सरकारको आलोचना

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको नेतृत्व विपद्‍मा खट्न नसकेको भन्दै कांग्रेसमा आलोचना

पूर्वतयारीमा सरकार चुक्यो

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको नेतृत्व विपद्‍मा खट्न नसकेको भन्दै कांग्रेसमा आलोचना

अहिले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री सिंह कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। उनको कार्यवाहक नेतृत्वले पनि विपद्का बेला खट्न नसकेको गुनासो कांग्रेस बैठकमा उठेको थियो। सँगसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि आलोचना भएको थियो।

काठमाडौं : सत्तासीन कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सरकारले पूर्वतयारी गर्ने समय हुँदा पनि नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ। अविरल वर्षापछि उपत्यका आसपाससहित देशका विभिन्न स्थानमा १७० जनाको मृत्यु, ४२ जना बेपत्ता र असामान्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएपछि सरकारले आवश्यक तयारी नगरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको हो। 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा आइतबार बिहान कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र गृहमन्त्री लेखकले विपद्मा सरकारले गरेका काम तथा प्रयासबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। 

कांग्रेस सरकारमा समावेश भए पनि बाढीमा सरकारले प्रभावशाली भूमिका देखाउन नसकेको भन्दै कार्यसम्पादन समितिका सदस्यले सरकारको कार्यशैली प्रति गुनासो गरेका थिए। अहिले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री सिंह कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। उनको कार्यवाहक नेतृत्वले पनि विपद्का बेला खट्न नसकेको गुनासो कांग्रेस बैठकमा उठेको थियो। सँगसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि आलोचना भएको थियो। 

नख्खु खोलमा उद्धारको पर्खाइमा रहेका मानिसलाई बचाउन लामो समयसम्म पनि सरकारी संयन्त्र नपुगेपछि सरकारप्रति प्रश्न तेर्सिएको हो। लेखकको व्यवहार र कार्यशैलीको पनि आलोचना भएको छ। एक पदाधिकारीले भने, ‘बाढी पहिरोको विपद्‍मा सक्रिय भएर काममा लाग्नुको साटो उद्धार गर्न सकिएन भन्दै सञ्चारमाध्यममा भाषण गर्नु शोभानीय भएन। ‘बैठकमा उक्त विषयमा समेत प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री लेखकले सरकारले सीमित स्रोत साधनमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी भएका कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले राजधानी जस्तो ठाँउमाा उद्धारमा ढिलाई हुँदा कसैको ज्यान जाने सम्मका घटना घट्ने, सजगता नअपनाउँदा नागढुंगामा ठूलो मानवीय क्षति भएकोमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए। 

नख्खु खोलमा उद्धारको पर्खाइमा रहेका मानिसलाई बचाउन लामो समयसम्म पनि सरकारी संयन्त्र नपुगेपछि सरकारप्रति प्रश्न तेर्सिएको हो। लेखकको व्यवहार र कार्यशैलीको पनि आलोचना भएको छ।

परियारले भने, ‘ठूलो घटना भयो। राजधानी आसपासमै समयमा उद्धार नहुँदा अनाहकमा धेरैको ज्यान गएको छ। यस्तो समयमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ। हामी सत्तारुढ छौं भनेर घटना घटेका कुरा ढाकछोप गर्न मिल्दैन। सरकारलाई झक्झकाउनका लागि पनि सरकारका कमिकमजोरीका विषय उठान गरिदिनुपर्छ।’ परियारले भने ‘बैठकमा सरकारको विषयमा करिब सबैले प्रश्न उठाउनुभएको छ। सरकारले छिटो उद्धार गर्न सक्ने ठाउँमा पनि गर्न नसकेको प्रति हाम्रो प्रतिप्रश्न हो। बाँकी त प्राकृत्तिक विपत्ति कसैको हातमा हुँदैन। ’

कार्यसम्पादनको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा पनि सरकारको पूर्वतयारी नदेखिएको र उद्धारको काम पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भएको विज्ञप्ति कांग्रेसले जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियमित रुपले झेल्नु परेको प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न आवश्यक पूर्वतयारी र उद्धारमा अझै तीव्र र चुस्त तयारीको आवश्यकता खड्किएको छ। अतः तिनै तहको सरकारले निभाउनुपर्ने भूमिकाको एकीकृत रणनीति र चुस्त कार्ययोजना निर्माण गर्न तथा उद्धारमा आवश्यक पर्ने स्रोत–साधनको पर्याप्त जोहो गर्न कार्यसम्पादन समितिको यो बैठक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’ 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै अविरल वर्षाले ४८ जनाको मृत्यु भएको छ। बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश जिल्लामा विपद् निम्त्याएको छ। जनधनको पनि उत्तिकै क्षति भएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भने सीमित स्रोत र साधनका बीच विपदमा काम गर्नुपरेको बताएका थिए। लेखकले सरकारले ३३ सय जनालाई समयमा उद्धार गरेर ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगाएको बताएका थिए। कांग्रेसले सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्तालाई बाढीपहिरो पीडितको उद्धार र राहतमा सक्रिय रहन पनि निर्देशन दिएको छ।

जिल्ला–जिल्लामा संगठन सुदृढीकरणका लागि खटाइएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा राहतका कार्यमा सक्रिय रहन निर्देशन दिइएको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.