घरबास गुमाएका परिवारलाई १० दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले अनुदान दिने

काठमाडौं :  सरकारले अस्थायी आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। आज बिहान बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले विपदमा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि ७ दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गर्ने निर्णय गरेको हो।

लाभग्राही पहिचान भएको  ३ दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।

यसैगरी राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरु यथाशिघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ।

बाढी पहिरोबाट हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। 

क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचनाहरूको यथाशीघ्र पुननिर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने।

के-के भए निर्णय ?

• खोज, उद्धार, राहत कार्यलाई तीव्रता दिने।
• सडक मर्मत गरी आवागमन सुचारु गर्ने ।
• विपद् पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविरहरू लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचनाहरूको यथाशीघ्र पुननिर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने।
• विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा
• कानुन मन्त्रालयको राय लिई विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड, २०८१ लाई स्वीकृति गर्ने सम्बन्धमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश गर्न सिफारिस गर्ने।
• आपतकालीन गोदामघर सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ मा एकहप्ताभित्र समितिका सदस्यहरूबाट राय प्राप्त गरी  संशोधन सहित स्वीकृत गर्ने।