उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले ५ दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने

काठमाडौं : नेपालका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले आफ्नो ५ दिनको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रभावित घर परिवारहरूलाई राहत वितरणका लागि विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूले ५ दिनको तलब जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै बाढी पहिरोबाट प्रभावित बनेको क्षेत्रलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले यथाशाक्य समन्वय गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ। बैठक गृह मन्त्रालयलाई खोज, उद्धार र तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा हैजा डेंगीजस्ता रोगहरू फैलिन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै विस्थापित भएका वा घरबारविहीन बनेका परिवारको लागि अस्थायी आवास निर्माण र खाद्यान्नको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै अवरुद्ध राजमार्ग छिटोभन्दा छिटो खुलाई आवागमन सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न पनि बैठकले भनेको छ। 

यस्ता छन् निर्णयहरू
१ ) संवत् २०८१ साल असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने । साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने ।

२) उक्त बाढी, पहिरो तथा डुवानका कारण ठूलो मात्रामा भएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्ने। 

३) गृह मन्त्रालयको समन्वयमा खोज, उद्धार र तत्काल राहत उपलब्ध गराउने कार्य गर्ने । बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पु-याउने आवश्यक व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा अगाडि बढाउने।

४) घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नाका साथै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा हैजा डेंगीजस्ता रोगहरू फैलिन नदिन स्थानीय तहलाई आवश्यक उपायहरू अवलम्वन गर्न अनुरोध गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक समन्वय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने ।

५) बाढी, पहिरो तथा डुवानका कारण विस्थापित भएका वा घरबार विहीन भएका परिवारको लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू मार्फत राहत रकम उपलब्ध गराउने । त्यसको लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिदिने।

६) बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको राजमार्ग यथाशीघ्र खुलाई आवागमन सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने । नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

७) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विपि राजमार्ग (काठमाण्डौ सिंधुली वर्दिवास) सञ्चालनमा नआउन्जेलका लागि वैकल्पिक रुट पहिचान गरी यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने । पृथ्वी राजमार्ग र कान्ति राजपथ यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

८) बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युतको तत्काल आपूर्तिको व्यवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युतका स्थायी संरचनामा क्षति भएकोमा त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम एक महिनाभित्र तयार गरी कार्य अगाडि बढाउने । ९) बाढी पहिरो तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको प्रबन्ध खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने।

१०) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध टेलिफोन सेवा, मोवाईल सेवा र इन्टरनेट सेवा एक हप्ताभित्र पुनर्स्थापना गराउने।

११) विपद्बाट भएको क्षतिको यकिन विवरण तयार गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा यथाशीघ्र पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्ने । यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा स्थायी संरचना निर्माण तथा सञ्चालनको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने ।

१२) प्रदेश तथा प्रभावित स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण यथाशीघ्र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउन अनुरोध गर्ने ।

१३) तत्काल राहत, उद्धार लगायतका सन्दर्भमा प्रदेश / स्थानीय तह र सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय / सहजीकरण गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पदाधिकारी समेत रहने गरी स्थलगत अनुगमन टोलीहरू बनाई बढी क्षति देखिएका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली लगायतका जिल्लामा तत्काल पठाउने र प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गर्ने।

१४) हाल भएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित घर परिवारहरूको राहतका लागि विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूको पाँच दिनको तलब बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने । यस सम्बन्धमा निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई समेत सहयोगका लागि आह्वान गर्ने।