लोकतन्त्रका सीमाहरू

इकोनोमिस्टको प्रकाशक इकोनोमिस्ट इन्टिलिजेन्स युनिटले हरेक वर्ष विश्वमा विद्यमान प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको प्रजातन्त्रहरूको स्थिति थाहा पाउन हरेक वर्ष प्रजातन्त्र सूचक (डेमोक्रेसी इन्डेक्स) प्रकाशन गर्दछ। यसैको सन् २०२३ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा चार प्रकारका प्रजातान्त्रिक प्रणालीहरूको अभ्यास भएको पाइयो। जस अनुसार विश्वका करिब ७ दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण प्रजातन्त्र, १५ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या ठिमाहा प्रजातन्त्र, ३७ दशमलव ४ प्रतिशत त्रुटिपूर्ण वा दोषपूर्ण प्रजातन्त्र र ३९ दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या अधिनायकवादी प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बसोबास गरेको पाइयो। यसमा नेपालको सूचांक ४ दशमलव ६ अंकसहित ९८ औं स्थानमा छ। मापकीय हिसाबले यस प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाइब्रिड (ठिमाहा) प्रकारको प्रजातान्त्रिक प्रणाली रहेको उल्लेख छ। बर्सेनि यस प्रकाशनको यो दरमा उतार चढाव भए पनि नेपालको हकमा यस दरमा न्यूनमात्र प्रगति गएको पाइन्छ।

सामाजिकताको सिद्धान्त नेपाली समाजका अन्तर्वस्तु हुन। मान्यताअनुसार सामाजिक लोकतन्त्रमा पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन्छ। माथिको प्रतिवेदनअनुसार १० पूर्णांकमा नेपालको अंक ४ दशमलव ६ भनेको पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास नभएको भन्ने बुझियो। यथार्थ हो कि, विश्वमा करिब ६० वर्षभन्दा पनि अधिक समय, विश्वले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न खर्चिएको छ। त्यही हिसाबले पनि सामाजिक लोकतन्त्रको आधारभूत तीन आयामहरू सामाजिक न्याय, समानता र कल्याणकारी अर्थव्यवस्था विश्व बजारमा हुर्कंदै छन्। समानताको नाममा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई प्र श्रय दिने हाम्रो मुलुकमा सामाजिक लोतन्त्रको हाँगो फैलिन पक्कै पनि समय नै लाग्ला ! व्यवस्था संस्थागत हुने कुरामा समय ठूलो कुरो हैन, व्यवस्थापकीय दिगोपना प्राथमिक कुरा हो।

सन् २०२१ मा प्रकाशित पुस्तक बियोन्ड अर्डरमा क्यानेडियन मनोविश्लेषक तथा लेखक जोर्डन पिटरसन सामाजिक न्यायलाई सारसंक्षेप गर्दै भन्छन् ‘समाजमा समानता सम्भव नै छैन किनकि उच्च आय भएका र निम्न आय भएकाका जीवन जिउने कला र लय नै फरक हुन्छ।’ कम विकसित मुलुकका हकमा त पर क्यापिटा इन्कम (प्रतिव्यक्ति आय) नै मानक बन्छ्न, सामाजिक समानताको। अनि फेरि सामाजिक लोकतन्त्रको एक पिलरको रूपमा यही सामाजिक समानतालाई लिने गरिन्छ। यसैबाट हामीले यकिनसहित भन्न सकिन्छ कि, समानतालाई अर्थसँग दाँज्ने हाम्रो समाजमा सामाजिक लोकतन्त्रको महत्त्व के हुन सक्छ ? यसले सामाजिक मान्यता तब पाउला जब निरपेक्ष गरिबी सापेक्ष गरिबीसँग समानान्तर बन्न सक्ला ! जबकि नेपाल लिभिङ स्टयान्र्डड सर्भे २०२३ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या अझै पनि २० दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ।

 प्रणालीमाथिको जोखिम

प्रणाली वा शासकीय स्वरूप हरेक राज्यको ड्राइभिङ फोर्स (सञ्चालन शक्ति) हो। प्रणालीजन्य जोखिम हिजोआज देखिनु भनेको समग्र लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो। शासकीय स्वरूपको मूलभूत आधारशिलाको बिग्रिँदो क्रमको लेखाजोखा जनआवाजले अंकित गर्दै आएको विदितै छ। शासकीय स्वरूपकै विषयमा तत्काल विचार गर्न यथेष्ट समय र मुड पनि छैन, राज्यसँग। साथै समष्टिगत आर्थिक, सामाजिक, रूपान्तरणका लागि ध्यान दिन आवश्यक ठानेको समेत छैन। अर्ध–समाजवादी धार र अर्ध–पुँजीवादी धारको मध्यबिन्दुमा लगभग च्यापिन लागेको सामाजिक लोेकतन्त्रलाई अब स्पेस (अंकुरण स्थान) को जरुरत पर्न सक्छ। यसर्थ सानो प्रवृत्तिसहितको चेतना भएका अर्ध विकसित मुलुकमा त झन् सामाजिक लोकतन्त्र केवल देखाउने दाँत वा सो सरह हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। जसमा कारक तत्त्व भनेका नियन्त्रित अस्थिरतालाई पक्षपोषण गर्ने बाह्य तत्त्व हुन सक्छन्। 

मुलुकमा यस्तो शासकीय स्वरूप वा लोकतन्त्रको विकास होस् कि मुलुकले ब्रेन रिगेन (बाहिरिएका दक्ष जनशक्ति फेरि फर्काउन) सकोस्। आथिक मन्दीको चक्रीय कम गर्न सकोस्। रोजगारीका अवसरलाई रिभाइटलाइज (पुनर्जीवित) गर्न सकोस्। राजनीतिक धङ्धङ्गी अस्थिरतालाई स्ट्यागनेन्ट (यथाबिन्दुमा कायम तथा स्थिर गर्न) सकोस् तब पो बल्ल सटिक लोकतन्त्रको महत्त्व झल्कन सक्छ। भनिन्छ, जस्तोसुकै भए पनि नाच्न सकिन्छ, तर नाच्ने कसरी भनेर सिकाउन सकिन्न। यो भनेको समाजमा पुरातनदेखि चल्दै आएको निहित व्यावहारिक अभ्यास हो। लाग्छ, यस प्रणालीजन्य जटिलताको आडमा वैकासिक आयामहरूलाई संकुचन गरी नाच्ने कसरी भनेर सिकाउन हामी खप्पिस नै भयौं। 

राज्यशक्ति तब बलियो, सुदृढ र सक्षम बन्छ जब आन्तरिक लोकतन्त्रको दायरा फराकिलो बन्छन्। अमेरिकी पत्रकार तथा लेखक एच एल मेन्कन (सन् १८८०– १९५६) ले भनेजस्तै लोकतन्त्रजन्य बिरामीको इलाज भनेको थप प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति हो। वास्तवमै आन्तरिक लोकतन्त्रको कसी कसिलो नबन्दा तथा गैर राजनैतिक फ्याक्टर (तत्त्व) हाबी बन्दा सामाजिक लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूले अंकुरणको मञ्च पाउन सक्दैनन्। माथिको तथ्यांकगत प्रतिवेदनलाई आधारगत रूपमा विश्लेषण गर्दा, केही हदसम्म भए पनि नेपालको प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र)को ग्राफ धिमाहा गतिमा उक्लँदो देखिन्छ। यसर्थ पनि सामाजिक लोकतन्त्रका केही पाटाहरू सबल बन्ने पक्का देखिन्छ। 

प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुसार लोकतन्त्रमा शतप्रतिशत मतदान हुन्छ, तर नेपालको आवधिक निर्वाचनमा करिब जम्मा मतदाताको लगभग ६०–७० प्रतिशतमात्र मतदान भएको इतिहास छ। रुचिसहितको प्रजातन्त्रमा त शतप्रतिशत मतदान हुनुपर्ने हैन र ? के यो पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासको द्योतक हो त ? यसबाट केवल एक कुराको दिशाबोध हुन्छ, राजनीतिप्रति जनताको अरुचि। तर पछिल्लो समय नेपाली डायस्पोरा (फैलाव क्षेत्र) मा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढीकरणका लागि मतदान गरेको हो भन्ने भाष्य विरलै सुनिन्छ। त्यसै कारण पनि लोकतान्त्रिक आयामहरूमा विस्तार हुन नसकेको हुन सक्छ। लोकतान्त्रिक आयामहरूको तहगत सुदृढीकरणका लागि पनि हरेक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र सबल बन्नु आवश्यक छ। सामाजिक लोकतन्त्रको केन्द्रीय मर्म राजनीतिक, कानुनी, तथा नैतिक धरातलको सुधारद्वारा पुँजीवादी भेदको सामना गर्नु पनि हो। यो हुन सकेको खण्डमा आन्तरिक लोकतन्त्रको सबलीकरण सहज छ। 

विश्वको परिप्रेक्ष्यमा भर्खरैमात्र इन्क्युवेसन (हुर्कंदै गरेको) एक दूरगामी विश्वास सामाजिक लोकतन्त्र हो। नेपाली निष्फल धारमा र शासकीय स्वरूपमै यसको टेस्ट (परीक्षण) का लागि आधारभूत सर्वेक्षण हुनु आवश्यक छ। विकसित मुलुकमा फापसिद्ध यस प्रणाली नेपाली माटोमा संघीयताजस्तै भालुको कन्पट नहोस् भन्ने सबैको चाहना हो। कदापि विश्वास आशारहित हुँदैन। तर यो कुन वातावरणमा अंकुरित हुँदैछ भन्ने कुरा मुख्य हो। अर्थशास्त्रीय, मानवशाष्त्रीय, न्यायशाष्त्रीय कोणहरूबाट सफल अनि हुर्किंदै गरेको यस दृष्टिकोणले खास रूपमा नेपाली जनमानसको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणलाई मनन् गरेर शाश्वत यथार्थको पक्षमा उभिन सक्नु यसको प्रमुख चुनौती हो। पछिल्लो समय नेपाली समाज चेतनाविहीनताको पराकाष्ठाबाट गुज्रँदै छ। चेतना विहीनताको अनियन्त्रित मार्गवाट सात्विक लय समात्न सहयोगी बन्न यस सामाजिक लोकतन्त्र सहयोगी बन्ने कुरामा विश्वस्त हुनु आवश्यक छ। 

पोखरेल, सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।