दसैंअघि बीपी राजमार्ग सञ्चालन नहुने, मुख्य पाँच राजमार्ग अझै अवरुद्ध

दसैंअघि बीपी राजमार्ग सञ्चालन नहुने, मुख्य पाँच राजमार्ग अझै अवरुद्ध

काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बीपी राजमार्ग दसैं अगाडि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने जनाएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले बीपी राजमार्गको चौकी डाँडादेखि कालढुंगा खण्डमा बाढीका कारण सडक नै बगाएकाले दसैं अगाडि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने जनाएको हो। त्यसको विकल्पका रूपमा अन्य रुटहरूलाई सहज ढंगले सूचारु गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए।

सो सडक-खण्डमा पहाड काटेर सडक बनाउने अवस्था नरहेको र सडक बनाउनका लागि पर्खाल नै उठाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए। उनले बाढीका कारण बीच बाटोमा फसेका सवारीसाधानलाई निकाल्नका लागि खोला किनारमा नै अस्थायी सडक निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिए। दसैंअघि उपत्यका बाहिरिने अन्य राजमार्गहरू सूचारु हुने उनको भनाइ छ। शर्माले बाढीका कारण ८ स्थानका पुलमा क्षति भएको र सम्भव भएका स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको जिकिर गरे।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बाढीका कारण बीपी राजमार्ग अहिलेको जस्तो क्षति हुने कल्पना पनि नगरिएको बताए। उनले बाढीका कारण अवरुद्ध सडक सूचारु गर्न तीव्ररूपमा काम भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री दाहालले विपदका बेला भाडादरमा हुने ठगी रोक्न निरन्तर अनुगमन हुने धारणा राखे।

वर्षाका कारण आएको बाढीले ३४ वटा राजमार्गहरूका ८ सय ५ स्थानमा पहिरो गइ सडक अवरुद्ध भएकोमा ७७४ स्थानको पहिरो हटाई २९ वटा राजमार्गमा यातायात सुचारु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अझैपनि ५ वटा मुख्य राजमार्गका ३१ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसअनुसार अरनिको राजमार्गको लार्चा-कोदारी खण्ड, बीपी राजमार्गको चौकीडाँडा-कालढुङ्गा खण्ड, पुष्पलाल मध्यपहाडी मार्गको दोलालघाट-राकथुमखण्ड, कान्ती राजपथको घपेली-बगुवाखण्ड र मेची राजमार्गको रमिते-फिदिमखण्ड अवरुद्ध छन्। बाढीले बगाएका सडक सूचारु गर्नका लागि अस्थायी संरचना बनाउनमात्र करिब ३ अर्ब लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.