नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता
काठमाडौं : नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहकाबीच नेपालको तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको तर्फबाट एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङ र बंगलादेशको तर्फबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजुलकरिमले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
१० वर्षमा ५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य लिएको नेपालले पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्रिपक्षीय सम्झौता नेपालको विद्युत व्यापारको कोशेढुङ्गा भएको बताए। हरेक वर्षको १५ जुन देखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुर ट्रान्समिसन लाइनमार्फत बंगलादेशमा निर्यात गरिने उनले बताए।
सम्झौता समारोहमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत व्यापारसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताए। उनले नेपाले पहिलो पटक तेस्रो मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्न लागिएको भन्दै यसमा भारतको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको जिकिर गरे।
त्यस्तै बंगलादेशका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले विद्युतसँगै अन्य क्षेत्रमा नेपाल-भारत-बंगलादेशबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए। सम्झौतासँगै नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच त्रिपक्षीयसम्बन्ध थप प्रगाढ हुने उनले बताए।
त्यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले त्रिपक्षीय सम्झौताले विद्युत कनेक्टीभिटीमा नयाँ आयाम थपिएको बताए। दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै प्रगाढ रहेको भन्दै नेपालको विद्युत विकासमा भारतले आवश्यक सहयोग गर्ने उनले बताए। त्यस्तै उनले नेपालमा बाढी-पहिरोका कारण भएको क्षतिप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहानुभूति पत्र पठाएको जानकारी दिए।
बंगलादेशलाई विद्युत बिक्री गर्न गरी स्वीकृति पाए पनि विभिन्न कारणले सम्झौता भने हुन सकेको थिएन। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुर हुँदै बंगलादेशको भेरमारामा विद्युत् पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ।