त्यो बालविवाह, यो बालविवाह

नेपाली समाजमा आफ्नो परम्पराअनुसार गरिएको विवाह मान्य हुन्छ। तर, रीतिथितिको बहानामा बालविवाह र जबजस्ती विवाह मान्य छैन। कानुनी र सामाजिक रूपमै यी दुई विवाह भने अमान्य छ। यसको चर्चा विवाह के हो ? भन्नेबाट आरम्भ गरौं। समाजशास्त्रमा विवाहलाई दुई व्यक्तिको औपचारिक मिलनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा सामान्यतः कानुनी, सामाजिक र भावनात्मक सम्बन्धहरू समावेश हुन्छन्। विवाह एक संस्था हो, जसले पारिवारिक संरचनाका लागि आधार प्रदान गर्छ।

विवाह भविष्यसँग सम्बन्धित भएकाले मानिसले सोचीविचारी गर्छ, गर्नुपर्छ। बालविवाह यस कारणले अमान्य भएको हो कि बालबालिका भविष्यबारे सोच्न सक्ने परिपक्व भइसकेका हुँदैनन्। भावनामा बगेर वा बहकाउमा परेर गलत निर्णय गर्न पुग्छन्। परिपक्व भएपछि त्यस्ता विवाह घरझगडाको बीउ बन्ने र अस्वीकार्य हुने अवस्थामा पुग्छन्। हरेक समाजमा विवाहसम्बन्धी आफ्नै किसिमका परम्परा, प्रथा वा संस्कार हुन्छन्। त्यही अनुसारका मान्यताहरू विकास भएका हुन्छन्। प्राचीन आर्यसमाजमा बालविवाहको चर्चा छ। हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति माग गरेको र सात वर्षकी गोमा ब्राम्हणीको ७० वर्षको पुरुषसँग विवाह भएको प्रसंग पाइन्छ। त्यो कथामात्र हो कि यथार्थ ? थाहा छैन तर प्रसंग पाइन्छ।

नेपालको मुलुकी ऐन १९१० मा पाँच वर्षदेखिका बालिकाको विवाह गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यसबेलाको समाजले त्यसलाई मान्दै आएको देखिन्छ। तर, त्यही मुलुकी ऐनमा समय समयमा विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुँदै वा विवाहको न्यूनतम उमेर बढाउँदै आएको देखिन्छ। त्यही मुलुकी ऐनको निरन्तरता स्वरूप बनेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनमा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।

ऐनमा बालविवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनी बालविवाहलाई दण्डनीय अपराध ठहर गरेको छ। कसैले बालविवाह गर्न लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने र उजुरी जो सुकैले पनि दिन सक्ने कुरा उल्लेख छ। बालविवाह भएको देख्ने जोसुकैले थाहा पाएको तीन महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्छ भनी बालविवाहविरुद्ध बालबालिकाको संरक्षणको हकलाई अंगीकार गरेको छ। सोही ऐनमा उमेर नपुगेका केटाकेटीको विवाह गर्ने गराउनेबाट लिएको जरिवाना रकम पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति स्वरूप दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

उक्त ऐन २०७५ भदौ १ मुलुकी ऐन दिवसबाट लागू भएपछि नेपालमा कानुनी रूपमा बालविवाह के हो भनी विवाद देखापरेको छ। किनकि बालअधिकार महासन्धि १९८९ का आधारमा १८ वर्षमुनिको मानवलाई बालबालिका भन्ने र त्यस उमेरको मानिसको विवाहलाई बालविवाह भन्ने मान्यता विश्वव्यापी छ। नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिलका १८ वर्षमुनिका मानव हुन् भनी परिभाषित गरेको छ। त्यस आधारमा बेहुला र बेहुलीमध्ये कुनै एक वा दुवै १८ वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाह भनेको पाइन्छ। सो ऐनले बालविवाहलाई बालअधिकारको हनन मात्र मानेको छैन, बालबालिकाविरुद्ध गरिएको कसूर मानेको छ। बालअधिकारका विभिन्न आयामको चर्चा गर्दा पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको अधिकारको कुरा उठाइन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकासम्बन्धी हकको सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै बालविवाहलाई अमान्य ठहर गरेको छ। तर, बालविवाह भनेको कति उमेरका बालबालिकाको विवाह हो भन्नेमा भने विवाद छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १७३ मा बालविवाह गर्न नहुने भन्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ ः ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न गराउन नहुने, त्यस्तो विवाह भए स्वतः बदर हुने र बालविवाहसम्बन्धी कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीन हजारसम्म जरिवाना हुनेछ।’ यसमा उल्लेख भएको ‘बालविवाह गर्न नहुने’ भन्ने शब्दका कारण यो विवाद उत्पन्न भएको हो। यसले ‘विवाह गर्न नहुने’ भनेर उक्त कुरा उल्लेख गरेको भए विवाद हुने थिएन। यही एउटा गल्ती (जानी जानी गरेको हो कि ? ) का कारण समाजमा जटिलता पैदा भएको छ। राज्यले हरेक कामका लागि उमेर तोक्न सक्छ। विवाहका लागि न्युनतम उमेर २० वर्ष तोक्न सक्छ। तर, २० वर्षको उमेरमा भएको विवाहलाई बालविवाह भन्नु विश्वव्यापी मान्यता, अभ्यास, विश्वव्यापी परिभाषा र नेपालकै पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को समेत भावना विपरीत छ।

वास्तवमा विवाहको न्युनतम उमेर २० वर्ष कायम गर्नुपर्ने आवाज विश्वव्यापी उठिरहेछ। युनिसेफले पनि विवाह २० वर्ष पारी कायम गर्न सके हरेक देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सानो उमेरमा विवाह गर्ने र २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बालिकाहरू आमा बन्ने कारणले खासगरी तेस्रो विश्वका मुलुकहरूका बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा नै नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्षका साथ यस्तो सुझाव दिएको थियो। धेरै संख्यामा बालविवाह हुने गरेको जाति, समुदाय र देश नै पछाडि पर्नुको कारण कलिलो उमेरमा विवाह हुनु हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ प्रतिवेदनमा। युनेसेफको सुझावको आधारमा सबै देशले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष बनाउने क्रम चलेको हो। भारतले विवाहका लागि केटाको २१ वर्ष र केटीको उमेर १८ वर्ष भनी तोकेको छ।

नेपालले एक कदम अगाडि बढेर केटा र केटी दुवैका लागि न्यूनतम २० वर्ष कायम गरेको छ। यो दृष्टिकोण मुलुकको विकासका लागि अत्यन्त मननीय छ। विवाहको न्युनतम उमेर केटा र केटी दुवैका लागि २० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था नेपालको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ ले गरेको छ। यसप्रति कसैको पनि विरोध वा विमति होइन। तर, त्यही ऐनको जुम्ल्याहा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १७३ मा बालविवाह गर्न नहुने भन्दै माथि उल्लेखित व्यवस्था हुनुचाहिँ नाजायज हो। मन्त्रालयका सचिवले ‘अहिलेलाई विवाहको हकमा मानेर जाउँ न त’ भनेर गम्भीर समस्यामाथि अनदेखा गरेको र विभिन्न समयमा केही ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रयास हुँदा त्यसलाई सच्याउने प्रयास नगर्दा समस्या अझ जटिल बनेको छ।

पहिलो, २० वर्ष नपुगी गरेको विवाहलाई बालबालिका भन्नु बालबालिकाको विश्वव्यापी परिभाषाको बर्खिलाप भयो। बालविवाह भनेको बालक वा बालिकाको विवाह भन्ने हुनुपर्नेमा २० वर्ष पुगेर २१ नलागेसम्म बालबालिका भनेर परिभाषित गर्नुपर्ने जटिलता पैदा गरेको छ। जुन गलत छ। दोस्रो, जुन समुदायमा सानै उमेरमा विवाह गरिदिने चलन थियो, विगतमा बालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि अभिभावकले विवाह गरिदिन सक्ने प्रावधान थियो। त्यसलाई मुस्किलले मान्न थालेको समुदायमा अब २० वर्षसम्म टिकाएर राख्न नसकिने भयो भन्ने चिन्ता थपिदिएको छ। त्यसैको परिणाम स्वरूप सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको एउटा पालिकामा समुदायका मानिसहरूले जुलुस नै निकालेर यस प्रावधानको विरोध गरेको समाचारमा आएको थियो। मोरङका स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि यो व्याख्याले जटिलता थपेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

तेस्रो, १८ वर्षसम्मका बालबालिका बालक्लबमा संगठित हुन्छन्। उनीहरू बालक्लबमार्फत् अतिरिक्त क्रियाकलापको क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधि गर्छन्। जो बालबालिकाको अधिकारको पक्षमा तथा समाजमा भएका विकृति–विसंगतिविरुद्ध अभियान चलाउँछन्। त्यसमा एउटा महत्वपूर्ण अभियान बालविवाह विरुद्धको अभियान पनि हो। बालविवाह हुन आँटेको थाहा पाएमा त्यसलाई रोक्न बालक्लबले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। अब १९ वर्ष वा २० वर्षको उमेरमा भएको विवाहलाई बालविवाह भन्दै दाजुदिदी उमेरका मानिसको विवाह रोक्न बालबालिका परिचालन गर्नु ? यो सुहाउने कुरा हो ? यसबाट बालक्लबको कार्यक्षेत्र १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका हुन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई अस्वीकार गर्दै ‘विवाहको हकमा २० वर्षलाई मान्ने’ भन्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर बालबालिकालाई परिचालन गर्न मिल्छ ? बालिक मानिसको विवाह रोक्न बालक्लब वा बालबालिकालाई परिचालन गर्नु दुरुपयोग हो कि होइन ? 

मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख भएको एउटा शब्दको कारणले बालविवाहको जुन गलत अर्थ लाग्ने परिस्थिति नेपालमा देखापरेको छ, यो गम्भीर कुरा हो। पंक्तिकारकोे आसय विवाहको न्युनतम उमेर घटाउनु पर्छ भन्ने पनि होइन। विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम गर्नु सर्वथा उचित छ भन्ने नै हो। तर त्यसलाई बालविवाहको रूपमा परिभाषित गरेर गलत भयो सच्याउनु पर्छ भन्ने हो। यसका लागि १८ वर्षसम्मका बालक वा बालिका वा दुवैको विवाहलाई बालविवाह भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ। तर, १९ वा २० वर्षको उमेरमा गरिएको विवाहलाई उमेर नपुगी गरिएको विवाह भनी कानुनमा बदरयोग्य घोषित गर्नुपर्छ।

हरेक कामका लागि उमेर तोकिन्छ। जस्तै, स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन २१ वर्ष र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष न्यूनतम उमेर तोकिएको छ। तोकिएको उमेर नपुगेकाहरूको उम्मेदवारी उमेर नपुगेको कारण बदर हुन्छ। विवाह पनि त्यस्तै एउटा घटना हो। त्यसमा तोकिएको न्युनतम उमेर नपुगी १९ वा २० वर्षको उमेरमा भएको विवाहलाई उमेर नपुगी भएको विवाह भनी बदरयोग्य बनाउन किन नसक्ने ? विवाहलाई बालविवाह परिभाषित गर्दा मात्र रोक्न सकिने भन्ने बुझाइ स्वयंमा गलत छ। यसर्थ, संसारभरिको मान्यता र परिभाषालाई आधार मानी मुलुकी अपराध संहितामा भएको व्यवस्थामा सुधार गर्न र बालविवाह र उमेर नपुगी गरेको विवाहलाई छुट्याई फरक ढंगको दण्ड तथा सजायको व्यवस्था हुन अति आवश्यक छ। यति भए अन्योल हुने छैन।

बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत शर्मा फरेन मोरङका अध्यक्ष हुन्।