जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्तो हिमाल तथा पहाड भएका मुलुकमा भयानक असर गर्छ भन्ने कुरा हालै आएको विपद्बाट प्रमाणित भएको छ। यो प्राकृतिक विपद्बाट २ सय ३० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। खर्बौंको धनजनको क्षति भएको छ। राजधानी काठमाडौंमै राज्यसंयन्त्रको कमजोर उपस्थिति देखियो। भोलिका दिनमा आजै ठूलो प्रकोप आउँदा के हामी सामना गर्न तयार छौं ? भन्ने प्रश्नसमेत खडा भएको छ।
एक महिनाअघि कोटडाँडा, ललितपुरमा जलवायु परिवर्तन र लैंगिक न्याय विषयक तीनदिने आवासीय युवा शिविर आयोजना भयो। नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या जलवायु सिर्जित समस्याबाट जोखिममा छन् भनिएको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले मानव अधिकारलाई पार्ने प्रभाव, अपनाउन सक्ने रणनीति र जलवायु न्यायको विषयमा गहन छलफल भएको थियो। यो लेख लेख्दै गर्दा दसैंको मुखमै बिचल्ली पार्नेगरी भएको प्रकोपले आजै झस्काएको छ। नेपालमा सोलुखुम्बुको थामे गाउँ नै बगाउने हिमपहिरो होस् या विगतमा मुस्ताङमा बाढी आउँदाको सन्दर्भ जलवायु परिवर्तनले हामी प्रताडित छौं र कुनै न कुनै रुपमा असर गरिरहेको देख्न र अनुभव गर्न सक्छौं। यस आलेखमा जलवायु परिवर्तन यसका प्रभाव र जलवायु तथा लैंगिक न्यायको कुराको सन्दर्भ उठाउन खोजेको छु।
जलवायु परिवर्तनले हाल विश्वमा संकट निम्त्याएको पाइन्छ। पाकिस्तानमा दुई वर्षअघि आएको बाढीले हजारौंको ज्यान लिएको थियो भने तीन करोड जनसंख्यालाई प्रभावित गरेको थियो। विगतमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया तथा अस्ट्रेलियामा लागेको जंगलको आगलागी, युरोप र क्यानडामा बढेको गर्मी, दुबईमा आएको वर्षा र हालैको वर्षहरूमा नेपालमा घटेको विपद्जन्य घटनामा वृद्धिले नेपाललगायत संसारभरका मुलुक जोखिममा छन् भनेर इंगित गर्छन्। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवले अब ग्लोबल वार्मिक होइन ग्लोबल बोइलिङको युग सुरु भयो भनेर चेतावनी दिएको थिए। जलवायु परिवर्तनले मानवको मानव भएकै आधारमा बाँच्न पाउने र कानुनद्वारा संरक्षण गरेको अतिआवश्यक, नैसर्गिक, अभिभाज्य र विनाविभेदपूर्ण पाउने मानव अधिकारलाई समेत खतरा पु¥याइरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनले मानव अधिकारमा समेत असर पर्छ। मानव अधिकार भनेको कुनै पनि जात, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र र भौगोलिक अवस्थाको व्यक्तिहरूले बिना भेदभाव पाउनुपर्ने अधिकार हो। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले दिएका अधिकारदेखि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, महिलाको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार र अपांगताको अधिकारसम्बन्धी सन्धि तथा महासन्धिमा उल्लेख गरिएका विभिन्न अधिकार मानव अधिकार हुन्। यी अधिकारलाई समेट्दै नेपालको संविधानमा विभिन्न ३१ वटा मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनले धेरै अधिकारसँग सरोकार राख्छ। दुई वर्षअघिको नेपालका विभिन्न ठाउँमा भीषण आगलागी त कतै सवारीसाधन तथा उद्योगबाट निस्किएको धुवाँले वायु प्रदूषण हुँदा स्कुलकलेज नै झन्डै दुई हप्ता बन्द गर्नु परेको थियो। वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित गर्छ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित बाढीपहिरो तथा हावाहुरीले समेत आवासको हक, शिक्षाको हक, बालबालिकाको हक, समानताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट मानिस वञ्चित हुन पुग्छ। प्रत्येक वर्ष आउने विपद्जन्य प्रकोपले लाखौंलाई त्रसित गरिरहेको हुन्छ। जलवायु परिवर्तन मानवद्वारा सिर्जित समस्या हुन् भनेर धारणा राख्दै गर्दा मानव अधिकारको कुरासमेत हेक्का राख्नु जरुरी छ।
विश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। नेचर जर्नलका अनुसार सन् २०२२ मा युरोपमा मात्र ६१ हजार व्यक्तिले अत्यधिक गर्मीका कारण ज्यान गुमाएका थिए। जलवायु परिवर्तनले सुक्खा याम बढ्ने, अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुनु, समयमै उब्जनी नहुनु, किराहरू बढ्नु, कम अन्न उब्जनी हुनुलगायतको समस्याले खाद्यसम्बन्धी अधिकारबाट वञ्चित भएको छन्। एसियन विकास बैंकका अनुसार नेपालले सन् २०५० सम्म वार्षिक २ दशमलव २ प्रतिशत जीडीपीमा नोक्सानी हुने अनुमान गरेको छ। यसरी विकासको अधिकार साथै मानव अधिकारको सरोकारसमेत छन्।
जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दै गर्दा के हामी जलवायु न्याय र लैंगिक मुद्दाहरूप्रति समेत गम्भीर छौं ? भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनले विशेषतः महिला, बालबालिका, आधिवासी जनजाति, सिमान्तकृत, मधेसी तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा श्रमिकलाई असर गर्न सक्ने प्रयाप्त सम्भावना छन्। विशेषतः ग्रामीण भेगको महिलालाई जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याबाट मुक्त हुन बढी समस्या हुन्छ।
ग्रामीण भेगका महिलामा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचनामा पहुँचको कमीले विपद्को समयमा पुरुषको तुलनामा अधिक समस्या बेहोर्नु परेको छ। विपद्को समयमा भाषिक जटिलता तथा विविध कारणले महिलालगायत अन्य विभिन्न समुदायलाई असर गर्छ। खासगरी विकासोन्मुख मुलुकमा महिलाले जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरू र सम्झौताहरूमा लैंगिक समानताका सरोकार अति आवश्यक देखिन्छन्। लैंगिक न्यायबिना जलवायु न्याय छैन भन्ने कुरा पछिल्लो समय उठ्दै गरेको छ।
अन्त्यमा, नेपालमा ठूलो विपद् आए नराम्रोसँग धनजनको क्षति हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले हामी पूर्वतयारीमा गम्भीर हुनुपर्छ। हामीकहाँ जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्य योजना (लापा ) र विपद् जोखिमको लागि राष्ट्रिय योजना न्यूनीकरण र व्यवस्थापन (सन् २०२१–३०) ले जलवायु परिवर्तन र लैंगिक न्यायको मुद्दालाई छोएका छन्। हामीले अबको दिनमा विपद् प्रतिकार्यमा गम्भीर हुने, नीतिहरू अक्षरक्षः पालना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि प्रमाणका साथ प्रस्तुत हुने र जलवायु कूटनीतितर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
