अवैज्ञानिक सडकले पहिरोको मार

विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तनको सूचक हो। नकारात्मक परिवर्तनलाई विकास मान्न सकिँदैन। यिनै विकासको सूचीहरूमध्ये सडक तथा यातायात पहिलो सूचक हो। विकासका विभिन्न पूर्वाधारमध्ये सडक एक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार तथा विकासको आधारस्तम्भ हो। सडकको राम्रो व्यवस्था भएपश्चात् अरू विकासका पूर्वाधारहरूलाई काम गर्न सरल र सहज हुन्छ।

नेपालमा यस वर्षको बर्खायाम अब सकिने क्रममा छ। बर्खा रोकिएपछि हरेक स्थानीय तहहरूले विकासको नाममा डोजर लगाउने र नयाँ सडक खन्ने गर्छन्। संघीयता आएपश्चात् र आउनुपूर्वको विकास खर्चको तथ्यांक र विभिन्न अध्ययनको तथ्यलाई राम्रोसँग नियाल्ने र केलाउने हो भने संघीयतापश्चात् सडक, यातायात र भौतिक संरचना निर्माणमा गुणात्मक परिवर्तन भएको देखिन्छ। तर, विडम्बना ती सडक र भौतिक संरचना निर्माणमा भौगर्भिक, पर्यावरणीय अध्ययन ज्यादै कम वा शून्यप्रायः छ। ग्रामीण सडक विस्तार र सडकको स्तरोन्नतिलाई विकासको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ भनिन्छ। तर पनि आम नागरिक, अधिकांश जनप्रतिनिधि र केही सरोकारवालाले सडक विस्तारलाई सामान्य रूपमा डोजर चलाएर माटो फ्याँक्ने काम हो भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकिएको तीतो यथार्थ छ।

हिजो गरिएको अवैज्ञानिक सडक विस्तारको दुःखद् परिणाम आज हामी पहिरो, भूक्षय, पानीको मूल नै दूषित तथा पानीको मूल सुकेर पानीको हाहाकारको रूपमा सामना गरिरहेका छौं। यस्ता अवैज्ञानिक अभ्यासलाई थिति मानेर निरन्तरता दिइरहँदा आजको हाम्रो यस्ता कामको दुःखद् भागीदार भोलिका दिनमा हाम्रा छेराछोरी पुस्ता पर्नेछन्। तिनले यसबाट बच्न ठूलो जन र धन खर्चनु पर्नेछ।

नेपालको अहिलेको सडक विकासको परिपाटीलाई नियाल्ने हो भने हरेक वर्ष प्राविधिकको सल्लाहबिना नै नयाँ सडक खन्न र विस्तार गर्न उद्यत् हुनु अस्वाभाविक छ। यस्ता अवैज्ञानिक सडक विस्तारका कारण सडक बिग्रिएर वा सडकमा आएको पहिरो पन्छाउन तथा स्तरोन्नति गर्न बर्सेनि लाखौं बजेट खर्चिने गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ। हरेक वर्ष एउटै सडकमा विकासको नाममा डोजर चलाउने र जमिन कोट्याएर छेउभित्तो मिलाएर छोड्ने परिपाटीले विकासभन्दा पनि विनाशलाई निम्त्याइरहेछ। जताततै अवैज्ञानिक रूपले डोजर चलाएर सिर्जना भएको वातावरणीय, पर्यावरणीय, भौतिक र सांस्कृतिक क्षतिको नियमन गर्ने आधिकारिक निकाय नभएकाले पनि यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेका छन्। नियामक निकायको अभावमा विकासको नाममा ठूलो विनाश पनि मच्चिरहेको स्थिति छ।

कतिपय स्थानमा विकासको नाममा प्राविधिक सल्लाह र नापजाँचबिना जथाभावी रूपमा डोजर चलाएर सडक बनाउँदा त्यसले गम्भीर वातावरणीय असर पारिरहेको छ। ठूल्ठूला डोजर, स्काभेटरलाई कमजोर भौगर्भिक संरचना भएको जमिनमा गुडाउँदा त्यसको कम्पनले जमिनभित्रको भूसंरचना खल्बलिन पुग्छ। जसकारण पानीको मुहान सुक्ने, पानीको मूल मुहानमै पानीको मात्रा पहिलेको भन्दा घट्ने, जमिनमा चिरा पर्ने र त्यसमा बर्खाको पानी छिर्न गई ठूलो पहिरोसमेत जाने र सोही सडक, गाउँबस्ती, खेतीयोग्य जमिन बगाउने, पुर्नेजस्ता समस्या निम्तिन्छ। सडक खन्ने तथा बढाउने क्रममा खनेर निस्केका ढुंगा तथा माटो अव्यवस्थित तरिकाले छेउछाउतिर फ्याँक्दा त्यसले वनमा रहेका वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थान बिग्रिने र खेतबारी पुरिएर बगरमा परिणत हुने, पानीको मूल पुरिने तथा दूषित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।

मानिस उच्च महत्त्वाकांक्षी र बिलासी बनेर घर–आँगनमै सडक सेवा खोज्दा डोजरले जमिनमा दिने कम्पनले घरलाई नै तत्कालीन वा दीर्घकालीन रूपमा असर गरिरहेछ। घरछेउमै सडक लैजान खोज्दा ग्रामीण पहाडी भेगमा घरको आँगनको चौडाइ घट्न जान्छ। घरको बजनको भार थेग्ने सतह घटन गई त्यो सानो आँगनमा बढी दबाब परी कुनै पनि किसिमको भूस्खलन हुनसक्छ। यसरी सडक खन्दा फाइदा, छिटो, सजिलो र सुविधामात्रै हेर्नेभन्दा पनि विज्ञ प्राविधिकहरूको सल्लाहबमोजिम धेरै कुरामा ध्यान विचार पुर्‍याउनु पर्छ।

विकासको नाममा अचेल एउटा स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तहबीच होडबाजी नै चलेको देखिन्छ। उनीहरूको होडबाजी टिकाउमा भन्दा पनि सडकको लम्बाइको परिमाणसँग छ। सडक विस्तार गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्राविधिक तथा विज्ञसँगको परामर्श केही नगरी कतिपय ग्रामीण बस्तीमा गुणस्तरीय विकासभन्दा पनि परिमाणात्मक रूपमा कति लम्बाइ सडक खनियो भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले विकाससँगै पहिरो भूक्षयजस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई पनि साथै ल्याएको हुन्छ। त्यस्ता विकासले दीर्घकालीन सेवा दिँदैन।

पछिल्लो समय कतिपय ग्रामीण भेगमा डोजरले बाटो सफा गरेको पटकलाई औंलामा गनेर त्यसलाई विकासको उपमा दिने प्रवृत्ति मौलाएको देखिएको छ। केही दशक अगाडिसम्म हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन कार्यालयमा निवेदन पेस गरेर भाडामा डोजर, स्काभेटर ल्याई चलाउन पाउने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्था हटेसँगै अहिले हेभी इक्युपमेन्टको संख्या निकै अपत्यारिलो तरिकाले बढेको छ। विकास निर्माणका लागि डोजर ल्याउन निवेदन दिनुपर्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने झन्झटबाट छुट्कारा दिई यसले निर्माणमा टेवा दिएको छ। उच्च संख्यामा रहेका यी सामग्रीको गलत प्रयोग पनि भइरहेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ।

पछिल्लो एक अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०४६–४७ सम्म नेपालमा ६ हजार ५ सय ३२ वटा डोजर, क्रेन, स्काभेटर भएको देखाउँछ। तर पछिल्लो समयमा यसको आयात अनेपक्षित रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। हाल यस्ता उपकरणहरू बर्सेनि ३५ हजारभन्दा बढीको संख्यामा आयात हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। अहिले कतिपय स्थानीय तहका स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयंले डोजर, स्काभेटर खरिद गरी विकास निर्माणकार्य गर्दै आएका छन्। यसरी अस्वाभाविक रूपमा बढेको यी उपकरणहरूको सही उचित प्रयोग हुन सकेमा विकासमा ठूलो परिवर्तन आउने थियो।

विकासको नाममा अचेल एउटा स्थानीय तह र अर्काे तहबीच अनावश्यक होडबाजी नै चलेको देखिन्छ।

जुनसुकै विकास निर्माणकार्य गर्दा पनि जनताको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा तथा संरचनामा असर नपर्ने वा कम असर पर्ने गरी गर्नुपर्छ। एकतर्फी रूपमा जनस्तरमा सल्लाह नगरी विकास कार्य थाल्दा त्यसको प्रतिकारका लागि विभिन्न नामका संघर्ष समिति बन्ने र त्यस्ता समितिले आयोजना सम्पन्न गर्न वा अघि बढाउन नदिने, आन्दोलन गर्नेजस्ता समस्या देखा पर्छ। जसले विकासको कार्यलाई पछि धकेल्छ।

कुनै पनि विकास निर्माणका आयोजना सुरु गर्नुपूर्व प्राविधिक, विज्ञ, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि बसेर त्यस ठाउँको आवश्यकताको पहिचान, ती आवश्यकताको प्राथमिकीकरण, मूल्यांकन र सम्पूर्ण वस्तुस्थितिको अध्ययन गरिनुपर्छ। प्राविधिकको सल्लाहबेगर बाटोको भिरालोपना, कल्भर्ट, नाली व्यवस्थापनजस्ता कुरामा ध्यान नदिई डोजर चालक, स्थानीय प्रतिनिधि र नेता कार्यकर्ता प्राविधिक बन्न खोज्दा विकास टिकाउ हुन सक्दैन। त्यसले पछिल्ला दिनहरूमा समस्या निम्त्याउँछ।

हरेक विकास निर्माणको कार्य गर्दा भविष्यलाई सोचेर र दीर्घकालीन टिक्नेगरी गर्नुपर्छ। आज गरेको विकास भोलिका दिनमा सन्ततिले समेत देख्ने र उपभोग गर्न सक्नेगरी हुनुपर्छ। यसका लागि हरेक विकासको आयोजना सुरु गर्नुअघि आमनागरिकलाई उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गरेर सहभागी बनाउँदै आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण अनि विकास निर्माण गर्नुपर्छ। हरेक विकास निर्माणमा विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको सरसल्लाह लिनुपर्छ। विकास निर्माणमा आइपर्ने तमाम परिस्थिति र समस्यालाई हल गर्न जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, विज्ञ र जनताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ।
गौतम, नास्टमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता हुन्।