्यक्तिले शासन पनि त्यहीअनुरूप सञ्चालन गर्छन्। त्यसको मार आमजनतालाई पर्छ। अब राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कि ? ताकि सक्षम, योग्य, इमान्दार, क्रियाशील र निष्ठावान् व्यक्ति छनोट गर्न आवाश्यक छ।

तर यो अवलम्बन नगर्ने हो भने निर्वाचन कानुन संशोधन गरी कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदाताले मतपत्रमा मतदान गर्न सक्ने वा उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या पचास प्रतिशतभन्दा बढी भएमा उक्त निर्वाचन रद्द गरी पुनः मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो प्रावधानले दल र दलका उम्मेदवार एवं जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउँछ। जसले लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ।