नवलपरासीका उखु किसानलाई दसैंअघि अनुदान रकम दिइँदै

नवलपरासीका उखु किसानलाई दसैंअघि अनुदान रकम दिइँदै

परासी : नवलपरासी जिल्लाका उखु किसानलाई दसैंअघि अनुदानबापतको रकम दिइने भएको छ। सरकारले साता दिनअघि उखु किसानले पाउने अनुदानबापतको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालमा पठाएको छ। 

अनुदान रकम पठाएसँगै जिल्लाका उद्योगहरूसँग सम्बन्धित किसानहरूको विवरण माग गरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल कमल महतले जानकारी दिए। अहिलेसम्म बागमती चिनी उद्योगले आधा किसानको मात्र विवरण विवरण पठाएको र अन्य दुई उद्योगले विवरण नपठाएको महतले बताए। 

जिल्लामा बागमती, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी उद्योग छन्। ‘दसैं अगाडि किसानको खातामा रकम पठाउने गरी उद्योगहरूसँग विवरण माग गरेका छौं। पठाउनेबित्तिकै किसानको बैंक खातामा पठाउँछौं, ’ महतले भने। 

उद्योगहरूले किसानको नागरिकता, लालपुर्जा र बैंक खाता पठाएपछि रकम पठाउन सुरु गरिने महतले जानकारी दिए।  उखु किसानले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदानवापतको रकम पाउँछन्। 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जिल्लाका उद्योगहरूले कुल २४ लाख ४५ हजार ७१४ क्विन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेको तथ्याङ्क कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको छ। सोही उखु क्रसिङ्ग गरेबापतको अनुदान रकम पठाइएको हो। 

त्यसबापत सरकारले कुल १७ करोड १२ लाख रुपैयाँ पठाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाका ६ हजार ९१९ जना किसानहरूले उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराएका छन्। अनुदान रकम आएकामा बागमती चिनी उद्योगमा उखु उपलब्ध गराएका किसानको कुल ७ करोड ५६ लाख ३१ हजार ४३३ रुपैयाँ, लुम्बिनी चिनी उद्योगका किसानको ४ करोड ८० लाख ६९ हजार र इन्दिरा चिनी उद्योगमा उखु उपलब्ध गराएका किसानको ४ करोड ७५ लाख ७ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

यसैबीच अनुदान रकम वितरणका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विवरण नमागेकाले नपठाइएको लुम्बिनी चिनी उद्योगका लेखा प्रमुख कुश सुवेदीले बताए। ‘अनुदान रकम आएको बारे जानकारी पाएका छौं। तर, कोलेनिकाले विवरण नमागेकाले पठाएका छैनौं। किसानको विवरण सबै तयार छ। माग्ने बित्तिकै पठाउँछौं,’ सुवेदीले भने। 

उद्योगहरूले गतवर्ष विवरण नपाठएका कारण किसानहरूको १० लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.