काठमाडौं : जाजरकोटका अबिन बिकेले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई म्यासेज पठाए। प्रधानमन्त्री ओलीले नै त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे। ‘जाजरकोटका अबिन बिके लेख्नुहुन्छ– अहिले म दैनिक रूपमा सय÷पचास रुपैयाँका कारोबार दिनमा ५÷६ पटक गर्छु र त्यहाँ हरेक पटक लाग्ने ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्जले मेरो दैनिक रूपमा ६०÷७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसरी महिनामा मेरो २ हजारदेखि २२ सयसम्म खर्च हुन्छ, यो कसरी हटाउने होला !’ डिजिटल कारोबारमा एकाएक १३ प्रतिशत भ्याट थपिएपछि सानो–सानो कारोबार गर्नेहरू असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले साना डिजिटल कारोबार गर्दा निःशुल्क गर्ने विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत आश्वासन पनि दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै सामाजिक सञ्जालमा ‘हिजोआज फेसबुकको इन्बक्समा मोबाइल बैंकिङ ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने गरेको अतिरिक्त चार्जबारे फेसबुकका साथीहरूबाट सुझावहरू आइरहेको’ उल्लेख गरेका छन्। ‘आजभोलि हामी धेरैजसो डिजिटल माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेका छौं, ओलीले भनेका छन्, ‘इन्टरनेटको सहजताले होला, सानोसानो कारोबारमा पनि हामी क्यासलेस गर्न अभ्यस्त छौं।’ प्रधानमन्त्रीसँगै उनका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि धेरै युवाहरूबाट अहिले सबैजसो ठाउँमा डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम भएको तर शुल्क अधिक भएको गुनासो आएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। ‘१० रुपैयाँको बिस्कुट किनेर डिजिटल पेमेन्ट गर्दा बैंकहरूले १० रुपैयाँ चार्ज लगाउँछ, त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ११ रुपैयाँ ३० पैसा काटिन्छ,’ युवाहरूको गुनासोलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘चिया खाएको, साग किनेको जस्ता साना कारोबारमा पनि ११ रुपैयाँ ३० पैसा काटिन्छ। १० रुपैयाँ तिर्दा २१ रुपैयाँ काटिने यस्तो त हुँदै भएन। मलाई यो गुनासो जायज लाग्यो। पाँच हजारभन्दा थोरै कारोबारमा यस्तो शुल्क नलगाउनु राम्रो हुन्छ कि ? ’
एकातर्फ सरकार डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्छ। अर्कातर्फ अनलाइन बैंकिङ कारोबारको सेवाबापत शुल्क चर्को लिन्छ’ सर्वसाधारणले केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा निकै गुनासो गरिरहेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा जतिसुकै रकम लेनदेन गरे पनि प्रति कारोबारकै सेवा शुल्क अधिकतम ११.३ रुपैयाँसम्म पुगिसक्यो। यसअघि अधिकतम १० रुपैयाँसम्म थियो। सरकारले राजस्वको आकार बढाउन डिजिटल कारोबारको सेवा शुल्कको भ्याटबापत रकम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले पनि आफूले व्यहोरेनन्, उल्टै ग्राहकसँग भार थपिदिए। अन्ततः मर्कामा आम सर्वसाधारण नै परे।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित आर्थिक विधेयकमार्फत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) थपेको हो। यसअघि यस्तो कारोबारमा सरकारले भ्याट छुट गर्दै आएको थियो। तर अहिले कसिलो बनाएकाले यसअघि तोकिएको शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा महँगो देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
सरकारले यसपटक मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची–१ लाई संशोधन गरी आर्थिक विधेयक, २०८१ द्वारा समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवा खारेज गरेको हो। संशोधन विधेयकको भ्याट शीर्षकमा अन्य वस्तु तथा सेवाहरूअन्तर्गतको ५ नम्बरमा भनिएको छ, ‘समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवा झिकिएको छ।’ सरकारले राजस्व बढाउने नाममा आम सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारेको सरोकारवालाहरू गुनासो गर्छन्। यसबारे फेसबुक, सामाजिक सञ्जालहरूमा गुनासो पोखिएका छन्। गीतकार लोकराज अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा आफूले फोन–पेमार्फत बैंक खातामा १० रुपैयाँ पठाउँदा ११.३ रुपैयाँ चार्ज तिर्नु परेकोमा सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनी भन्छन्, ‘यो जनतामाथि खड्ग प्रहार हो। १० रुपैयाँ पठाउँदा ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्ने ? ’
राष्ट्र बैंकले तोकेको भ्याटबाहेकको सेवा शुल्क
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि डिजिटल बैंकिङ कारोबारको सेवा शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ तर त्यसलाई परिमार्जन गरेको छैन। केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन– २०८० गत मंसिरमा जारी गर्दै शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले मोबाइल एप्लिकेसन (एप) वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत विद्युतीय रकमान्तर अन्तर बैंक फन्ड ट्रान्सफर गर्दा सेवा प्रदायकहरूले जतिसुकै रकमको अर्थात् (रु. १ देखि यसमाथि) प्रति कारोबार अधिकतम १० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले दिएको छ। अहिले १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा ग्राहकलाई १.३० पैसासहित ११ रुपैयाँ ३० पैसा प्रतिकारोबारको सेवा शुल्क पर्न गएको हो।
विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारमा ग्राहकसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकले ५ हजारसम्मको कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार अधिकतम शुल्क ५ रुपैयाँ, ५ हजार १ देखि १० हजारसम्म ८ रुपैयाँ, १० हजार १ देखि माथि अधिकतम १० रुपैयाँ प्रतिकारोबार लिन पाइने व्यवस्था छ। वालेटबाट बैंकमा पैसा सार्न परेमा जतिसुकै भए पनि १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल सरकारले लगाएको भ्याटमा केन्द्रीय बैंकको हात नभएको तर निश्चित सेवा शुल्क तोकिएअनुसार गर्न भनिएको बताउँछन्। ‘केन्द्रीय बैंकले विगत दुई वर्ष निर्धारण गरेको डिजिटल कारोबारको सेवा शुल्कनै जारी गरेको छ। यसभन्दा बढी शुल्क तोकेको छैन। यो शुल्कमा चालु आवमा सरकारले थपेको भ्याटले गर्दा बढ्न गएको हो। मोबाइल बैंकिङ तथा भुक्तानीका लागि अधिकतम १० रुपैयाँ छ। यसमा अहिले भ्याट थपिएको हो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। यो शुल्क महँगो भयो कि भन्ने प्रश्नमा उनी थप्छन्, ‘नेपालले लिने सेवा शुल्क भारत, श्रीलंका, युरोपियन मुलुकसँग तुलना गर्दा पनि कम छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको शुल्क अरूको देशभन्दा समग्रमा नेपालमा कम छ। यसअघि सेवा शुल्कको सर्कुलर ल्याउँदैमा अन्य मुलुकजस्तो महँगो गर्नु हँुदैन, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेरै थोरै रकम राखिएको थियो।’
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नौ ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूलाई अनुमति दिएको छ। यसमध्ये नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोन पे टेक्नोलोजी प्रालिले मोबाइल बैंकिङको सुविधा दिँदै आएका छन्। यी कम्पनीहरू केन्द्रीय बैंकले दिएको कारोबारको सीमा र शुल्कअनुसार सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छन्।
नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमानसिंह प्रधान केन्द्रीय बैंकले तोकेकै सेवा शुल्क दिइरहेको तर यसअघि छुट भएको भ्याट सरकारले बढाएकोमा प्रणालीले स्वतः काट्ने बताउँछन्। सरकारले कारोबारबापत लगाएको भ्याट संस्थाले नव्यहोर्ने तर यो प्रणाली नै अटोमेटिकल्ली भ्याट कटौती गर्ने हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार एनसीएचएलले कनेक्ट आईपीएसलगायतका सबै कारोबारको सीमा र शुल्क न्यूनतमदेखि अधिकतम तोकेको छ। सीईओ प्रधान भन्छन्, ‘एनसीएचएलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गर्ने ट्रान्जेक्सनको सेवाशुल्क पाँच सयसम्म कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार दुई रुपैयाँ लाग्छ। तर चालु आवमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिएपछि सोबराबरको कारोबार गर्दा ग्राहकलाई २ रुपैयाँ २६ पर्न गएको हो। ५ सय १ माथि ५ हजारसम्म कारोबार गर्दा एनसीएचएलले ४ रुपैयाँ तोकेको छ तर भ्याट थपिँदा ४ रुपैयाँ ५२ पैसा पर्छ। ५ हजार १ रुपैयाँ माथि २० लाखसम्म कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार ८ रुपैयाँ तोकिएको छ तर भ्याट जोडिँदा ग्राहकलाई ९ रुपैयाँ ०४ पैसा पर्न आउँछ। यो सबै सरकारले भ्याट बढाउँदा शुल्क बढेको हो।’ सेवा शुल्कबापत लिएको रकमबाट दुई पटक मोबाइलमा म्यासेज पठाउँदा पनि २ रुपैयाँ सकिने र अन्य अपरेशन चार्ज लगायतमा खर्चिंदा सेवा शुल्क धेरै नभएको उनले बताए।
यता फोन पेले आफ्नै सर्कलको मर्चेन्टमा क्यूआर कोडमार्फत गरेको भुक्तानीमा शुल्क लिँदैन। तर अन्य कारोबारको शुल्क अधिकतम १० रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ। जति कारोबार गरे पनि १० रुपैयाँ नै शुल्क कटाउने भएकाले यसमा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा ११ रुपैयाँ ३० पैसा ग्राहकले तिर्नु परेको बताएको छ।
प्रवृत्ति हेर्दा पछिल्लो समय दूरदराजमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेका डिजिटल बैंकिङको पहुँच क्रमशः बढ्न थालेको छ।
गत साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको खाता संख्या २ करोड ४९ लाख ६१ हजार नाघेको छ। जसबाट ४ करोड ७४ लाख ६० हजार हाराहारी पटक कारोबार भएको छ। यस्तै, कनेक्ट आईपीएसका प्रयोगकर्ता १२ लाख ९९ हजार प्रयोगकर्ता पुगेका छन्। यसबाहेक, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेटलगायतका डिजिटलहरूका प्रयोगकर्ताहरू बढ्ने क्रममा छन्। सोही अनुसार कारोबार पनि बढिरहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा पनि देखिन्छ। ०००
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
