एनआरएनएद्वारा १ करोड सहयोगको घोषणा

एनआरएनएद्वारा १ करोड सहयोगको घोषणा

साउदी : नेपालमा लगातारको भारी वर्षाका कारण विभिन्न भागमा आएको बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले  आपतकालीन अवस्थामा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार आइतबार भएको भर्चुअल बैठकमा संघका पदाधिकारीहरूले पहिलो चरणमा तत्काल बाढीपीडितका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताए। 

बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सहयोग संकलन समिति समेत गठन गरेको र समितिमा संघका विभिन्न पदाधिकारी, क्षेत्रीय संयोजक तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षहरू समावेश रहेको बताए।

बैठकपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आपतकालीन संयुक्त बैठक आयोजना गरी सहयोग संकलनमा थप छलफल गरी आवश्यक अनुसार सहयोग गर्ने बताए। उनका अनुसार एनआरएनएले राष्ट्रिय समितिको सहकार्यमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर राहत वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। आकस्मिक बैठकले वर्षाका कारण उत्पन्न विपद्का घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुको साथै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना समेत व्यक्त गरेको थियो।

संघले प्रभावित क्षेत्रको क्षति अध्ययन गर्न काठमाडौंमा रहेका सोम सापकोटा र कृष्ण तिमल्सिनासहितको समिति गठन गदै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय परिषद् (केन्द्रीय समिति) बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ। 

बाढीपहिरोबाट  काठमाडौं, काभ्रे, भक्तपुर, मकवानपुर, ललितपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, नुवाकोट, पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, सोलुखुम्बु, इलाम, महोत्तरी र सप्तरी जिल्लाका बासिन्दाहरू धेरै प्रभावित  भएको जानकारी दिए। साथै  संघद्वारा  आपत्कालीन अवस्थामा  सरकारले अवस्था अनुसार तत्कालीन सहयोग गर्न  तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गदै संघले सकेको सहयोग गर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.